महाराष्ट्रात अदानी कंपनीला वीज पारेषणाचे कंत्राट दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
2021 च्या जनहित याचिका क्रमांक 88 मध्ये केलेले निर्णय या अर्जाचा भाग मानले जाऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने अवमान कायद्यांतर्गत स्वत:हून दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजवावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. जीटीएल महावितरण भ्रष्टाचार विरुद्ध समिती संभाजीनगरच्या माध्यमातून आनंद जोंधळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे 25 ऑक्टोबरला 2024 रोजी सुनावणी झाली. सरकारने दीड हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्र सरकार अदानी ट्रान्समिशन कंपनीला कंत्राट देणार होतं. त्यानंतर 27 एप्रिल 2023 ला याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
महाराष्ट्र सरकार अदानी ट्रान्समिशन कंपनीला कंत्राट देणार होतं. त्यानंतर 27 एप्रिल 2023 ला याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. हे कंत्राट देऊन सरकार कोर्टाचा अवमान करत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने अदानी ट्रान्समिशनला दिलेले कंत्राट रद्द करावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकार अदानी ट्रान्समिशन कंपनीला कंत्राट देणार होतं. त्यानंतर 27 एप्रिल 2023 ला याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. हे कंत्राट देऊन सरकार कोर्टाचा अवमान करत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने अदानी ट्रान्समिशनला दिलेले कंत्राट रद्द करावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे
