शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी पंतप्रधानांनी काय केलं? वर्ध्यातील कार्यक्रमावरून जयराम रमेश यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्रातील चकरा वाढत आहेत. आज मोदी महाराष्ट्रात आले होते. वर्ध्यामध्ये त्यांच्या उपस्थितीमध्ये एक कार्यक्रम पार पडला. मोदींच्या या दौऱ्यावरून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी त्यांना काही बोचरे सवाल विचारले आहेत.

पंतप्रधान मोदी आज वर्ध्यात असून त्यांनी तीन प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. पहिला प्रश्न म्हणजे, शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी पंतप्रधान काय करत आहेत? दुसरा वनहक्क कायदा लागू करण्याच्या बाबतीत भाजपने आदिवासींची निराशा का केली? आणि तिसरा गांधी आणि गोडसे यांच्यामध्ये पंतप्रधान कोणासोबत उभे आहेत? असे एकामागोमाग एक तीन प्रश्न जयराम रमेश यांनी ट्विट करत मोदींना विचारले.

महाराष्ट्रात दिवसाला सरासरी सात शेतकरी आपले जीवन संपवतात. हे हृदय पिळवटून टाकणारा हा आकडा राज्याच्या मदत व पुनर्वसन मंत्रालय कडुन देण्यात आला आहे . ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत 2366 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या व याचं कारणे स्पष्ट आहेत.गेल्या वर्षी  महाराष्ट्रातील 60 टक्के जिल्ह्यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना केला, परंतु सरकारकडून कोणतीही मदत झाली नाही. गतवर्षी 60 टक्के जिल्ह्यांत दुष्काळ पडला होता, मात्र शासनाकडून मदत मिळाली नाही. राज्यातील अर्ध्याहून अधिक भागात अवकाळी पावसाने पिके उद्ध्वस्त झाली असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची सुविधा देण्यात आली होती, मात्र सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे 6.56 लाख शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिले. शेतकऱ्यांप्रती सरकार आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेच्या विरोधात काँग्रेसने सातत्याने स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी, त्याची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी कायमस्वरूपी आयोगाची स्थापना, शेतकरी कर्जमाफी आणि सर्वांचा तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. पीक विम्याचे दावे 30 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचीही हमी आहे. महाराष्ट्र आणि भारतातील शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी भाजपकडे कोणते दृष्टीकोन आहे? असा सवाल जयराम रमेश यांनी केला.

सन 2006 मध्ये काँग्रेसने क्रांतिकारी वन हक्क कायदा (FRA) संमत केला. या कायद्याने आदिवासी आणि इतर जंगलात राहणाऱ्या समुदायांना त्यांच्या स्वतःच्या भागातील जंगलांचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि त्यांच्या उत्पादनातून आर्थिक फायदा घेण्याचे कायदेशीर अधिकार दिले. परंतु भाजप सरकार FRAच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणून लाखो आदिवासींना त्याचा लाभापासून वंचित ठेवत आहे. महाराष्ट्रात दाखल केलेल्या एकूण 4,01,046 वैयक्तिक दाव्यांपैकी केवळ 52% (2,06,620 दावे) मंजूर झाले आहेत. या अंतर्गत वितरीत केलेली जमीन 50,045 चौरस किलोमीटर पैकी केवळ 23.5 टक्के (11,769 चौरस किलोमीटर) मालकी समुदाय हक्कांसाठी पात्र आहे.महाराष्ट्रातील भाजप सरकार राज्यातील आदिवासी समाजाला सुविधा देण्यात का अपयशी ठरले आहे? असा सवालही जयराम रमेश यांनी मोदींना केला.

वर्धा हे असं एक शहर आहे जिथे महात्मा गांधी एकेकाळी वास्तव्यास होते. आज पंतप्रधानांचा पक्ष महात्माजींच्या आदर्शांवर घातक असा हल्ला करत आहे. त्यांच्या काही नेत्यांनी महात्मा गांधी बद्दल अपशब्द वापरून त्यांची खिल्ली उडवली आहे. त्यांच्या पक्षातील इतर नेत्यांनी सांगितले की ते गोडसे आणि गांधी यांच्यात निवड करू शकत नाहीत. देशभरातील गांधीवादी संस्था – वाराणसीतील अखिल भारतीय सर्व सेवा संघापासून ते गुजरातमधील साबरमती आश्रमापर्यंत सर्व काही आरएसएस आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी उद्ध्वस्त करून त्यांचा ताबा घेतला आहे. वाराणसीतील सर्व सेवा संघाशी संबंधित लोक सध्या 100 दिवसांच्या उपोषणावर आहेत आणि सरकारने त्यांच्या पवित्र संस्थेला चिरडल्याच्या निषेध केला आहे. गैर-जैविक पंतप्रधानांकडे त्यांच्या पक्षाच्या कृतीचा बचाव करण्यासाठी काही युक्तिवाद आहे का? गांधी आणि गोडसेची या बाबतीत पंतप्रधान कुठे उभे आहेत? असा सवालही जयराम रमेश यांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी