देशातील व्हीआयपी सुरक्षेची महत्त्वाची जबाबदारी NSG कमांडोंच्या खांद्यावर होती. मात्र आता केंद्र सरकारने त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त केले आहे. इथून पुढे व्हीआयपी सुरक्षेची जबाबदारी CRPF चे जवान सांभाळणार आहेत. केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत आदेश जारी केले आहेत.
केंद्र सराकरने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्व प्रकारच्या व्हीआयपी सुरक्षा कर्तव्यातून NSG कमांडोंना मुक्त करण्यात आले आहे. NSG कमांडोंवर अता दहशतवाद विरोधी कारवाई करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. ज्या व्हीआयपींना जास्त धोका आहे. अशा लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता इथून पुढे CRPF चे जवान करणार आहेत. पुढील महिन्यापासून या आदेशाची अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.
संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सध्या CRPF जवानांच्या हाती आहे. जे जवान संसद सुरक्षेच्या सेवेतून मुक्त झाले आहेत अशा जवानांना विशेष ट्रेनिंग देऊन CRPF व्हीआयपी सुरक्षा विंगमध्ये पाठवण्यात आले आहे. यासाठी नवीन बटालियन तयार करण्यात आली आहे. सध्या देशभरात 9 श्रेणीतील Z+ व्हीआयपी आहेत. ज्यांची सुरक्षा NSG चे ब्लॅक कॅट कमांडो करतात. CRPF च्या अधिपासूनच 6 व्हीआयपी बटालियन तैनात आहेत. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशनुसार सातवी बटालियन सुद्धा सेवेत दाखल झाली आहे.
सध्या देशभरात अनेक व्हीआयपींना NSG कमांडो सुरक्षा पुरवतात. या व्हीआयपींमध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमन सिंग, जम्मू आणि काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना NSG कमांडोंची सुरक्षा होती. मात्र, आता या सर्व व्हीआयपींना CRPF जवानांची सुरक्षा असणार आहे.
