>> रविप्रकाश कुलकर्णी
लोकांच्या सहभागातून भाषा तयार होते आणि त्या भाषेतून त्या लोकांचे प्रतिबिंबदेखील त्यात उमटते, उमटत असते.
अभिजात भाषा दर्जा योजना केंद्र सरकारतर्फे नेमकी कशी काय सुरू झाली असेल ती असो. पण हा पहिला मान 2004 मध्ये तामीळ भाषेला मिळाला. 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड व तेलुगू, 2013 मल्याळम, 2014 मध्ये ओडिया या भाषांची वर्णी लागली. साधारण 2004 ते 2013 पर्यंत म्हणजे दहाएक वर्षे तरी आम्हा मराठी लोकांना या योजनेची खबरबात नव्हतीच का?
एकदम 2013 ला काय घडलं असेल ते असेल, पण मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी महाराष्ट्राकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला. रंगनाथ पठारे अध्यक्ष असलेल्या समितीतर्फे 435 पृष्ठांचा भरभक्कम अहवाल सादर केला गेला. त्यामध्ये मराठी भाषा ही दोन हजार वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याचे शेकडो पुरावे, शिलालेख, प्राचीन हस्तलिखिते… अशा विविध गोष्टी पुरावा म्हणून आहेत. त्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार याची खात्री होती. त्यामुळे आम्ही…
माझा मराठीची बोल कौतुके ।
परी अमृतातेही पैजा जिंके।
ऐसी अक्षरे रसिके। मेळविन।
असं म्हणत मराठी भाषा गौरव दिन ( 27 फेब्रुवारी), मराठी राजभाषा दिन (1 मे), मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा (14 जानेवारी ते 28 जानेवारी) असे साजरे करत राहिलो. मात्र 2013 मध्ये केंद्र सरकारच्या भाषा तज्ञ समितीची स्थापना झाली. त्यांच्या लेखी जी गोष्ट पुराव्यांनिशी शाबीत झालेली आहे, तिथे कुठेही संशयाला जागा नाही. त्याबाबत दिल्लीतील भाषा कमिटीच्या सदस्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडत नव्हता.
मग मात्र नेहमीप्रमाणे उशिरा का होईना, आम्हाला जाग येऊ लागली. सभा, साहित्य संमेलनामध्ये मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे असे ठराव होऊ लागले. दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या कार्यालयात ही मागणी असलेली लाखभर पत्रे पाठवून झाली. पुण्याच्या साहित्य परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लीला जाऊन धरणं धरली. यात इतका कालापव्यय जात राहिला की, त्यामुळे ही मागणी म्हणजे अरण्यरुदन आहे की काय, असं वाटू लागलं. याचा अर्थ एकच होता, महाराष्ट्रातील मराठी आवाजात ताकद नाही. ‘मदांध तख्त फोडते मराठी’ ही फक्त कवितेतील एकेकाळची ओळ आहे, एवढाच संदर्भ राहिला. महाराष्ट्रातील भले भले राजकारणीदेखील याबाबत काही करू शकत नव्हते हे दिसत होतं. शेवटी दुबळ्यांना वाली नसतो हेच सत्य?
महाराष्ट्राला कुठली गोष्ट दिल्लीश्वरांकडून मिळवायची म्हटली की, त्याला झगडावंच लागतं. मग तो संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न असेल नाहीतर आता अभिजात मराठी भाषेचा! असं सगळं कुंद काळोखं वातावरण. पण नेमकं काय झालं हे सांगणं कठीण. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत-आसामी आणि बंगाली यांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गोष्टीने मराठी जगतात हर्षोन्माद दिसला. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा वसंत बापटांनी म्हटलं होतं, ‘शतकानंतर आज पाहिली रम्य पहाट’ अशाच प्रकारचा आनंद या अभिजात निर्णयानंतर लाभला असं म्हटलं तर ते चूक ठरू नये. महाराष्ट्र सरकारने तर ‘अभिजात सन्मान’ मराठीच्या घरा, तोचि दिवाळी दसरा… असं म्हटलं आहे. याचं उत्तर आता आपण द्यायचं आहे. येणारा काळ ते ठरवणार आहे.
मनात असंही येतं, मराठीबरोबर इतर ज्या भाषा अभिजात ठरल्या तेथेदेखील असाच हर्षोल्हास दिसला का? असंही वाटतं की, याच्या अगोदर ज्यांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला त्यामुळे त्यांच्या भाषिक जीवनात किती उत्कर्ष झाला हेदेखील पाहायला हवं. अभिजात भाषा ठरल्यामुळे नक्की किती अनुदान मिळतं हे स्पष्ट नाही, पण ते 400 कोटी रुपये आहे असं म्हणतात.
ते कसे खर्च करता येतील यावर आपला अभिजातपणा दिसेल, पण ही झाली पुढची गोष्ट. कुणा ‘शंकरसुत’ कवीने अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.
ज्ञात अज्ञात अनेकांचे
कष्ट आले फळाला
‘अभिजात’ दर्जा मिळाला
आपल्या मायमराठीला
अवघा मराठी भाषिक
तनामनाने आनंदला
जबाबदारी वाढली आपली
वृद्धिंगत करण्या मराठीची
बदलत्या संस्कार संस्कृती
वाढवावी लागेल मराठी
असं बरंच काही म्हणून शेवटी शंकरसुत म्हणतात…
गोडवे गाऊन भागणार नाही, कृतीतून वृद्धिंगत करावी मराठी… या सगळ्यातून काहीतरी चांगलंच निघेल, निघावं.
