जी-20 परिषदेवेळी मुंबई महापालिकेने झाडांवर केलेली विद्युत रोषणाई हटवली आहे. याव्यतिरिक्त शहरातील इतर झाडांवर असलेली विद्युत रोषणाई हटवली जात आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेतानाच न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सहा आठवडय़ांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
सण-उत्सवांच्या काळात झाडांवर विद्युत रोषणाई केली जाते. त्यासाठी खिळे ठोकले जातात. त्यामुळे झाडांची वाढ खुंटते आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती करीत ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी जोशी यांच्यातर्फे अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी बाजू मांडली. याचवेळी मुंबई महापालिकेने जी-20 परिषदेवेळी आपणच शहरातील झाडांवर विद्युत रोषणाई केली होती व ती रोषणाई हटवल्याचे सांगितले. तसेच इतर झाडांवरील विद्युत रोषणाई हटवली जात असल्याचे कळवले.
राज्य सरकारचेही प्रतिज्ञापत्र मागवले
सुनावणीवेळी ठाणे महापालिकेने झाडांवर विद्युत रोषणाईला मनाई केल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले. यादरम्यान अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी संपूर्ण राज्यभरात झाडांवर विद्युत रोषणाई करण्याचे प्रकार घडत असल्याने राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंतीची दखल घेत खंडपीठाने मुंबई व मीरा-भाईंदर पालिकेसह राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
