पतीच्या निधनानंतर पत्नीला सदस्यत्व देण्यास नकार देणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटीला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. आईला सदस्यत्व देण्यास मुलांनी संमती दिली आहे. त्या आधारावर आईला सदस्य करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
भीमानगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने ही याचिका केली होती. ही याचिका फेटाळताना न्या. आर. एम. जोशी यांच्या एकल पीठाने हा निर्वाळा दिला. सदस्यत्व देण्यासाठी वारसा हक्क प्रमाणपत्र आवश्यक आहे हा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला नाही. त्यावर भाष्य करण्याची काहीच आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
पुष्पा मोरे यांचे पती गोपीनाथ हे सोसायटीचे सदस्य होते. त्यांच्या निधनानंतर पुष्पा यांनी सदस्यत्वासाठी सोसायटीकडे अर्ज केला. सोसायटीने सदस्यत्व नाकारले. त्याविरोधात पुष्पा यांनी निबंधकाकडे अर्ज केला. विभागीय सहनिबंधक यांनी पुष्पा मोरे यांना सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले होते. सोसायटीने या आदेशाला याचिकेत आव्हान दिले होते. निबंधकांचे आदेश योग्य असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला.
सोसायटीचा दावा
निधन झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाने वारसा हक्क प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. पुष्पा यांनी हे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यांना सोसायटी सदस्य करता येणार नाही, असा दावा सोसायटीने केला.
पुष्पा यांचा युक्तिवाद
मला दोन मुले आहेत. त्यांनी घराचे अधिकार मला दिले आहेत. तसा करार केला आहे. प्रत्येक प्रकरणात वारसा हक्क प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नसते. एखाद्या कुटुंबात वारसावरून वाद असतील आणि सदस्यत्व देण्याचा मुद्दा आला तरच वारसा हक्क प्रमाणपत्राची सक्ती केली जाऊ शकते. आमच्या प्रकरणात वाद नाहीच, असा युक्तिवाद पुष्पा यांनी केला.
