न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने हा निकाल दिला. गेल्या 25 वर्षांत परिस्थिती बदलली. कायदा बदलला. पण वांद्रे येथील मुरगन चाळीचा एसआरए प्रकल्प काही पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांकडे विकासक बदलण्याशिवाय पर्याय नव्हता. झोपडीधारकांच्या या निर्णयाला एसआरएने दिलेली मंजुरी योग्यच होती, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
मी भूखंडाचा मालक असून पुनर्विकासाचा पहिला अधिकार माझाच आहे. हा अधिकार एसआरए हिरावून घेऊ शकत नाही. झोपडीधारकांमध्ये दोन गट पडले आहेत. एक गट माझ्या बाजूने आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी विकासकाने केली होती.
21 कोटींची थकबाकी
विकासकाने झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिराचे भाडेच दिले नाही. याची थकबाकी तब्बल 21.25 कोटी रुपयांची आहे. विकासकाला 3 लाख 25 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दंडाची रक्कम अजून विकासकाने भरलेली नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यास विकासक आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाही, असा दावा झोपडपट्टीधारकांनी केला होता.
विकासकाला 50 हजारांचा दंड
याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने विकासकाला 50 हजारांचा दंडही ठोठावला. दोन आठवडय़ांत किर्ती विधी महाविद्यालयाला दंडाची रक्कम द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
