मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. ही मागणी करणाऱ्या ओबीसी कल्याण संघटनेला न्यायालयाने सबुरीचा सल्ला दिला. प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार या याचिकेवर 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांच्यामार्फत ही याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी अॅड. आशीष मिश्रा यांनी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर केली.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिसूचना 2004 पासून राज्य शासनाने जारी केल्या आहेत. या सर्व अधिसूचनांना याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी शासनाने नवीन अधिसूचना काढली. त्याअंतर्गत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे, असे अॅड. मिश्रा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या याचिकेवर काही दिवसांत सुनावणी होईल, असे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांनी स्पष्ट केले. दररोज अनेक मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. तेव्हा या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती अॅड. मिश्रा यांनी केली. केव्हापासून प्रमाणपत्र दिले जात आहे, अशी विचारणा मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांनी केली. नोव्हेंबर 2023पासून प्रमाणपत्र दिले जात आहे, असे अॅड. मिश्रा यांनी सांगितले. तेव्हापासून तुम्ही थांबलेलाच आहात ना, मग अजून काही दिवस थांबू शकत नाही का, असे नमूद करत या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा सर्वेक्षणाचा आज शेवटचा दिवस
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे राज्यभर सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. उद्या रात्री ठीक 11. 59 मिनिटांनी सर्वेक्षणाचे काम थांबवण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबत सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रगणकांना सूचना देण्यात याव्यात असे मागासवर्ग आयोगाने कळविले आहे.
मराठा सर्वेक्षणात आरोग्य सेविकेला मारहाण
मुंबईत 23 जानेवारीपासून सुरू असलेल्या मराठा सर्वेक्षणावेळी वांद्रे येथे आरोग्य सेविकेला मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. दरम्यान, मारहाण करणाऱ्यांना तातडीने अटक करण्यात यावी, अशी मागणी आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश देवदास यांनी केली आहे. पालिकेच्या 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर सर्वेक्षणासाठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आरोग्य सेविकांना संरक्षण देऊ शकत नसेल, तर सर्वेक्षण बंद करावे आणि ज्यांनी मारहाण केली, त्यांना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी देवदास यांनी केली आहे.
