बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कारातील 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. कायद्याचे राज्य राखले गेलेच पाहिजे. गुजरात सरकारने घेतलेले निर्णय म्हणजे अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा जोरदार तडाखा न्यायालयाने दिला. सर्व दोषींनी दोन आठवडय़ांत पोलिसांसमोर शरण यावे. त्यांची रवानगी तुरुंगात करावी, असे महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायालयाने दिले.
2002च्या गुजरात दंगलीवेळी बिल्किस बानोवर 11 नराधम आरोपींनी सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्या केली होती. या भयंकर गुह्यातील 11 आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. हे सर्व दोषी तुरुंगात शिक्षा भोगत होते. मात्र, गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी 11 जणांची शिक्षा माफ करत तुरूंगातून सोडले. या निर्णयाविरुद्ध बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.
निर्णय घेण्याचा अधिकारच गुजरात सरकारला नाही
गुन्हा गुजरातमध्ये घडला असला तरी याप्रकरणी महाराष्ट्रातील न्यायालयात खटला चालला आणि शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकारच गुजरात सरकारला नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे गुजरात सरकारने या 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरविला जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
आज खरोखरच माझ्यासाठी नवीन वर्ष आहे. डोळ्यांत समाधानाचे अश्रू आहेत. गेल्या दीड वर्षात मी पहिल्यांदाच हसले आहे. मनावरचे मोठे दडपण दूर झाले. मी मोकळा श्वास घेऊ शकले. माझ्यासाठी हाच न्याय वाटतो. मला, माझ्या मुलांना आणि स्त्रियांना समान न्याय देण्याच्या वचनाची आशा दिल्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानते.
अहंकारी भाजप सरकारविरोधात न्यायाच्या विजयाचे प्रतीक
निवडणुकांमध्ये मते मिळविण्यासाठी न्यायाची हत्या करण्याची प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने पुन्हा एकदा सांगितले आहे की, गुन्हेगारांचे संरक्षक कोण आहेत? बिल्कीस बानोचा अथक संघर्ष हा अहंकारी भाजप सरकारविरोधात न्यायाच्या विजयाचे प्रतीक आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’द्वारे दिली आहे.
न्यायालयाचे खडे बोल
गंभीर गुन्हा करणाऱया गुन्हेगारांना मोकळीक देणे म्हणजे समाजातील शांततेला चूड लावण्यासारखे होईल.
महिला कोणत्याही समुदायाची आणि पंथाची असो तिचा आदर केलाच पाहिजे.
महिलांविरुद्धच्या भयंकर, घोर अपराधामध्ये माफी देण्याची परवानगी आहे का?
कायद्याचे राज्य राखले गेलेच पाहिजे. सर्व गुन्हेगारांनी येत्या दोन आठवडय़ांत पुन्हा पोलिसांना शरण यावे. शिक्षा भोगण्यासाठी गुन्हेगारांनी तुरुंगात असणे गरजेचे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारने घेतलेला निर्णय हा सरळ सरळ अधिकाराचा गैरवापर आहे.
251 पानी निकालपत्र
बिल्कीस बानो प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल देताना न्यायालयाने सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे. 251 पानी निकालपत्रात गुजरात सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. या निर्णयामुळे बिल्कीस बानो यांना न्याय मिळाला असून, गुजरात सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
