कृषी आयुक्तालयात मोठा घोटाळा झाला असून शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात येणाऱया कीटकनाशकांची तिप्पट दराने खरेदी करण्यात आली आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. याप्रकरणी चौकशीची मागणीही त्यांनी केली.
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ नॅनो डीएपी व नॅनो युरिया खते तयार करत नाही. त्यामुळे ही खते इफ्को कंपनीकडून कृषी आयुक्तालय थेट खरेदी करून शेतकऱयांना त्याचे वाटप करते. यावेळी कृषी आयुक्तालयाने हा निधी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला दिला आहे. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर महामंडळ मेटाल्डीहाईड या कीटकनाशकाचीही निर्मिती करत नाही. त्यामुळे या कीटकनाशकाच्या खरेदीसाठी डीबीटी प्रणालीद्वारे निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे शासनाने आदेश आहेत. तरीही कृषी आयुक्तालयाकडून महामंडळाला निधी वितरीत करून महामंडळाच्या मध्यस्थीमार्फत कीटकनाशक विकत घेऊन भ्रष्टाचार केला जात आहे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. शेतकऱयांना इफ्को ब्रॅण्डची नॅनो डीएपी व नॅनो युरिया खते अनुदानावर वाटप करण्यासाठी अनुक्रमे 115.49 कोटी आणि 43.30 कोटी असे एकूण 158.79 कोटी रुपये शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना मेटाल्डीहाईड कीटकनाशक वाटप करण्यासाठी 25.15 कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. खरेदीसाठी महामंडळाला शासनाकडून अॅडव्हान्स प्राप्त झाले असता 3 टक्के सेवा शुल्क आकारण्यात येत होते, परंतु महामंडळ 13 टक्के ते 13.25 टक्के सेवा शुल्क आकारत आहे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. या प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने तत्काळ रद्द कराव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली.
