कधीकाळी श्रीमंत नगरपालिका म्हणून ओळखली जाणारी भिवंडी महानगरपालिका विविध विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जासह अनेकांची देणी थकवल्याने तब्बल २२५ कोटी रुपयांच्या कर्जात बुडाली आहे. प्रशासकीय राजवटीत पालिकेच्या कारभाराला शिस्त येईल अशी आशा होती. थकीत कर वसुलीसोबतच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधण्यात प्रशासनाची ढिलाई झाली आहे. प्रशासनाकडे असलेल्या नियोजनाच्या अभावामुळे
पालिका कर्जबाजारी झाली आहे. भिवंडी नगरपालिका काळात शहरातील यंत्रमाग व्यवसायामुळे जकातीचे उत्पन्न भरमसाठ असल्याने आर्थिक सुबत्ता होती. त्यानंतर पालिका अस्तित्वात आल्यानंतर जकात बंद, एलबीटी बंद झाली. त्याऐवजी राज्य व केंद्र शासनाचे पालिकेला अनुदान सुरू केले. मात्र जीएसटी व वित्त आयोगाचा परतावा वेळेत मिळत नाही. त्यातच मालमत्ता कराची अत्यल्प वसुली यामुळे आर्थिक डोलारा सांभाळता न आल्याने डबघाईस आलेली भिवंडी पालिका सध्या आर्थिक गर्तेत सापडली आहे.
कुणाचे किती देणे
■भिवंडी महापालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्टेमचे ४० कोटी
■बृहन्मुंबई महापालिकेचे १० कोटी रुपयांचे पाणी बिल.
■एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे कर्ज व त्यावरील व्याज १०१ कोटी.
■पालिकेला वीजपुरवठा करणाऱ्या टोरंट कंपनीचे २१ कोटी.
■सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे १३ कोटी.
■ ठेकेदारांची ४० कोटी बिले.
जमा व खर्चाचा मेळ बसेना
भिवंडी पालिकेला शासनाकडून जीएसटी अनुदान म्हणून दरमहा ३० कोटी २७ लाख रुपये मिळतात. तर १५ व्या वित्त आयोगाकडून ५० कोटी व मालमत्ता करातून ८० कोटी रक्कम जमा होतात. ही एकूण रक्कम एकत्रित केली तर जीएसटीसह दरमहा ४० कोटी तिजोरीत येतात पण त्यामधून वेतन, निवृत्तीवेतन, अन्य खर्च यावर ३८ कोटी खर्च होतात. उत्पन्न व खर्चाचा मेळ बसत नसल्याने तिजोरीत खडखडाट आहे.
■ मालमत्ता कराची थकबाकी ६०० कोटीं आहे. त्यामुळे पालिकेला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण होणे गरजेचे असून मालमत्ता करा व्यतिरिक्त इतर उत्पन्नाची साधनेसुद्धा शोधावी लागणार आहेत. हा उपाय केला तरच पालिका कर्जाच्या खाईतून बाहेर येईल, असे पालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी किरण तायडे यांनी सांगितले
