नाशिक महापालिकेतील सहाय्यक शिक्षकांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकार व पालिकेला दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्राच्या नावाने वेळकाढूपणा करणाऱया मिंधे सरकारला चांगलीच चपराक मिळाली आहे.
या शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय आठ आठवडय़ांत घ्या, असे आदेश न्यायालयाने एप्रिल 2005 मध्ये दिले होते. फेब्रुवारी 2006 मध्ये त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यानंतर त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे या शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यातही मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यास नकार देत न्या. ए. एस. चांदुरकर व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. 23 सहाय्यक शिक्षकांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
याचिकाकर्त्यांना सहाय्यक शिक्षकपदी सेवेत सामावून घ्या, असे आदेश न्यायालयाने 29 एप्रिल 2005 रोजी दिले होते. आठ आठवडय़ांत याचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. 13 फेब्रुवारी 2006 मध्ये त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले. ही याचिका प्रलंबित असताना नाशिक पालिकेने याचिकाकर्त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ द्यावा, असे शासनाला कळवले. याचिकाकर्ते हे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र आहेत, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
काय आहे प्रकरण…
1996 ते 2000 या काळात प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीवर बंदी होती. नाशिक पालिका शाळेतील प्राथमिक शिक्षकांची 350 पदे रिक्त होती. शिक्षणावर याचा परिणाम होऊ नये म्हणून पालिकेने अस्थायी प्राथमिक शिक्षकांची भरती केली. त्यानुसार नोव्हेंबर 1999 मध्ये याचिकाकर्ते प्राथमिक शिक्षक या पदावर रुजू झाले. पालिकेने अचानक त्यांची सेवा थांबविली. त्याविरोधात या शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. सहाय्यक शिक्षकपदी नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावावर शासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने 2005 मध्ये दिले.
पेन्शनचा मुद्दा
राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नवीन पेन्शन योजना लागू केली. प्रशासनाने सुरुवातीला जुन्या पेन्शन योजनेचा अर्ज भरुन घेतला. नंतर अचानक नवीन पेन्शन योजनेचा अर्ज भरण्यास सांगितले. आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका नाशिक महानगरपालिका शिक्षक कृती समितीने अॅड. विवेक साळुंखे यांच्यामार्फत केली होती.
