सरकारी योजना घरोघरी पोहोचवण्यासाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री योजना दूतांचा गाशा गुंडाळण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडे महाविकास आघाडीने या योजनेवर आक्षेप घेतल्यानंतर या योजनेला स्थगिती देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यावर जारी करण्यात आलेले जीआर सरकारने मागे घेतले आहेत. त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री योजना दूत योजना बंद झाली आहे.
महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री योजना दूतांवर आक्षेप घेतला होता. सरकारी योजनांची माहिती देण्याच्या नावाखाली राज्यात 50 हजार योजना दूतांना दहा हजार रुपये प्रति महिना मानधनावर नियुक्त केले होते. हे योजना दूत भाजपा विचारांचे आहेत व ते भाजपाचा प्रचार करत आहेत. जनतेच्या पैशाने सुरू असलेला हा भाजपचा प्रचार तत्काळ बंद करा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. महाविकास आघाडीच्या तक्रारीनंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून या योजनेबाबत स्पष्टता मागवली होती.
प्रचार प्रसिद्धीचे काम बंद
z त्यानंतर माहिती व जनसंपर्क विभागाने यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. आदर्श आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करता येत नाही. त्यामुळे आचारसंहिता सुरू असेपर्यंत योजना दूतांमार्फत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येणार नाही. सद्यस्थितीत योजनादूतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे कोणतेही काम नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही.
शासन निर्णय नक्की रद्द झाली आहेत का?
z आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासनाकडून जे शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले होते त्यातील अनेक शासन निर्णय निकडणूक आयोगाच्या सूचनेनंतर मागे घेण्यात आले, मात्र राज्य सरकारतर्फे एखादा शासन निर्णय रद्द करतानाच त्यासंदर्भातील शुद्धीपत्रक किंका परिपत्रक जाहीर करण्याची प्रथा आहे. पण गेल्या दोन दिकसांत जे शासन निर्णय संकेतस्थळाकर प्रसिद्ध करून काही केळातच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यासंदर्भातील सकिस्तर शुद्धीपत्रक अथका इतर परिपत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे शासन निर्णय रद्द झाले की नाही, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आहे.
