मिंध्यांच्या राजवटीत मुंबईचा विकास ठप्प; सत्ताधारी पक्षातील माजी नगरसेवक पालिकेच्या दारात

>> देवेंद्र भगत

विकासाच्या नावाखाली राज्यात दोन वर्षांपूर्वी गद्दारी करून सत्ताबदल केल्यानंतर शिवसेनेच्या काळात सुरू झालेले अनेक प्रकल्प जाणीवपूर्वक रखडवण्यात आले असून मुंबईचा विकास अक्षरशः ठप्प झाला आहे. मुंबईकरांना दररोजच्या मूलभूत सुविधा मिळणेही बंद झाले असून सत्ताधारी पक्षाच्याच माजी नगरसेवकांना अधिकारी विचारत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मिंधे गटाच्या 40 हून अधिक माजी नगरसेवकांवर  पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेऊन हॉस्पिटल, आपला दवाखाना, गार्डन, स्मशानभूमी, नवीन हॉस्पिटल, मंडयांचे प्रश्न सोडवण्याची विनंती करण्याची नामुष्की आली.

मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपल्यानंतर पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या माध्यमातून सुरू आहे. मात्र जून 2022 मध्ये राज्यात गद्दारीमुळे सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर मुंबईकरांच्या हिताचे मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. पालिकेच्या मोठय़ा आणि उपनगरीय रुग्णालयांमध्येही  सुविधांची बोंब आहे. स्मशानभूमींमध्ये प्रचंड गैरसोयी असल्याने अंतिम संस्कार करणेही जिकिरीचे ठरत आहेत. घराजवळ उपचार मिळणाऱ्या ‘आपला दवाखान्यां’ची संख्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून 250 वरच खोळंबली आहे. अनेक गार्डनची दुरवस्था झाली आहे. मंडयांचा विकासही रखडला असून गैरसोयींचा सामना मुंबईकरांसह गाळेधारकांना सहन करावा लागत आहे. शिवसेनेच्या सत्ताकाळात ऑक्टोबर 2018 मध्ये काम सुरू झालेला कोस्टल रोड डिसेंबर 2023 ची डेडलाइन संपली तरी अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला नसून मे 2025 नंतरच हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता आहे.

असे प्रकल्प रखडले

  • झीरो प्रिस्क्रिप्शन सुविधा
  • मलबार हिल व्ह्यूइंग गॅलरी
  • प्रमुख ठिकाणचा सायकल ट्रक
  • मुंबईचे सौंदर्यीकरण, स्वच्छ मुंबई
  • खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प
  • 100 टक्के बेस्ट इलेक्ट्रिक, एसी करणे
  • जिजाबाई भोसले उद्यानाचा कायापालट
  • सिमेंट रस्ते, खड्डेमुक्त मुंबई
  • नवी अद्ययावत रुग्णालये
  • ‘मागेल त्याला पाणी’

ठेवींवर दरोडा

एका वेळी तोटय़ात असणारी मुंबई महानगरपालिका शिवसेनेच्या सत्ताकाळात फायद्यात येऊन मुदत ठेवींचा आकडा 92 हजार कोटींवर गेला. मात्र मिंध्यांच्या आशीर्वादाने चाललेल्या पालिकेच्या कारभारात गेल्या दोन वर्षांत मुदत ठेवी 83 हजार कोटींवर खाली आल्या आहेत. म्हणजेच नऊ हजार कोटींनी घटल्या आहेत.