बदलापूर अत्याचार घटनेनंतर निलंबित केलेल्या ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मिंधे सरकारला नोटीस बजावली. सरकारने स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी राजकीय हेतूने आपल्याला निलंबित केले, असा दावा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केला. याबाबत न्यायालयाने मिंधे सरकारचे स्पष्टीकरण मागवले.
शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब रक्षे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेत मिंधे सरकारला नोटीस बजावली. निलंबनाच्या कारवाईविरुद्ध अंतरिम आदेश देण्यास ‘मॅट’ने 26 ऑगस्टला नकार दिल्यानंतर रक्षे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकार स्वतःची कातडी वाचवतेय
बदलापूर घटनेने सरकारचे अपयश चव्हाटय़ावर आले. त्यामुळे स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी सरकारने शिक्षणाधिकाऱ्यांना नाहक बळीचा बकरा बनवले. याचिकाकर्त्या रक्षे यांनी कुठलेही गैरकृत्य केलेले नाही. त्यांना राजकीय हेतूनेच टार्गेट केले आहे, असा युक्तिवाद अॅड. तळेकर यांनी केला.
