>> बी. एल. वोहरा
मणिपूर सरकार, सुरक्षा दल आणि केंद्र सरकार सध्या हिंसाचाराच्या अप्रत्यक्ष भोवऱ्यात अडकले आहे. गुप्तचर संघटनांना मणिपूरमधील ताज्या हल्ल्याचा अंदाज घेण्यात अपयश आले किंवा प्रत्युत्तराची बाजू कमी पडली असे म्हणावे लागेल. आणि अर्थातच ही बाब दुर्दैवी आहे. कुकी आता केवळ वेगळे राज्यच नाही, तर वेगळा देश कुकीलँड मागत आहेत. त्यात संपूर्ण ईशान्य आणि बांगलादेशचा काही भागाचा समावेश करत आहे. दुसरीकडे नागा समुदायदेखील वेगळय़ा देशाच्या रूपातून ग्रेटर नागालँड मागत आहेत. सामान्य स्थिती बहाल होईपर्यंत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करायला हवी. राजकीय नेतृत्वात बदलदेखील गरजेचा आहे. नोकरशाही आणि पोलिसांच्या व्यवस्थेतही कायापालट करणे आवश्यक आहे. केंद्राने सजगपणे लक्ष देण्याची आणि मदतीची नितांत गरज आहे, तरच मणिपूरमधील स्थिती अधिक ढासळणार नाही.
गेल्या दीड वर्षापासून मणिपूर धगधगत आहे. मैतेई आणि कुकी बंडखोर यांच्यातील संघर्ष ईशान्य भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान निर्माण करत आहे. आता तर मैतेईंवर हल्ला करण्यासाठी कुकी बंडखोरांनी रॉकेट आणि बॉम्ब घेऊन जाणाऱ्या ड्रोनचा वापर करणे ही बाब गंभीर मानली जात आहे. त्याचा वापर केवळ मैतेई नाही, परंतु ईशान्य भारतातील अन्य दहशतवादी संघटना तसेच जम्मू-कश्मीर व भारतात सक्रिय असलेले बंडखोर, नक्षलवादी आणि देशांर्तगत-देशाबाहेरील सक्रिय असलेल्या विघातक शक्तींनादेखील बळ देणाऱ्या राहू शकतात. ड्रोनचा वापर प्रामुख्याने हमास आणि हिजबुल्लाहसारख्या कट्टरपंथीय दहशतवादी संघटना इस्रायलविरुद्ध करत असताना दुसरीकडे इस्रायल, रशिया आणि युक्रेनसारख्या देशांनी युद्धातच त्याचा वापर केला आहे. आता हे उपकरण गुन्हेगारांच्या हाती लागले असून ते घातक शस्त्र म्हणून सिद्ध होऊ शकते.
मणिपूर सरकार, सुरक्षा दल आणि केंद्र सरकार सध्या हिंसाचाराच्या अप्रत्यक्ष भोवऱ्यात अडकले आहे. गुप्तचर संघटनांना मणिपूरमधील ताज्या हल्ल्याचा अंदाज घेण्यात अपयश आले किंवा प्रत्युत्तराची बाजू कमी पडली असे म्हणावे लागेल. आणि अर्थातच ही बाब दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारकडे या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व साधने आहेत, लष्कर, आसाम रायफल्स, हवाई दल यांनी संयुक्तपणे कारवाई करत या अपप्रवृत्तीला वेळीच वेसन घालता येऊ शकते. याप्रमाणे कारवाई होईल अशी अपेक्षा करू. मात्र मणिपूर पोलिसांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना सज्ज करणे हे एकप्रकारे आव्हानच आहे. कारण मणिपूरमध्ये वेगळय़ा प्रकारची रणनीती आहे. राज्य पोलिसांची आतापर्यंतच कामगिरी जेमतेमच राहिल्याने त्याची पुनर्बांधणी करावी लागणार आहे. राज्यांर्तगत आणि बाह्य या दोन्ही आघाडय़ांवर गुप्तचर यंत्रणांनी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडणे गरजेचे आहे.
कुकी बंडखोरांना कालच्या हल्ल्यांतून आघाडी मिळण्याचे कारण म्हणजे अमली पदार्थाच्या तस्करांची मिळणारी मदत. मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षभरापासूनच्या हिंसाचाराला अमली पदार्थाच्या तस्करांनी खतपाणी घातले आहे. चुराचाँदपूर आणि परिसरातील भागात अफूच्या शेतीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. ही शेती प्रामुख्याने कुकी समुदायाकडून केली जाते. म्यानमार सैनिकांकडून त्यांना पाठबळ मिळत असल्याने त्यांच्या नातेवाईकांचे मणिपूरमध्ये उत्पन्न वाढले आहे. एकप्रकारे मणिपूर तस्करीसाठी कुख्यात ‘गोल्डन ट्रँगल’च्या उंबरठय़ावर आहे आणि भारत व अन्य देशांसाठी हाच व्यापारी मार्ग मानला जातो. त्यामुळे अमली पदार्थाचे तस्कर मणिपूरवर नियंत्रण मिळवू इच्छित आहेत. कुकींच्या कारस्थानांना अर्थसाह्य करणारे कमी नाहीत. त्यामुळे त्यांना पैशाचा कमतरता नाही. गेल्या वर्षी मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याबाबत विचार करणे आणि तशी शिफारस केंद्राकडे पाठविण्याचा सल्ला दिला होता. त्याचा जाणीवपूर्वक वेगळा अर्थ काढत कुकी आणि मैतेई यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पेटवली गेली.
कुकी आता केवळ वेगळे राज्यच नाही, तर वेगळा देश कुकीलँड मागत आहेत. त्यात संपूर्ण ईशान्य आणि बांगलादेशचा काही भागाचा समावेश करत आहे. दुसरीकडे नागा समुदायदेखील वेगळय़ा देशाच्या रूपातून ग्रेटर नागालँड मागत आहेत. त्यात मणिपूर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, म्यानमारचा काही भागाचा उल्लेख केला जात आहे. यात भरीस भर म्हणजे आसामची ‘उल्फा’ संघटनादेखील अशीच वेगळी चूल मांडू इच्छित आहे.
शेजारील देशदेखील ईशान्य भारतातील घडामोडींचा गैरफायदा उचलत आहेत. चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान हे आपल्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी संघर्षाला हवा देत आहेत. चीन तर अगोदरच अरुणाचल प्रदेशाला आपला भाग असल्याचे सांगत आहे. 1962मध्ये चीनने भारतावर दोन मार्गानी हल्ला केले. एक नॉर्थइस्ट फ्रंटियर एजन्सीच्या भागात (त्यात सध्या अरुणाचल प्रदेश आणि आसामचा काही भाग) तर दुसरा हल्ला लडाख क्षेत्रात केला. तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानच्या काही मुस्लिम नेत्यांनी ईशान्य भाग हा पूर्व पाकिस्तानात सामील करावा अशी मागणी केली. अर्थात हा विचार अजूनही बांगलादेशात अधूनमधून उफाळून येतो. एकंदरीतच ईशान्य भारतातील स्थिती हा संवेदनशील विषय राहिला आहे. अनेक विघातक शक्तींना भारताला कमकुवत करण्यात रस आहे. केंद्र सरकारने अनेक वर्षे ईशान्य भारताची, प्रामुख्याने मणिपूरची केलेली उपेक्षा कटूसत्य आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या संघर्षाला विराम करण्यात आलेले अपयश हे एकप्रकारे वैरभाव ठेवणाऱ्या शक्तींना प्रोत्साहित करणारे ठरले आहे. म्हणूनच समाजविरोधी तत्त्व ईशान्यच नाही, तर संपूर्ण भारताला अस्थिर करण्यासाठी एकत्र येत आहेत.
मणिपूरच्या ढासळत्या स्थितीला केवळ राज्यातील नागरिकच नाही, तर संपूर्ण देशातील जनतेला अस्वस्थ केले आहे. हा एक गंभीर चिंतेचा विषय ठरत आहे. अन्य देश भारतातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. भारताकडून त्याचा मुकाबला कसा केला जाईल याकडे त्यांचे काळजीपूर्वक लक्ष आहे. भारतासारख्या नव्याने विकसित होणाऱ्या शक्तीने अशाप्रकारची स्थिती हाताबाहेर जाऊ न देणे आणि त्यात वेळ न दवडणे गरजेचे आहे. आता सर्वशक्तीनिशी उत्तर देण्याची वेळ आली आहे आणि यासाठी अधिक गांभीर्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे. कुकी बंडखोरांच्या कुरापतींवर अंकुश ठेवणे, हजारो शस्त्रांची जप्ती करणे तसेच कुकी आणि मैतेई यांच्यात शांतता प्रस्थापित करणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय संकट निवारण करताना राजनैतिक, लष्कर, आर्थिक, न्यायिक या व्यवस्थेचा उपयोग केला पाहिजे. सामान्य स्थिती बहाल होईपर्यंत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करायला हवी. राजकीय नेतृत्वात बदलदेखील गरजेचा आहे. नोकरशाही आणि पोलिसांच्या व्यवस्थेतही कायापालट करणे आवश्यक आहे. केंद्राने सजगपणे लक्ष देण्याची आणि मदतीची नितांत गरज आहे, तरच मणिपूरमधील स्थिती अधिक ढासळणार नाही.
केंद्राच्या पातळीवर देशांतर्गत सुरक्षेसाठी वेगळे मंत्रालय स्थापन करण्याची गरज आहे. गृहमंत्रालयाकडे अनेक कामांचा बोजा असतो. देशांतर्गत सुरक्षेसाठी सातत्याने देखरेख ठेवणे ही काळाची मागणी आहे. या मुद्दय़ाव्यतिरिक्त ईशान्य, जम्मू-कश्मीर, नक्षलग्रस्त राज्यांची स्थिती, परदेशातील फुटिरवाद्यांच्या हालचाली, सायबर गुन्ह्गारी, एआयमुळे निर्माण होणारे संकट, बांगलादेशातील निर्वासितांचे लोंढे आदींकडे सातत्याने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. भारतासाख्या मोठ्या देशातील अनेक भाग समस्याग्रस्त असताना गृहमंत्रालयाला देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसारखा महत्त्वाच्या विषयाकडे दैनंदिन कामाच्या गडबडीत दुर्लक्ष करता येणार नाही.
(लेखक माजी केंद्रीय गृहसचिव आहेत.)
(शब्दांकन – हेमचंद्र फडके)
