विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातल्या विविध जिह्यांतल्या नगर पंचायत आणि नगर परिषदांवर स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला तब्बल 147 कोटी 75 लाख 20 हजार 989 रुपयांची खैरात करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था या महायुतीचे मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास विभागाने एका दिवसात 93 जीआर (शासन निर्णय) जारी करून रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या निधीवाटपास या जीआरद्वारे मान्यता देण्यात आली. या योजनेतील केंद्र सरकारच्या हिश्श्यासोबतचा राज्याचा वाटा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला आहे. मंगळवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिंधे सरकारने राज्यातल्या 105 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाची मुदत अडीच वर्षांवरून पाच वर्षे केली आहे. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निधीची खैरात करण्यात आली आहे.
जीआरचा हा तर ट्रेलर आहे
अजून विधानसभा निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर झालेल्या नाहीत; पण प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस अगोदर सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघात विविध विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी यापेक्षा अधिक जीआर जारी होण्याची शक्यता नगरविकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
