>> आशा कबरे-मटाले
मूल जन्माला घालणं व त्याचं उत्तम संगोपन करून त्याला एक उत्तम आयुष्य, भवितव्य उपलब्ध करून देणं ही आजचे शिक्षित पालक स्वतःची जबाबदारी मानतात. मुलांच्या संगोपनाचा, शिक्षणाचा, उत्तम जीवनशैलीचा खर्च अफाट असतो. त्यामुळेच समाज टिकवण्यासाठी दोन-तीन मुलं जन्माला घालण्याचा सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा सल्ला बहुतेकांना वास्तवाशी विसंगत वाटला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडेच नागपुरात एका कार्यक्रमात बोलताना, दोन किंवा तीन मुलांपेक्षा कमी मुलं झाली तर समाजाचं अस्तित्व टिकणार नाही अशी चिंता व्यक्त करत, प्रत्येक जोडप्याला किमान दोन ते तीन अपत्यं असावीत असा सल्ला दिला. भारताची लोकसंख्या सध्या तरी वाढतेच आहे. तूर्तास आपण 140 कोटी असून लवकरच दीडशे कोटी होऊ. या अफाट लोकसंख्येपोटी आपण बेरोजगारी, पायाभूत सोयीसुविधांवर येणारा प्रचंड ताण हे सध्या अनुभवतोच आहोत व पुढेही बराच काळ परिस्थिती ही अशीच राहील. तरीही भागवतांना लोकसंख्या वाढीच्या कमी झालेल्या दराची चिंता का वाटली असावी?
आपला लोकसंख्या वाढीचा दर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हळूहळू कमी होत एव्हाना चांगलाच कमी झाला आहे. 1950 मध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर 6.18 इतका होता. कमी होत होत सध्या तो 1.91 वर पोहोचला आहे. हा दर किमान 2.1 इतका असल्यास लोकसंख्या कायम राहते असं लोकसंख्याशास्त्रात मानलं जातं. वाढीचा दर 2.1 च्या खाली गेल्यास संबंधित लोकसंख्या कमी होऊ लागते. सरसंघचालकांनी याच आकडेवारीकडे लक्ष वेधून ‘समाज टिकवायचा असेल तर दोन किंवा तीन अपत्यं हवीत’ असं म्हटलं. समाज म्हणजे नेमका कुठला समाज याचा स्पष्ट उल्लेख मात्र त्यांनी केला नाही! त्यांच्या या वक्तव्यावर समाजमाध्यमांवर उलटसुलट टीकाटिप्पणी झाली. इतर राजकीय पक्षांनीही या विचारांची खिल्ली उडवली.
याचं मुख्य कारण म्हणजे आजच्या घडीला इच्छा वा आवड असली तरी सध्या सुशिक्षितांपैकी कुणीही सहसा एक वा दोन मुलांच्या पुढे जात नाही. मुलाच्या संगोपनाकरिता, शालेय व उच्च शिक्षणाकरिता लागणारा पैसा हे त्यामागचं प्रमुख कारण असतं. ‘एकच’ अपत्य जन्माला घालून त्याला शक्य तेवढी चांगली जीवनशैली व उत्तम शिक्षण-उच्च शिक्षण देण्याची इच्छा पालक बाळगून असतात. खाजगीकरणामुळे शाळा-कॉलेजांची फी अफाट वाढली आहे. या अत्यंत महागडय़ा शिक्षणाचा बोजाच पालकांचा जवळपास वीसएक वर्षं पिच्छा पुरवतो. अगदी घरकाम करणारी बाई असली वा रस्त्याच्या कडेला छोटंसं पंक्चरचं दुकान चालवणारा इसम, मुंबईसारख्या शहरातील सामान्यातल्या सामान्य माणसाला आज आपल्या मुलांना शक्यतो इंग्रजी माध्यमात शिकवायचं असतं. ऐपत जेवढी असेल त्याच्या काकणभर पुढे जाऊनच दर्जेदार सुविधांनी युक्त शाळा निवडली जाते. दोन मुलं असतील तर शिक्षणाचा हा सगळा बोजा थेट दुप्पट होतो. हे खिशाला परवडणारं नसतं. याखेरीज, आज सगळ्यांनाच चांगली जीवनशैली हवी असते. घर-गाडी, कपडालत्ता, सुटीतलं पर्यटन, वैद्यकीय सुविधा साऱया साऱया गोष्टी हव्या असतात आणि त्या शक्य तेवढय़ा दर्जेदार हव्या असतात. जीवनविषयक या अशा दृष्टिकोनात एकाहून अधिक मुलं जन्माला घालणं व्यावहारिकदृष्टय़ा परवडणारं नसतं. म्हणूनच बहुतेक लोक तिकडे वळत नाहीत. आणि ही अशी विचारसरणी आता आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास समाजापर्यंतही जाऊन पोहोचली आहे, आणि हे असं फक्त भारतातच घडत आहे असंही नाही.
जगभरातील अनेक देशांमध्ये आजच्या घडीला लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होतो आहे. युरोपातील बहुतेक देश, आशिया खंडातील जपानसारखा प्रगत देश, दक्षिण कोरिया या देशांमध्ये लोकसंख्येतील घट हा गंभीर प्रश्न मानला जातो आहे. आपली अफाट लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘एकच मूल’ धोरण कठोरपणे राबवणाऱ्या चीनसारख्या देशालाही आता हे धोरण मागे घ्यावं लागलं आहे. परंतु देशाच्या सरकारने धोरण बदललं, अधिक मुलं जन्माला घालणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ते जाहीर केले तरी जनतेकडून त्या देशातही या आवाहनास फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.
जगभरातच काही ठराविक कारणं यामागे दिसतात. एक मोठी अनिश्चितता आज जगभरातील मानवी जीवनाला घेरून आहे. तरुण पिढीचा जगण्याचा अवघा भर करिअरवर असतो. सोबतच्या इतरांपेक्षा अधिकाधिक यशस्वी होणं हे आत्यंतिक महत्त्वाचं मानलं जातं. अगदी भारतातही तरुणांची हीच मानसिकता दिसते. शहरी भागांमध्ये मुलामुलींमध्ये यासंदर्भात फारसा फरक दिसत नाही. उच्च शिक्षण व त्यानंतरची नोकरी वा करिअर यामुळे दोघांचंही लग्नाचं वय पुढे गेलं आहे. स्वाभाविकच पहिलं मूल होण्याचं वयही पुढे गेलं आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती फारशी उरली नसताना मुलाचं संगोपन अनेकांसाठी खूपच जिकिरीचं ठरतं. पैसे मोजण्याची तयारी असली तरी मुलाची काळजी घेण्यासाठी विश्वासार्ह सेवा मिळत नाही. पुढचा शैक्षणिक बोजा वगैरे कारणं मोठी आहेतच. महागाई, अनिश्चितता, बेरोजगारी या कारणांमुळेही आजची तरुण जोडपी एका मुलावरच थांबण्याचा निर्णय घेतात. एकालाच नीट वाढवू, उगाच आर्थिक बोजा कशासाठी वाढवून ठेवायचा असा सरळसाधा दृष्टिकोन असतो.
भागवत म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘समाज टिकवण्यासाठी’ कुणी या दृष्टिकोनातून बाहेर पडेल याची शक्यता कमीच वाटते. उलट आणखी काही बदल आपल्या भारतीय तरुणांमध्ये, विशेषतः शहरांतील तरुणांमध्ये दिसताहेत. घटस्फोट, वेगळं राहणं यांचं प्रमाण तरुण पिढीत वाढतं आहे. याच्या परिणामस्वरूपी काही प्रमाणात तरुण-तरुणी लग्न करायचंच नाही असंही म्हणू लागलेत. किंबहुना शिक्षण संपवून नोकरीत ‘सेटल’ झाल्यावर काही काळ तरी एकटय़ानेच मजेत जगून घ्यावं असं काहींना वाटत आहे.
‘विवाह’, ‘कुटुंब’ या सामाजिक संस्थांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आहे. एकीकडे सोंगाढोंगात अफाट खर्च करून अनेक दिवस विविध कार्यक्रम, विधी पार पाडून लांबलचक लग्नसोहळे आयोजित होत असतानाच काही तरुण-तरुणी मात्र वय झालं तरी लग्न थोडंसं लांबणीवरच टाकू पाहात आहेत. देशाच्या धोरणांना दिशा देणाऱया मंडळींनी हे असे सामाजिक बदल विचारात घेऊनच वक्तव्यं केली पाहिजेत. अन्यथा ते वास्तवापासून दूर असल्यासारखे भासतात.
