>> अरविंद कुमार मिश्र
देशात 1 जुलैपासून लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता 2023 मध्ये वैद्यकीय निष्काळजीपणा ही गुन्हेगारी बाब मानली जाणार नसल्याने चुकीच्या उपचारांच्या नावाखाली होणाऱ्या कायदेशीर खटल्यातून डॉक्टरांना दिलासा मिळणार आहे. वास्तविक, अलीकडील काळात चुकीच्या उपचारांचे प्रमाण आणि त्यातून डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील अविश्वासाचे संकट वाढत आहे. त्यात देशात उपचारात निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांवर देखरेख आणि वस्तुस्थिती गोळा करण्याची कोणतीही पारदर्शक यंत्रणा नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन फौजदारी कायदय़ातील वर उल्लेख केलेल्या तरतुदीचा लाभ किती आणि तोटा किती हा प्रश्न उभा राहणार आहे.
देशात 1 जुलै 2024 पासून लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता 2023 मध्ये देशभरातील डॉक्टरांना दिलासा देण्यात आला आहे. आता वैद्यकीय निष्काळजीपणा ही गुन्हेगारी बाब मानली जाणार नाहीये. वैद्यकीय व्यवसायाचे वेगळेपण हे यामागचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे चुकीच्या उपचारांच्या नावाखाली होणाऱ्या कायदेशीर खटल्यातून डॉक्टरांना दिलासा मिळणार आहे. तथापि, लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरणारे नाही.
सद्यस्थितीत जवळपास दररोज देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागातून डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील तणावाची घटना येत असते. गेल्या काही वर्षांत डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील विश्वासाचे संकट गहिरे झाले आहे. रुग्णांनी लिहून दिलेली औषधे आणि चाचण्या यांच्या आवश्यकतेबाबतही बऱ्याच वेळा साशंकता निर्माण होताना दिसत आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील कमी होत चाललेल्या विश्वासामागे वैद्यकीय सेवेच्या वाढत्या खर्चासह उपचारात होणारे दुर्लक्ष आणि हलगर्जीपणा ही प्रमुख कारणे मानली जातात. आजघडीला देशात उपचारांमध्ये निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांवर देखरेख करणारी आणि वस्तुस्थितीबाबतची माहिती गोळा करणारी कोणतीही पारदर्शक यंत्रणा नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील वास्तव नेमकेपणाने समोर येत नाही.
अमेरिकेच्या नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसीनच्या अहवालानुसार 2022 मध्ये वैद्यकीय निष्काळजीपणाची 52 लाख प्रकरणे नोंदवण्यात आली. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्सनुसार, केवळ 46 टक्के डॉक्टर आवश्यक सूचनांचे (प्रोटोकॉल) पालन करतात. देशात वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये 400 टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते. उपचारादरम्यान निष्काळजीपणामुळे 80 टक्के मृत्यू शस्त्रक्रियेदरम्यान होतात. चुकीचे उपचार हे केवळ आरोग्याची हेळसांड करत नाहीत, तर ते प्राणघातकही ठरण्याचा धोका असतो. अशा प्रकारांमुळे प्रतिष्ठत मानल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवांनाही कलंक लागतो. सचोटीने आणि सेवाभावाने काम करणाऱ्या डॉक्टरांनाही याचा फटका बसतो.
एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, उपचारादरम्यान होणाऱ्या निष्काळजीपणाची बहुतांश प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत. कारण अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची असते. डॉक्टरांच्या सदोष उपचाराचा पुरावा नियामक संस्थांकडे नेणे सामान्य माणसासाठी सोपे नसते. डाव्या डोळय़ाऐवजी उजव्या डोळय़ावर शस्त्रक्रिया करणे यासारख्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करणे सोपे असते, परंतु गुंतागुंतीची प्रकरणे न्यायालयीन कक्षेत आणणे आव्हानात्मक असते. औषधोपचार ही इतकी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे की, सामान्य माणसाला त्यातील तपशील, बारकावे, शास्त्र समजणे अशक्य असते. दुसरीकडे, उपचारादरम्यान निष्काळजीपणा दाखवल्याची सर्व प्रकरणे ही योग्यच असतात असेही नाही. परंतु सुयोग्य उपचारांअभावी होणाऱ्या मृत्यूच्या घटनांवरील कारवाईमध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे या घटना वारंवार घडत राहतात. ग्राहक संरक्षण आयोग आणि राज्य वैद्यकीय परिषदेकडे पोहोचणारी प्रकरणे पुराव्याअभावी आणि तज्ञांच्या सल्ल्याअभावी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यांची वेळेत विल्हेवाट न लावल्याने नियामक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतात हे लक्षात घ्यायला हवे.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांसह देशातील नामांकित सरकारी संस्थांमधील डॉक्टरांचा समावेश ग्राहक न्यायालये आणि राज्य वैद्यकीय परिषदांमध्ये करण्यात येणाऱ्या मंडळांमध्ये करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. चुकीच्या उपचारांच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अतिउपचार, प्रतिजैविकांचा अतिरेकी वापर, स्टेरॉईड्सचा वापर, रुग्णालयांमध्ये कमी दर्जाच्या औषधांचा पुरवठा यासह विविध मुद्दय़ांवर तपासणी करून कारवाई करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांमध्ये नियुक्त केलेले पॅरामेडिकल कर्मचारीविहित पात्रता आणि कार्यक्षमतेची पूर्तता करतात की नाही याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. आज खासगी रुग्णालयांमध्ये अशी तपासणी क्वचितच केली जाते. महानगरे आणि राज्यांची राजधानीची शहरे वगळता लहान शहरांमधील सरकारी रुग्णालयांमध्ये नियुक्त केलेले डॉक्टर त्यांचा बहुतेक वेळ घरी आणि खासगी नर्सिंग होममध्ये घालवतात. वैद्यकीय क्षेत्राच्या अत्यधिक व्यापारीकरणामुळे उद्भवलेल्या या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी डॉक्टरांच्या प्रतिनिधी संघटनांची जबाबदारी वाढली आहे. पक्षपातीपणाने आणि केवळ दिखाऊ स्वरूपाचे नियमन करण्याऐवजी कठोर, पारदर्शक स्वनियमन यामुळेच या समस्येवर मात करता येणार आहे.
वैद्यकीय सेवांवर दबाव
देशातील आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न थेटपणाने डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल स्टाफच्या कमतरतेशी संबंधित आहे. आज देशातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था कोणापासून लपून राहिलेली नाही. बहुतांश खासगी रुग्णालये याचा अचूकपणाने गैरफायदा घेताहेत. केवळ एक डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल स्टाफसह बिनदिक्कतपणे खासगी रुग्णालये देशात सुरू आहेत. अशा रुग्णालयांमध्ये मूलभूत मानकांकडेही दुर्लक्ष केले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीत संसाधनांच्या कमतरतेमुळे डॉक्टरांना कठीण परिस्थितीत काम करावे लागते. भारतात दर 834 लोकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. यामध्ये आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि निसर्गोपचाराच्या डॉक्टरांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा चांगला आहे. मात्र जागतिक आरोग्य संघटना आणि देशातील डॉक्टरांच्या संघटना भारतीय वैद्यकीय यंत्रणांना डॉक्टर मानण्यास टाळाटाळ करत आहेत. देशातील वैद्यकीय सेवा अधिक सुधारण्यासाठी पारंपरिक वैद्यकीय प्रणालींची क्षमता ओळखणे आवश्यक आहे. आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि नॅचरोपॅथीला दुय्यम दर्जाचे मानण्याऐवजी रोगांचे लवकर निदान करण्यासाठी त्यांचा वापर कशा प्रकारे होईल याचा विचार केला पाहिजे. देशात पॅरामेडिकल स्टाफची उपलब्धता हेही मोठे संकट आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार नर्स लोकसंख्येचे प्रमाण 1:300 असणे आवश्यक आहे, पण भारतात हे प्रमाण दर 670 नागरिकांमागे एक परिचारिका असे आहे. 15 व्या वित्त आयोगाने राज्यांना वैद्यकीय सेवांवर आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करण्याची शिफारस केली होती. आजही देशात आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या जेमतेम दोन टक्के खर्च होतो. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा शाश्वत करण्यासाठी संसाधनांच्या उपलब्धतेची आव्हाने शीघ्रगतीने सोडवावी लागतील.
वैद्यकीय सेवांची तुलना इतर कोणत्याही सेवेशी होऊ शकत नाही. चुकीच्या, निष्काळजीपणाच्या कथित प्रकरणांमागे वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये जागरूकता नसणे हेदेखील महत्त्वाचे कारण आहे. जीवनशैलीत बदल होत असताना रोगांचे प्रमाण वाढत असल्याने डॉक्टरांकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढणे स्वाभाविक आहे. परंतु डॉक्टरांकडून दैवी चमत्काराची अपेक्षा न करता त्यांच्या मर्यादा आणि क्षमताही समजून घ्याव्या लागतील, तरच या दोहोंमधील विश्वास कायम राहील.
(लेखक सामाजिक अभ्यासक आहेत.)
