>> सनत्कुमार कोल्हटकर
भारताच्या पूर्वोत्तर भौगोलिक सीमा (सुमारे 1650 किलोमीटर) ज्या देशाशी भिडलेल्या आहेत तो म्हणजे ‘म्यानमार.’ म्यानमार हे आता येऊ घातलेल्या काळातील एक महत्त्वाचे घडामोडींचे केंद्र ठरणार आहे. या घडामोडींच्या मागे अनेक पदर आहेत, ज्यामध्ये म्यानमारमधील अंतर्गत परिस्थिती आणि म्यानमारच्या भौगोलिक सीमा दुसरीकडे चीनलाही भिडलेल्या आहेत. त्याचाही परिणाम विचारात घेतला पाहिजे. म्यानमारच्या अंतर्गत राजकारणात अमेरिकेकडून जर काही ढवळाढवळ करण्यात आलीच तर त्याचा परिणाम भारत आणि चीन या दोघांना लक्ष्य ठेवून होऊ शकतो.
पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये अमेरिकेने सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी ज्या यशस्वी हालचाली केल्या, त्यामुळे भारताभोवतालच्या वर उल्लेखलेल्या देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. आता नेपाळ आणि ‘म्यानमार’ हे दोन्ही देश अमेरिकेचे लक्ष्य होऊ शकतात..
म्यानमारची भारतामधील जुनी ओळख म्हणजे पूर्वी त्याला ब्रह्मदेश/बर्मा म्हणून ओळखले जायचे आणि तेथील रंगून (सध्याचे यांगून) हे भारतात अनेकांना माहीत असलेले आणि तेथील जुनी राजधानी असणारे शहर. म्यानमार या देशाच्या सीमा पश्चिमेकडे बांगलादेशला आणि भारतालाही भिडलेल्या आहेत, तर पूर्वेकडे चीन, थायलंड आणि लाओसला भिडलेल्या आहेत. म्यानमारच्या पूर्वेकडे असणारे क्युकफ्यू बंदर चीनकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीतून उभारण्यात आले आहे. खोल समुद्रातील हे बंदर चीनतर्फे विकसित करण्यात आले असून त्या बंदराशेजारी ( म्यानमारच्या पश्चिमेकडील ‘राखीन’ भागातून) विशेष आर्थिक क्षेत्रही बनविण्यात आलेले आहे.
म्यानमारचे नाव घेतले की, समोर पहिले नाव समोर येते ते म्हणजे आँग सांग स्यू की या महिलेचे. या म्यानमारमधील महिलेला म्यानमारमधील तुरुंगात अनेक वर्षे काढावी लागली होती आणि सध्याही त्या तेथील तुरुंगात आहेत. त्या एकेकाळी म्यानमारच्या पंतप्रधान होत्या, पण त्यांची जवळीक अमेरिकेतील जॉर्ज सोरोस यांच्या बरोबर आणि त्यांनी चालविलेल्या अनेक तथाकथित ‘स्वयंसेवी’ संघटनांबरोबर असल्याने म्यानमारमधील लष्करप्रमुख जुनटा यांनी ओंग सोंग स्यू की यांना सत्तेवरून हटवून परत तुरुंगात टाकले आहे. गेली काही वर्षे त्या परत म्यानमारमधील तुरुंगात आहेत. ओंग सोंग स्यू की अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील असल्या तरी त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात रोहिंग्या मुसलमानांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यावर पश्चिमी देशांकडून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली होती. म्यानमारचे लष्करप्रमुख जुन टा यांची चीनबरोबर जवळीक असल्याचे बोलले गेले होते, पण जुन टा आणि चीनमधील सत्ताधारी यांच्यामध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून बेबनाव असल्याचे सांगितले जाते, पण म्यानमारमधील लष्करातील अत्यंत कमी वेतनावर काम करणारे लष्करी सैनिक म्यानमारमधील काही भागात जुन टा यांच्या अधिकाराखालील लष्कराला जुमानत नाहीत असे उघडकीस आले आहे. म्यानमारमधील अनेक प्रांत हे तेथील बंडखोरांच्या नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जाते.
म्यानमारमधील माध्यमे, समाज माध्यमे व परदेशी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दाव्यानुसार सशस्त्र बंडखोर गटांनी देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त भूभागावर ताबा मिळविला आहे. म्यानमारच्या लष्कराचा तळ असणारे अनेक भूभाग बंडखोरांनी ताब्यात घेतले आहेत. म्यानमारच्या लष्करातील अनेक सैनिकही या बंडखोरांना सामील झाले आहेत.
म्यानमारमधील बंडखोरांकडून भारतातील मणिपूरमधील कुकीज बंडखोरांना सहाय्य्य मिळत असल्याचे उघडकीस आले होते. या कुकीज बंडखोरांकडे मणिपूरमध्ये झालेल्या कारवाईत अनेक आधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळाली होती. त्यामुळे म्यानमारमधील जुन टा यांच्या लष्करी राजवटीविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या बंडखोर राजकीय आणि लष्करी विरोधकांना भारताने एका परिसंवादासाठी आमंत्रित केल्याचे सांगितले जाते. भारताकडूनही आता आक्रमक विदेशी धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.
म्यानमारच्या सीमेतून सुमारे 1000 कुकीज बंडखोर भारतातील मणिपूरमध्ये आल्याची बातमी समाज माध्यमांतून आलेली होती. हे बंडखोर म्यानमारमधून आधुनिक शस्त्रास्त्रे घेऊन आल्याची वदंता होती. हे कुकीज बंडखोर मणिपूरमध्ये मोठे हल्ले घडविण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या होत्या. म्यानमारमधील गृहयुद्धामुळे भारताला आक्रमकपणे सामरिक योजना आखाव्या लागत आहेत. हे कुकीज फक्त शस्त्रास्त्रेच नव्हेत, तर अमली पदार्थांची तस्करी ही मोठ्या प्रमाणात करतात असा मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे. भारताने म्यानमारमधील अंतर्गत बाबींबाबत आतापर्यंत एकदाही बोलणे टाळले होते, पण भारताच्या म्यानमारला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागांमध्ये ज्या म्यानमारमधील बंडखोरांचा प्रभाव आहे, त्यांच्याशीच भारताकडून संवाद सुरू करण्याचे घाटते आहे असे दिसते. या बंडखोरांबरोबर आणि त्यांनी म्यानमारच्या ज्या भागावर नियंत्रण मिळवले आहे त्यांच्याशीच बोलणी केली जातील असे दिसते.
म्यानमारच्या राखीन प्रांतावर आराकान आर्मी या बंडखोर गटाचा ताबा आहे. म्यानमारमधील इतर ठिकाणीही अनेक सशस्त्र बंडखोर गट म्यानमारच्या लष्कराबरोबर संघर्ष करत आहेत.
भारतात आयोजित केलेल्या परिसंवादाला म्यानमारच्या चीनला लागून असलेल्या तसेच राखीन आणि कोचीन प्रांतातील बंडखोरांनाही चर्चेला आमंत्रित केल्याचे सांगतात. अर्थात भारताकडून जाहीरपणे यावर काहीही सांगण्यात आलेले नाही. म्यानमारच्या जुन टा यांच्या लष्करी राजवटीनेही कोणतेही भाष्य केलेले नाही. चीन नॅशनल फ्रंट या बंडखोर गटाचे नेते स्यू खार यांनी या परिसंवादासाठी त्यांचा प्रतिनिधी पाठविणार असल्याचे सांगितले आहे. म्यानमारमधील या सर्व बंडखोर संघटना म्हणजे एक प्रकारे नॉन स्टेट ऍक्टर्सच आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधून मणिपूरसाठी काही उपाय निघू शकत असेल तर भारताने घेतलेल्या या पुढाकाराचे स्वागतच करावयास हवे.
चीनकडून विकसित करण्यात आलेले पूर्वेकडील क्युकफ्यू बंदर आणि भारताकडून विकसित करण्यात आलेल्या सित्वे बंदर या दोघांमधील भौगोलिक अंतर आहे फक्त 105 किलोमीटर. नकाशा समोर ठेवला तर या दोन बंदरांचे महत्त्व स्पष्ट होते. भारताच्या गुंतवणुकीतून उभारण्यात आलेल्या सित्वे बंदराकडे पूर्वेकडील छाबहार बंदर म्हणून ओळखले जाते. कलादान नदीच्या मुखाजवळ सित्वे बंदर आहे. नेबर फर्स्ट आणि ऍक्ट ईस्ट धोरणांतर्गत हे बंदर भारतातर्फे विकसित करण्यात आले आहे. या बंदराचे संचालन भारताकडे देण्यात आलेले आहे. सित्वे बंदर विकसित करण्यासाठी भारताने म्यानमारला 1.4 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य दिले होते.
सित्वे बंदर आणि मिझोरामच्या एनएच – 54 राष्ट्रीय महामार्गामधील अंतर केवळ 140 किलोमीटर आहे. ( पालेटवा ते मिझोराममधील झोरींपुई. ) त्यामुळे कोलकात्याहून समुद्री मार्गाने सित्वे बंदर आणि तेथून मिझोरामपर्यंत पोहोचण्यासाठीचेअंतर अर्ध्याहून कमी झालेले आहे. यावरून भारताने विकसित केलेल्या म्यानमारमधील बंदराचे व्यूहरचनात्मक महत्त्व अधोरेखित होते.
