>> देवीदास तुळजापूरकर
महाराष्ट्राच्या तथाकथित लाडक्या भावांना ‘लाडक्या बहिणीं’चा निवडणुकीच्या तोंडावर भावाला आलेला पुळका आणि यामागचा त्यांचा कुटील डाव लाडक्या बहिणींनी ओळखायला हवा. बँकांमधून मोठ्या उद्योगांना मोठ्या थकीत कर्जात देण्यात येणारी सूट असो की निवडणुकीच्या तोंडावर शेती कर्जात करण्यात येणारी सरसकट माफी असो, लाडकी बहीण योजना व मुद्रा स्वनिधी या योजनांद्वारे वाटण्यात येणारी कर्जे असोत, यातून जर भारतीय बँकिंग भविष्यात खिळखिळे झाले तर ते अर्थव्यवस्थेला परवडणार आहे काय?
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कुठल्याही बँकेत जा दरवाजातून आत शिरण्यास मुश्कील झालेले पाहावयास मिळेल. कारण दरवाज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लाडक्या बहिणींची अलोट गर्दी तुम्हाला पाहायला मिळेल. आजच्या ऑनलाईनच्या युगात बँकेत खाते उघडणे, आधारशी जोडणे, पैसे जमा झाले की नाही हे पाहणे, पैसे काढणे हे सर्व व्यवहार ऑनलाईन होऊ शकतात. पण हा तो समूह आहे ज्यातील बहुतांश आर्थिकदृष्ट्या किंवा तंत्रज्ञानविषयक साक्षरता नसलेले आहेत. यामुळे बँकांचे तंत्रज्ञान कितीही अद्ययावत असो, हा समूह शेवटी बँकेच्या शाखेत येऊनच आपले बँकिंग व्यवहार करीत आहे. हस्तीदंती मनोऱ्यावर बसून धोरण ठरविणाऱ्यांना या जमिनी वास्तवाची जाणीव कशी असणार? यातून बँकांच्या शाखांमध्ये होणारी अलोट गर्दी, ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेत होणारा विलंब, ग्राहकांचा अपेक्षाभंग व याचे पर्यावसन शेवटी बँकांच्या शाखांमध्ये होणाऱ्या भांडणात होत आहे.
ग्राहक अधीर झाला आहे, आक्रमक झाला आहे आणि त्याची अशी समजूत करून देण्यात आली आहे की, लाडका भाऊ आपल्या लाडक्या बहिणीला मदत करू इच्छित आहे. पण यात बँक कर्मचारी म्हणजे झारीतील शुक्राचार्य झाला आहे व त्यांच्यामुळे आपल्याला है पैसे मिळत नाहीत, अशी त्यांची समजूत झाली आहे. त्यातच भर पडली आहे ती गावोगावच्या भावी आमदारांची. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी प्रश्न सर्व बाजूंनी समजून घेऊन त्याच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करायला हवा, पण लोकप्रिय होण्याच्या नादात लोकानुनयी भूमिका घेत, बाह्या सरसावून ते सरळ बँक कर्मचाऱ्यांवर तुटून पडत आहेत. बँकांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही म्हणून बँक कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करीत आहे, पण त्या वेळी या लोकप्रतिनिधींची भूमिका असते ‘मला काय त्याचे?’ पण याची किंमत शेवटी मोजावी लागते ती बँक ग्राहकांनाच. गावोगावचे हे भावी आमदार परिस्थिती समजून न घेता, त्यावर उपाय न शोधता बँक कर्मचाऱ्यांशी वितंडवाद घालत आहेत व त्यांना मारहाण करत आहेत आणि त्याचे चलचित्रण करून समाज माध्यमांवर टाकत आहेत. सत्य-असत्याची खातरजमा न करता माध्यमेदेखील त्याला सवंग प्रसिद्धी देत आहेत. बँक कर्मचारी संघटनांनी दबाव आणला तर पोलीस तक्रारी दाखल करत आहेत आणि फारच पाठपुरावा केला तर मध्यरात्रीनंतर एफआयआर फाडून भारतीय दंड संहितेतील जुजबी कलमे लावून नावापुरती अटक दाखवून त्यांना त्वरेने दंडाधिकाऱ्यांपुढे उभे करून जामीन त्वरित मिळेल अशीच सोय करत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत असे 12 ठिकाणी एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. ज्यातील आरोपी जामीन घेऊन बाहेर पडल्यानंतर अधिक जोमाने धमकावण्याचे हे सत्र पुढे चालू ठेवत आहेत. याला काय म्हणावे?
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्रीदेखील मतदारांना भूलवण्यासाठी या स्पर्धेत मागे नाहीत. बँक अधिकाऱ्यांना तेदेखील धमकावत आहेत. जणू बँका त्यांच्या मालकीच्या आहेत आणि बँक कर्मचारी म्हणजे त्यांचे नोकर. बँकांना कुठलेही निर्देश द्यायचे झाले तर ते केंद्र सरकार ते देऊ शकते अथवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच मालक अथवा नियामक. राज्य सरकारला यात कुठलीच भूमिका नाही. सेवा शुल्काची वसुली असो वा थकीत कर्ज खात्याची वसुली यात राज्य सरकार बँकांना निर्देश देत आहे. एवढेच काय तर उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही म्हणून धाराशिवच्या कलेक्टरांनी पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली चक्क बँक मॅनेजरविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यातही विशेष करून सत्ताधारी यांनी आता सगळ्या सीमा ओलांडल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जणू आपल्या मालकीच्या म्हणजे बटीक आहेत या आविर्भावात ती यंत्रणा स्वतःच्या संकुचित स्वार्थासाठी ते वापरू पाहत आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, बेरोजगारांना मुद्रा कर्ज, फेरीवाल्यांना स्वनिधीचे कर्ज सत्ताधारी पक्षांच्या पुढाऱ्यांच्या आज्ञेवरून वाटले गेले पाहिजे ही त्यांची अपेक्षा आहे आणि तसे केले गेले नाही तर त्यांच्यावर दबाव आणला जातो. एवढे करून त्यांचे ऐकले नाही, तर आता त्यांना मारहाण केली जात आहे. बँक कर्मचारी हे सामान्य माणसांनी घाम गाळून जमा केलेल्या बचतीचे विश्वस्त आहेत.
उद्या त्यांनी वाटेल तशी कर्जे वाटली तर बँका अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाहीत? एकीकडे मोठ्या उद्योगांनी मोठाली कर्जे थकीत करून बँकांना लुटायचे, तर दुसरीकडे संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी तथाकथित राजकीय पुढाऱ्यांनी बँकांना लुटायचे. मग या बचतीचे रक्षण कोण करणार? सरकारला वारंवार अर्थसंकल्पात तरतूद करून बँकांना मदत देणे शक्य होणार नाही. मग पर्याय एकच उरतो तो या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण. यामुळे पुन्हा त्या सामान्य माणसाची बचत असुरक्षित होईल ते वेगळेच. महाराष्ट्राच्या तथाकथित लाडक्या भावांना ‘लाडक्या बहिणीं’चा निवडणुकीच्या तोंडावर भावाला आलेला पुळका आणि यामागचा त्यांचा कुटील डाव लाडक्या बहिणींनी ओळखायला हवा.
बँकांमधून मोठ्या उद्योगांना मोठ्या थकीत कर्जात देण्यात येणारी सूट असो की निवडणुकीच्या तोंडावर शेती कर्जात करण्यात येणारी सरसकट माफी असो, लाडकी बहीण योजना व मुद्रा स्वनिधी या योजनांद्वारे वाटण्यात येणारी कर्जे असोत, यातून जर भारतीय बँकिंग भविष्यात खिळखिळे झाले तर ते अर्थव्यवस्थेला परवडणार आहे काय? असे झाले तर ते आर्थिक अनागोंदीला निमंत्रणच ठरणार आहे. कारण मध्य प्रदेश, कर्नाटकनंतर महाराष्ट्र एवढय़ापुरते हे मर्यादित राहणार नाही, तर निवडणूक जिंकण्यासाठीचे एक प्रारूप म्हणून त्याकडे बघितले जाईल. मग कधी भाजप, कधी काँग्रेस, तर कधी आणखी कोणी? निवडणूक जिंकण्यासाठीचा यशस्वी मार्ग म्हणून हा मार्ग अनुसरला जाईल. मतदारांनो सावध व्हा. भविष्यातील हाक ऐका. राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. बँकिंग वाचवा, अर्थव्यवस्था वाचवा, देश वाचवा.
