>> अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर
न्यायालये पंतप्रधानांच्या प्रभावाखाली आणणे, नेतान्याहू यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची इस्रायलमध्ये होणारी गळचेपी या कारणास्तव लोकशाही असलेल्या देशातील हुकूमशहा पंतप्रधान म्हणून नेतान्याहू यांची प्रतिमा आकारास येऊ लागलेली आहे. इस्रायलअंतर्गत झालेले अनेक वादग्रस्त निर्णय, हमासविरोधात इस्रायलने घेतलेली टोकाची भूमिका आणि हमासने केलेल्या हल्ल्याच्या बाबतीत गुप्तचर संस्थांचे अपयश याबाबतीत इस्रायलची जनता नेतान्याहू यांना जबाबदार ठरवते आहे.
जगात इस्रायलची ओळख कडवट, आक्रमक आणि संघर्षशील स्वरूपाची आहे. जगाच्या भौगोलिक रचनेतील मध्य पूर्वेतील एकमेव लोकशाही व्यवस्था असलेले राष्ट्र असल्याचा इस्रायलचा दावा आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर झालेले आरोप मात्र इस्रायलची लोकशाही राष्ट्र म्हणून असलेली ओळख संपुष्टात आणण्याच्या मार्गावर आहे. न्यायालये पंतप्रधानांच्या प्रभावाखाली आणणे, नेतान्याहू यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची इस्रायलमध्ये होणारी गळचेपी या कारणास्तव लोकशाही असलेल्या देशातील हुकूमशहा पंतप्रधान म्हणून नेतान्याहू यांची प्रतिमा आकारास येऊ लागलेली आहे. इस्रायलअंतर्गत झालेले अनेक वादग्रस्त निर्णय, हमासविरोधात इस्रायलने घेतलेली टोकाची भूमिका आणि हमासने केलेल्या हल्ल्याच्या बाबतीत गुप्तचर संस्थांचे अपयश याबाबतीत इस्रायलची जनता नेतान्याहू यांना जबाबदार ठरवते आहे. 2019 साली नेतान्याहू यांच्याविरोधात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांविरोधात खटला सुरू होण्यास हमासविरोधातील युद्ध निमित्त ठरले आहे. त्यातच नेतान्याहू आणि तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने काढलेल्या अटक वॉरंटमुळे इस्रायलची जागतिक स्तरावर नाचक्की झाली आहे. उद्भवलेल्या परिस्थितीसाठी इस्रायली नागरिकांचा एक मोठा समूह सर्व समस्यांच्या मुळाशी नेतान्याहू यांना लक्ष्य करताना दिसतो आहे.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची गळचेपी
नोव्हेंबर महिन्यात इस्रायल सरकारचे मंत्री श्लोमो कारही यांनी इस्रायलच्या सर्वात जुन्या आणि जागतिक स्तरावर दखल घेतल्या जात असलेल्या हाआरेझ वर्तमानपत्रावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. कारही यांनी हाआरेझ वर्तमानपत्राला जाहिराती देण्यात येऊ नये असा शासकीय फतवा काढला. इस्रायल स्थित असोसिएटेड प्रेस आणि इतर काही माध्यम समूहांची उपकरणे सरकारने जप्त केली आहेत. अनेक माध्यमांनी चालवलेल्या थेट प्रक्षेपणांचे वार्तांकन बंद पाडण्यात आले. गेल्या वर्षी इस्रायल सरकारने सैन्याच्या माध्यमातून तब्बल 713 लेखांवर बंदी घातली. पत्रकारांना त्यांच्या बातम्या देण्याअगोदर संबंधित मंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य करण्यात आले असून तसे न केल्यास दंड, शिक्षेची तरतूद आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या युद्धात आजवर 130 पत्रकारांच्या मृत्यूपैकी अनेक संशयास्पद असल्याचे पत्रकारांच्या वर्तुळात बोलले जाते. इस्रायल फ्रे नामक पत्रकाराला नेतान्याहू समर्थकांनी घातलेला घेराव आणि धमक्यांमुळे इस्रायल सोडून जावे लागले. अनेक परदेशी माध्यमांचे पत्रकार प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे अटकेत आहेत तर काहींवर हल्ले झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय माध्यमात प्रकाशित झाले आहे. मुक्त पत्रकारिता ही सध्याच्या परिस्थितीत इस्रायलमध्ये राष्ट्रद्रोह आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा असल्याचे नेतान्याहूंचे धोरण झाले आहे.
वेळकाढूपणाचा प्रयत्न
जेरुसलेम जिल्हा न्यायालयाने 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी नेतान्याहूविरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याच्या सुनावणीस दहा आठवडय़ांची मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. नेतान्याहू सरकारकडून सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली त्यासाठी नेतान्याहू हे युद्धकाळात व्यस्त असल्याचे कारण देण्यात आले होते. न्यायालयाने नेतान्याहू सरकारची मागणी फेटाळून लावत अगोदरच नेतान्याहू यांना भरपूर वेळ देण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. नेतान्याहूविरोधात होणारी सुनावणी 2 डिसेंबर 2024 रोजी सुरू होणार होती. नेतान्याहू यांच्या वकिलांनी सुरक्षेचे कारण देत खटला टेल अव्हिव्ह येथील न्यायालयात चालवावा ही केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली. 10 डिसेंबर 2024 रोजी तेल अव्हिव स्थित एका भूमिगत स्थळी आता खटल्याची सुनावणी अपेक्षित आहे. डिसेंबर 2023 साली खटल्याची सुनावणी सुरू होणार होती. युद्धाच्या परिस्थितीत ती अद्यापही सुरू झालेली नाही. खटल्याच्या सुनावणीअगोदर दीड महिना इस्रायलवर झालेला हल्ला आणि गुप्तचर संस्थेचे त्यासंबंधित अपयश हा विलक्षण योगायोग म्हणता येईल. अनेकांच्या मते न्यायालयीन सुनावणी पुढे जावी या उद्देशाने नेतान्याहू यांच्याकडून युद्ध लांबवले जात असल्याचे आरोप केल्याचे प्रकाशित झाले आहे. 2019 साली नेतान्याहूविरोधात भ्रष्टाचार, लाचखोरीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल झालेत. नेतान्याहूविरोधात गुन्हे सिद्ध झाल्यास इस्रायल फौजदारी कायद्यानुसार त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
अस्थिर राजकीय परिस्थिती
जुलै 2023 साली नेतान्याहू सरकारने न्यायसंस्थेला सरकारच्या अधिपत्याखाली आणण्याच्या दृष्टीने न्यायिक सुधारणा विधेयक संसदेत पारित केले. त्याविरोधात मोठा जनक्षोभ उसळला. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक सुधारणा कायदे असंविधानिक असल्याचा जानेवारी 2024 साली निकाल दिला. नेतान्याहू यांनी आणलेले विधेयक, त्याविरोधात झालेले आंदोलन आणि तीन महिन्यांतच सुरू झालेले हमास-इस्रायल युद्ध विश्लेषकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. विद्यमान परिस्थितीत हमास-इस्रायल युद्धविराम दृष्टिपथात वाटत असला तरी इतर राजकीय परिस्थिती बघता त्याबाबत कुठलीही खात्री देता येणार नाही. ओलिसांची सुटका हा तात्पुरता युद्धविरामाचा पेंद्रबिंदू असून इजिप्त, कतारसारखे देश यात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडताना दिसताहेत. 2019 ते 2021 दरम्यान इस्रायलमध्ये चार वेळा सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. काही काळ नेतान्याहू यांना विरोधी पक्षात बसावे लागले. नेतान्याहू हे लोकप्रियतेत आघाडीवर असले तरी इस्रायलच्या राजकारणाला स्थैर्य प्राप्त झालेले नाही. गेल्या काही वर्षांतले इस्रायलमधील अनेक योगायोगांच्या चालून आलेल्या अथवा निर्माण केलेल्या संधीचे सोने नेत्यानाहूसारख्या नेतृत्वाने केले नसते तर नवल. या सर्व घडामोडीत नेत्यानाहू मात्र सर्वात इस्रायलचे सर्वात वादग्रस्त पंतप्रधान म्हणून उदयास आले आहेत.
