>> गणेश रामदासी, नवी दिल्ली
दिल्लीमध्ये मराठी समाजाचे अस्तित्व तसे मराठेशाहीच्या दिल्ली दिग्विजयानंतर निर्माण झाले.त्यापाठोपठ केंद्रातील शासकीय नौक-या,सर्वोच्च न्यायालय, व्यापार उदिम निमित्ताने हळूहळू जमले व स्थिरावले. त्या पिढीने आपली भाषा, संस्कृती, सण, परंपरा टिकवण्याचे कसोशीने प्रयत्न केले.चौगुले पब्लिक स्कूल,करोलबाग आणि नूतन मराठी विद्यालय, पहाडगंज या मराठी शाळा सुरू केल्या. त्यामुळे ऐंशी-नव्वदीच्या दशकापर्यंत घराघरात मराठी अस्खलित राखली गेली. मात्र त्यानंतरच्या पिढीमध्ये भाषासंकर सुरू झाला. या शाळांमध्ये वर्ग 8वी पर्यंत एक भाषा मराठी शिकविली जाते तथापि कुशल भाषा शिक्षकांची कमतरता तसेच मराठी भाषा शिकण्याकडे मुलांचा कल नसणे या चक्रामध्ये मराठी भाषा अडकली आहे. अपरिहार्यतेने अनेक घरांमध्ये सुना अमराठी आल्या तसेच अनेक घरातील दैनंदिन व्यवहारात हिंदी डोकावू लागली. महाराष्ट्र शासनाने राज्यात प्रशासनाची भाषा मराठी अनिवार्य केली आहे ही अभिनंदनीय बाब आहे परंतु दिल्लीत मराठी भाषा शिकण्याची सुविधा आणि मराठी वाचनाची संवादाची आवड निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे.
त्यासाठी मराठी भाषा संवर्धन विभागाकडून विशेष आर्थिक तरतूद या दोन शाळांना नियमितपणे दिली जावी. तसेच सर्व वयोगटातील जनतेसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण वर्ग,परीक्षा आणि प्रमाणपत्रे मिळण्याची शासनमान्य व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक संस्थांच्या मदतीने मराठी भाषेची रूची वाढविणारे उपक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे.
जी कहाणी दिल्लीतील मराठी शाळांची, तीच कहाणी विद्यापिठांची आहे. दिल्ली विद्यापीठात खूप पूर्वीपासून मराठी भाषा शिकण्याची सोय होती.तिथे प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम शिकवले जायचे जे मध्यंतरी सुमारे 20 वर्षे बंद पडले होते. ते अभ्यासक्रम मागील वर्षात परत सुरू केले आहेत पण याची माहिती फारशी कुणाला नाही. तशीच ही सुविधा पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठीची आहे. 8वी ते पदवी पर्यंतचा गॅप भरून काढणारी शाश्वत व्यवस्था नसल्याने विद्यापीठातील विद्यार्थीसंख्या रोडावलेली दिसते. दरम्यान जेएनयू मध्ये जवळपास वीस वर्षे अधांतरी लटकलेले कवी कुसुमाग्रज मराठी अध्यासन व शिवाजी महाराज अभ्यास केंद्र आता सुरू होऊ घातले आहे ही समाधानाची बाब पण त्याला विद्यार्थी मिळण्याची शाश्वत व्यवस्था आहे कुठे?
नविन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार 8वी पास ते 12 वी पास विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा परीक्षा देऊन पदवीधारक बनता येते.त्यामुळे ज्यांना भाषाप्रेम म्हणून, छंद म्हणून,व्यापार गरज म्हणून, पूर्वज मराठी भाषक होते म्हणून, शिक्षण-नौकरी निमित्ताने महाराष्ट्रात काही वर्षे घालवली म्हणून, अमराठी असताना लग्न मराठी सोबतीशी केल्याने त्यांना भाषेबद्दलची आस्था आहे. त्यांचेमध्ये मराठी भाषा शिकण्याची ऊर्मी जागविण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाला दिल्लीतील स्थानिक संस्थांच्या मदतीने समन्वयाची भूमिका घेऊन मराठी जागरणाचे काही सातत्यपूर्ण उपक्रम राबवावे लागतील. त्यासाठी स्थायी स्वरूपाची आर्थिक तरतूद केली जाणे आवश्यक आहे.
बुक फेयर, ग्रंथालये आणि प्रकाशकांचे रूदन
दिल्लीत कुठेही मराठी ग्रंथ विक्रीचे दालन नाही.तसेच एखादे मराठी पुस्तक जर संदर्भासाठी हवं असेल तर ते सहज उपलब्ध होण्याची व्यवस्था नाही. साधारणपणे मराठी पुस्तके मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र परिचय केंद्र ,केंद्रीय ग्रंथागार,संसद लायब्ररी,अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटीश एम्बेसी, साहित्य अकादमी येथील ग्रंथालयाद्वारे खरेदी केली जातात. याशिवाय दिल्ली विद्यापीठ,वनिता समाज, जेएनयू यांची ग्रंथालये काही पुस्तके खरेदी करतात.मात्र या सर्व ग्रंथालयांकडे हवे असलेले पुस्तक शोधण्याची किंवा संदर्भासाठी प्राप्त करण्याची त्या ग्रंथालयाचे सदस्य असल्या शिवाय सुविधा नाही. आपल्या वैयक्तिक लायब्ररीत भर टाकणारी बरेच जण वर्ल्ड बुक फेयर,दिल्ली बुक फेयरमध्ये पुस्तक खरेदीला येतात पण तेथील स्टाॅलची भाडे न परवडणारी असल्याने मराठी प्रकाशक आपली पुस्तके आणणे टाळतात.साहित्य संमेलनातही आम्हाला येणे परवडणारे नाही अशी भूमिका होती. दिल्लीत आमचा खर्च निघेल इतकीही विक्री होत नाही असा नेहमी ओरडा होतो पण या निमित्ताने जे प्रकाशक पोहोचले त्यांनी विक्री सोबत दिल्लीतील उपरोक्त ग्रंथालयांशी संपर्क, संवाद साधण्याची संधी घ्यायला हवी होती.दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात प्रकाशक संघटनेसाठी एक स्थायी स्टाॅल शासनाने दिला तरी वाचक, ग्रंथालये आणि प्रकाशकांची गरज काही प्रमाणात पूर्ण होऊ शकते.
दिल्लीत जेवढ्या ग्रंथालयांमध्ये मराठी पुस्तके आहेत त्या सर्वांची सूची प्रत्येक ग्रंथपालाकडे शेयर व्हायला हवी.किंबहुना एक डॅशबोर्ड विकसित केला जावा. त्यायोगे आपल्या शहरात कोणकोणती पुस्तके उपलब्ध आहेत याची माहिती वाचक- विद्यार्थ्यांना एका क्लिकवर मिळू शकेल.तसेच एखाद्या वाचकाचे सदस्यत्व ज्या ग्रंथालयात असेल तेथील ग्रंथपालाने त्याच्याकडे नसलेले पण वाचकास हवे असलेले पुस्तक आपल्याकडे असलेल्या अनामत रकमेची हमी देऊन अन्य ग्रंथालयाकडून मागवून दिले पाहिजे.या कामी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा तर मिळाला,दिल्लीत अध्यासन आणि अभ्यासकेंद्रेही झाली परंतु मराठी भाषा शिकण्याची, शिकवण्याची शाश्वत व्यवस्था तयार करणे व वाचन संस्कृती वाढवण्याची तळमळ शासनाने दाखवायला हवी अशी समस्त दिल्लीकरांची प्रार्थना आहे. ती शासनाने आपले कर्तव्य मानून पुरी करायला हवी अन्यथा मागील दोन तीन महिन्यांमध्ये समारंभ, प्रचार, प्रसिद्धीने निर्माण केलेला अपेक्षांचा बुडबुडा फुटण्यास वेळ लागणार नाही.
