>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
गेल्या दहा वर्षांत देशात विकासाचा किती आणि कसा महापूर आला आहे त्याची झलक दिल्लीतील एका पावसाने देशाच्या लोकशाही मंदिरात दाखवून दिली. नव्या संसद भवनाला म्हणजे सेंट्रल विस्टाला ‘गळती’ लागली. गेली दहा वर्षे फक्त ‘इव्हेंट’ आणि इव्हेंटची ‘बकेट लिस्ट’ तयार करणाऱ्या मोदी सरकारला सेंट्रल विस्टाच्या छतामधून गळणारे पाणी गोळा करण्यासाठी जागोजागी ‘बकेट’ लावाव्या लागल्या. गेल्या दहा वर्षांत देशाने अच्छे दिन, विकास, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, मेरा देश बदल रहा है, अमृतकाल अशा अनेक ‘बकेट लिस्ट’ जनतेने पाहिल्या. मात्र या सगळ्या ‘बकेट लिस्ट’ नवीन संसदेतील ‘गळती’च्या पाण्यात वाहून गेल्या.
संसद भवनाबाहेर ‘पेपर लिक’ तर संसदेत ‘पाणी लिक’ अशी अभूतपूर्व स्थिती अनुभवण्याची वेळ मोदी सरकारने आणली. कोणतेही काम धडपणे पूर्ण न करता केवळ त्याचा गाजावाजा करायचा, तसे नरेटिव्ह सेट करणाऱ्या बकेट लिस्ट बनवायच्या आणि त्यानंतर जनतेला मूर्ख बनवत दुसरी बकेट लिस्ट पुढे सरकवायची, असा मोदींचा गेल्या दहा वर्षांतला कारभार राहिला आहे. मोदींनी सेंट्रल विस्टा नावाने नवीन संसद उभारण्याचा संकल्प तडीस नेला. 971 कोटी रुपये खर्चून नवीन संसद भवन बांधणे इतके तातडीचे होते काय? दोन-पाच वर्षांनी विहित वेळेत दर्जेदार संसद भवन उभारले असते तर काही बिघडले असते का? पण प्रत्येक गोष्टीत ‘मै, मैने, मेरा’ असा अहंभाव असल्याने आपण काहीतरी जगावेगळे केले हे दाखविण्यासाठी सामान्य करदात्यांच्या खिशावर डल्ला मारत विमल पटेल यांच्या आर्किटेक्ट कंपनीला याची रचना तयार करण्याचे काम दिले. त्यांच्यावर मुदतीपूर्वीच संसद भवन उभारण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. त्याची परिणिती सध्या देशाने पाहिली. देशाच्या संसद भवनात पाणी घुसत असेल तर देशातील इतर ठिकाणांची परिस्थिती काय व कशी असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. सरकारला चीनची घुसखोरीही रोखता येत नाही आणि पावसाचे पाणीही.
सेंट्रल विस्टाला गळती लागल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव खूप मार्मिक बोलले. ‘‘इससे तो पुराना संसद भवन अच्छा था. वहां कभी पानी टपका नही. यहा पर पानी जब तक टपकता रहेगा तब तक क्यूं न वहां पर जाकर कार्यवाही करे. वहां पुराने संसद साथी भी मिलेंगे.’’ अखिलेश यांच्या भाषणात संताप, उपहास व टोलेबाजी होती. नव्या संसद भवनात माजी खासदारांना प्रवेश नाही. मात्र तिथे पावसाच्या पाण्याने अगदी सहजतेने प्रवेश मिळविला.
मानापमान नाटय़
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक नुकतीच झाली. ही बैठक मानापमान नाटय़ाने गाजली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी आदित्यनाथ यांना गोरखपूरच्या मठात बसविण्याचा विडा दिल्लीकरांनी उचलला आहे, तर बाबांना नागपूरकरांनी अभय द्यायचे ठरविले आहे. त्यामुळे योगीबाबांचा आत्मविश्वास चांगलाच दुणावला आहे. ‘नागपूरचे टॉनिक’ मिळाल्यामुळे की काय, योगीबाबांनी या बैठकीत दिल्लीतील महाशक्तीला वाकुल्या दाखविल्या. झाले असे की, प्रोटोकॉलचा भाग म्हणून (मनातून फारसा आदर वगैरे नसला तरी) पंतप्रधान व देशाचे गृहमंत्री एखाद्या समारंभात आले तर त्या वेळी उपस्थित मान्यवर उभे राहून त्यांना नमस्कार, चमत्कार करतात. मात्र नरेंद्र मोदी त्यांच्या नेहमीच्या ऐटबाजी चालीने या बैठकीसाठी आले. त्या वेळी राजनाथ सिंग, नड्डा वगैरे मंडळींनी त्यांना नम्रपणाने नमस्कार केला. अपवाद राहिले फक्त योगी आदित्यनाथ. मोदींनी योगींकडे कानाडोळा केला. मग योगींनीही त्यांना त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले. अमित शहा व योगींमधला वाद जगजाहीर आहे. अमितभाई या बैठकीसाठी जेव्हा आले तेव्हाही सगळ्यांनी अगदी अदबीने उभे राहून नमस्कार केला. त्या वेळी अमित शहांनी योगींना टाळले तर योगींनी अमित शहा यांना केवळ टाळलेच नाही तर त्यांच्या मागोमाग येत असलेल्या ठाकूर, राजनाथ सिंग यांना नम्रपणाने नमस्कार केला. या दोघांतील नमस्कार, चमत्कारामुळे दिल्लीकर जोडगोळी पुरती चक्रावून गेली आहे.
मीडिया ‘पिंजऱ्या’त कैद
नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले. तेव्हा विरोधात लिहिणाऱ्या व बोलणाऱ्या मीडियाचा आवाज बंद करण्यात आला. बडय़ा बडय़ा मीडिया हाऊसेसनी सत्तेपुढे लोटांगण घातले. त्यातून पुढे ‘गोदी मीडिया’ नावाचा प्रकार उदयाला आला. मात्र आता हेच प्रवत्ते सरकारला नकोसे वाटू लागल्यानंतर त्यांना संसद भवनातील एका काचेच्या पिंजऱ्यात बंद करण्यात आले आहे. नव्या संसद भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला ‘मकरद्वार’ हे नाव देण्यात आले आहे. या मकरद्वाराजवळून संसद भवनात प्रवेश करणाऱ्या व बाहेर पडणाऱ्या राजकीय नेत्यांशी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संवाद साधायचा, त्यांची प्रतिक्रिया घ्यायचा. मात्र यावर आता बंदी घालण्यात आली असून आता हा मीडिया काचेच्या पिंजऱ्यातून फक्त येणाऱ्या व जाणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडे ‘पाहू’ शकणार आहे. मीडियाच्या या बंदीबद्दल सरकारकडून सांगण्यात आलेले कारण मनोरंजक आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामुळे संसद भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापाशी मोठी गर्दी होते. त्यामुळे संसद सदस्यांना चालताना त्रास होतो, संसद भवनात पोहोचताना त्रास होतो, असे हास्यास्पद कारण सरकारने दिले आहे. आधी कोरोनाचे कारण देऊन संसदेत मीडियाला अनेक वर्षे प्रवेश नाकारला. स्वतःचा उदोउदो करणारा गोदी मीडियाही आता विरोधात बातम्या देऊ लागलाय, हे लक्षात आल्यावर मीडियाला ‘पिंजराबंद’ करण्याखेरीज मोदींकडे तसाही पर्याय नव्हताच. त्यांनी मीडियाचा पोपट अखेर पिंजऱ्यात कैद केलाच.
