>> प्रा. सुभाष बागल n [email protected]
कल्याणकारी योजनांची जाहिरात करता येत असल्याकारणाने आणि त्याचा राजकीय लाभ होत असल्याने सताधाऱयांकडून अशा खर्चाला प्राधान्य दिले जात असावे. वास्तविक, संशोधनावरील खर्चाचे लाभ इतर कुठल्याही शेतकऱ्याच्या फायद्याच्या योजनेपेक्षा अधिक व दीर्घकालीन असतात. केवळ उत्पादकतेच्या वाढीतून शेतकऱयाच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल व उत्पन्नवाढीचा हाच एकमेव उपाय आहे, असे समजणे गैर आहे, तर त्याबरोबर किमान हमीभाव, शेतकरीधार्जिणा व्यापार धोरण, पायाभूत सोयी, साठवण, प्रक्रिया संस्थांचा विकास हेही उपाय अमलात आणल्याशिवाय या प्रश्नांची हमखासपणे सोडवणूक होऊ शकेल.
कित्येक वर्षांनी मृग बरसल्याने शेतकऱयाचा चेहरा आनंदाने फुलला होता. बऱ्याच काळानंतर पेरण्या वेळेवर होणार असल्याने त्याच्या चेहऱयावर समाधान होते. या गोष्टीलाही आता दीड महिन्याचा काळ लोटलाय. हिरवीगार पिपं रानात डौलू लागलीत. खरिपाची सुगी चांगली होण्याचा अंदाज आहे. सोयाबीन, तुरीचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. उत्पादन वाढले की, शेतकऱयाची गरिबी दूर होईल, त्याच्या हातात चार पैसे खेळतील असाच अनेकांचा भाबडा समज असतो. शेतकऱयाच्या हाती चार पैसे खेळतील की नाही हे केवळ उत्पादनावरून ठरत नाही, तर बाजारपेठेत मिळणाऱया भावावरून ठरते. भरघोस उत्पादन होऊनही कफल्लक झालेल्या शेतकऱयाची उदाहरणे आपल्याकडे कमी नाहीत.
मागणी व पुरवठय़ाइतकाच सरकारी धोरणांचा बाजारपेठेतील भावावर परिणाम होत असतो. अलीकडच्या काळात त्याची प्रचीती वारंवार येऊ लागलीय. कांदा व सोयाबीन ही त्याची ताजी उदाहरणे. सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवल्यानंतरच कांद्याचे भाव वधारले. खाद्यतेलाच्या आयातीसंबंधीच्या धोरणात बदल न केल्याने सोयाबीनच्या भावात सुधारणा होण्याची शक्यता दुरावली आहे. कांदा, सोयाबीन असो की टोमॅटो, बाजारपेठेतील भाव कोसळल्याने फटका बसल्याचा अनुभव शेतकऱयाला वारंवार येत असतो. यातूनच हमीभाव कायद्याची मागणी पुढे आली आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे या मागणीची धार आणखी तीव्र झाली आहे. प्रक्षोभक बाजारपेठेबरोबर वाढते. तापमान, लहरी पाऊस, घटती उत्पादकता, मजूर व पायाभूत सोयींची वानवा अशा एक ना अनेक समस्यांचा सामना सध्या शेतकऱयाला करावा लागतोय. याची परिणती उत्पन्नाच्या गळतीला होतेय. त्यातून येणारा कर्जबाजारीपणा आणि त्यांचा आत्महत्येत होणार शेवट हे सगळे ठरून गेलेय. सरकार आणि समाजाला हे आता दखलपात्रही वाटेनासे झालेय. असे असेल तर आत्महत्या थांबणार कशा? असा प्रश्न पडतो. 2022 या एका वर्षात देशात 11290 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे 37.6 टक्के एकटय़ा महाराष्ट्रातील होत्या. राज्यात दिवसाला 6 शेतकरी आपले जीवन संपवतात असे आकडेवारी सांगते. असे असतानाही ओडिशा, मणिपूर, उतराखंड, त्रिपुरा, मिझोराम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी ही राज्ये शेतकरी आत्महत्येपासून पूर्णपणे मुक्त आहेत. वास्तविकपणे ही सर्व राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा बरीच मागासलेली आहेत. याशिवाय आठ राज्ये अशी आहेत की, ज्यांच्याकडील आत्महत्येचे प्रमाण एक अंकी आहे. ही बाब आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. राज्यातील सताधाऱयांनी यापासून बोध घेऊन आपल्या उपाययोजनांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे.
शेतकरी आत्महत्येचे मूळ उत्पन्नाला लागलेल्या गळतीत आहे हेही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी गळती थांबवणारे, किमान ती कमी करणाऱया उपाययोजनांबरोबर उत्पन्नवाढीच्या इतर पर्यायांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शेतकरी संघटनांची मागणी किमान हमीभाव, त्यातील वाढ व कर्जमाफी पलीकडे जात नाही. नैसर्गिक अथवा अन्य कुठल्या कारणांनी शेतकरी अडचणीत आला की, सरकार ही कर्जमाफी अथवा अनुदान देऊन मोकळे होते. कर्जमाफी असो की अनुदान हमीभाव, यांना त्यांच्या मर्यादा आहेत. वास्तव उत्पन्नवाढीच्या अन्य पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक आहे. उत्पादकतेतील वाढ हा त्यापैकी एक. हरितक्रांतीच्या काळात काही पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली खरी, परंतु नंतरच्या काळात त्यात कुठलेही बदल न झाल्याने उत्पादनाला पुंठीत अवस्था प्राप्त झाली आहे. अन्य देशांशी तुलना केली असता आपल्याकडील उत्पादकता फारच कमी आहे. तिच्या वाढीतून शेतकऱयांच्या उत्पन्नवाढीबरोबर खाद्यन्नाची टंचाई, डाळी व खाद्यतेलाची वाढती आयात यांसारख्या प्रश्नांचीही सोडवणूक होऊ शकते. भात, गहू, कापूस, डाळी या पिकांच्या लागवड क्षेत्रात भारत जगात अव्वल स्थानी असला तरी उत्पादकतेत त्याचा क्रम अनुक्रमे 52, 38, 138 व 77 वा लागतो. उत्पादकतेतील वाढीसाठी उत्पादन तंत्रात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ पेरणीपूर्व मशागतीपासून ते काढणी, मळणी, बाजारपेठेतील पाठवणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर वापरल्या जाणाऱया साहित्य, क्रियेत सुधारणा होणे त्यात अपेक्षित आहे. उदा. जी. एम. बियाणांचा वापर इत्यादी उत्पादन तंत्रातील सर्वांगीण बदलासाठी संशोधनाची गरज आहे. परंतु दुर्दैवाने सरकारी पातळीवर याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे व होत आहे.
एक तर अर्थसंकल्पात संशोधनासाठी अत्यल्प तरतूद केली जाते. शिवाय जी काही केली जाते तिही अन्यत्र वळवली जाते. शेतकऱयाच्या उत्पन्नवाढीसाठी पेंद्र सरकारने नेमलेल्या दलवाई समितीने संशोधनासाठी जीडीपीच्या एक टक्के निधी राखून ठेवावा असे म्हटले होते. परंतु समितीच्या पूर्वी आणि नंतरच्या काळातही हा निधी 0.4 ते 0.6 टक्केच्या दरम्यान राहिला आहे. प्रगत देश संशोधनावर 3 टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम खर्च करतात. ब्राझील (1.5 टक्के), मेक्सिको (2 टक्के) सारखे देशही याबाबतीत मागे नाहीत. संशोधक संस्थांना जो काही निधी मिळतो, त्यापैकी 10 टक्के निधी कर्मचाऱयांचे वेतन भत्ते आदी प्रशासकीय बाबींवरच खर्च होतो. उर्वरित 10 टक्क्यांतून काय संशोधन होणार अन् ते कितपत शेतकऱयांपर्यंत पोहोचणार? असा प्रश्न पडतो. खरे तर संशोधनावरील खर्चाचे लाभ त्याच्या कितीतर पट आणि भविष्यात अनेक वर्षे मिळणारे असतात. रिझर्व बँकेनेही आपल्या अभ्यासातून याला दुजोरा दिला आहे. यासंदर्भातील गमतीची गोष्ट अशी की, संशोधनावरील खर्चासाठी हात आकडता घेणारे सरकार प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांवर मुक्त हस्ते खर्च करत असल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे कल्याणकारी योजनावरील खर्चात भरमसाट वेगाने वाढ होतेय, तर संशोधनावरील खर्च मात्र कुर्म गतीने वाढतोय. तुटपुंज्या निधीमुळे संशोधनाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालवत चालला आहे. अशा स्थितीत शेतीचा विकासदर वाढणार तरी कसा? प्रश्नांची सोडवणूक होणार कशी?
कल्याणकारी योजनांची जाहिरात करता येत असल्या कारणाने शिवाय मताच्या रूपाने त्याचा राजकीय लाभ होत असल्या कारणाने सताधाऱयांकडून अशा खर्चाला प्राधान्य दिले जात असावे. वास्तविकपणे संशोधनावरील खर्चाचे लाभ इतर कुठल्याही शेतकऱयाच्या फायद्याच्या योजनेपेक्षा अधिक व दीर्घकालीन असतात हे लक्षात घेऊन सरकारने या खर्चात भरघोस वाढ करणे गरजेचे आहे. केवळ उत्पादकतेच्या वाढीतून शेतकऱयाच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल व उत्पन्नवाढीचा हाच एकमेव उपाय आहे, असे समजणे गैर आहे, तर त्याबरोबर किमान हमीभाव, शेतकरी धार्जिणा व्यापार धोरण, पायाभूत सोयी, साठवण, प्रक्रिया संस्थांचा विकास हेही उपाय अमलात आणल्याशिवाय या प्रश्नांची हमखासपणे सोडवणूक होऊ शकेल.
