>> प्रा. सुभाष बागल
आयात आणि त्यातून अंतर्गत बाजारपेठेतील तेलबियांचे पडणारे दर हा तिढा समजून घेतल्याशिवाय खाद्यतेल उत्पादनाच्या आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही. तेलबियांच्या लागवड क्षेत्रात भारत अव्वल स्थानी असला तरी उत्पादनात अमेरिका, चीन, ब्राझीलनंतरच भारताचा क्रमांक लागतो. वाढती मागणी व घटता पुरवठा यामुळे वाढत्या आयातीचा तिढा निर्माण झाला आहे. खाद्यतेलाच्या वाढत्या मागणीला आपली खाद्य संस्कृती कारणीभूत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून डाळी, भाजीपाला, भरड धान्याचे दर वाढत असताना खाद्यतेलाचे दर मात्र स्थिर आहेत. एकेकाळी हेच दर गगनाला भिडले होते. त्यावरून बराच गदारोळ झाल्यानंतर पेंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे आयात शुल्कात कपात व आयातीवरील निर्बंध उठवून दर खाली आणले होते. स्वस्तात तेल मिळू लागल्याने ग्राहकांची नाराजी दूर झाली होती. या अधिसूचनेची मदत येत्या डिसेंबरच्या अखेरीस संपणार होती. परंतु ती 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आल्याने आणखी बराच काळ ग्राहकांना स्वस्तात तेल मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचा लाभ होत असला तरी सोयाबीन आदी तेलबियांचे दर घटल्याने शेतकऱयांना मोठा फटका बसला आहे. अधिसूचनेची मुदत वाढवण्यात आल्याने पुढेही तो बसणार आहे.
आयात आणि त्यातून अंतर्गत बाजारपेठेतील तेलबियांचे पडणारे दर हा तिढा समजून घेतल्याशिवाय खाद्यतेल उत्पादनाच्या आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही. तेलबियांच्या लागवड क्षेत्रात भारत अव्वल स्थानी असला तरी उत्पादनात अमेरिका, चीन, ब्राझीलनंतरच भारताचा क्रमांक लागतो. वाढती मागणी व घटता पुरवठा यामुळे वाढत्या आयातीचा तिढा निर्माण झाला आहे. खाद्यतेलाच्या वाढत्या मागणीला आपली खाद्य संस्कृती कारणीभूत आहे.
1994-95 साली दरडोई खाद्यतेलाच्या उपभोगाचे प्रमाण 7.3 कि.ग्रॅ. होते. तेच 2013-14 ला 18.3 कि.ग्रॅमवर गेले. त्यालाही आता दहा वर्षांचा काळ उलटून गेलाय. दरम्यानच्या काळात त्यात आणखी भर पडली असणार यात शंका नाही. भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेच्या मते हे प्रमाण 12 कि.ग्रॅम इतके असावयास हवे. याचा अर्थ आपण भारतीय हृदयाच्या आरोग्याविषयी बेफिकीर आहोत असाच होतो. देशाला वर्षाला 260-270 लाख टन खाद्यतेलाची आवश्यकता असते. त्यापैकी फार तर 100 लाख टनांचे उत्पादन देशात होते. उर्वरीत तेलाची आयात करण्याशिवाय इलाज असत नाही. या आयातीचे प्रमाणही सातत्याने वाढतेय. चालू वर्षात (2023-24) ही आयात 16.5 दशलक्ष टनांवर गेलीय. नजीकच्या काळात ती 20 दशलक्ष टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. याला मागणी व देशांतर्गत उत्पादनातील वाढती तफावत कारणीभूत आहे. मागणीत वर्षाला 4.3, तर उत्पादनात 2.2 टक्क्यांनी वाढ होतेय. दोन्हीत दुपटीचा फरक असेल तर यापेक्षा वेगळे घडणे शक्य नाही. आपल्याकडे तेलबियाची पिके अल्प भूधारकांकडून तिही कोरडवाहू क्षेत्रावर परंपरागत पद्धतीने घेतली जातात. त्यासाठी खते, कीटकनाशकांचा फारसा वापर केला जात नाही. त्यामुळे अमेरिका, चीन, ब्राझीलच्या तुलनेत आपल्याकडील उत्पादकता निम्म्यापेक्षा कमी आहे. सोयाबीनची अमेरिकेतील दर हेक्टरी उत्पादकता 3318 कि.ग्रॅम, तर भारतातील 1040 कि.ग्रॅ. आहे. एवढे असूनही उत्पादकता वाढवण्यासाठी खासगी व सरकारी पातळीवर फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. यातून परावलंबन वाढणार यात शंका नाही. खाद्यतेलाच्या आयातीत सर्वाधिक वाटा पामतेलाचा व त्यानंतर सूर्यफूल, मोहरी तेलाचा क्रम लागतो.
तसे तर सत्तरच्या दशकापर्यंत म्हणजे हरितक्रांतीपर्यंतच्या काळात भारत खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. हरितक्रांतीनंतरच्या काळात पीक रचनेत घडून आलेल्या बदलामुळे डाळी, तेलबियांऐवजी शेतकऱयांकडून ऊस, कापूस, गहू, धान अशा हमखास उत्पन्न मिळवून देणाऱया पिकांना प्राधान्य दिले जाऊ लागले. भाव आणि विक्रीची हमी हे त्याचे कारण. तशी हमी डाळी, तेलबियांबाबतीत नसल्याने त्यांचे उत्पादन वाढू शकले नाही.
मागणी व पुरवठय़ातील वाढत्या तफावतीबरोबर आयात वाढत गेली. वाढत्या आयातीला, पर्यायाने परावलंबनाला पेंद्र सरकारचे विदेश व्यापार धोरण जबाबदार आहे. जरा कुठे शेतमालाच्या दरवाढीवरून गदारोळ झाला की, सरकारकडून निर्यातबंदी, अल्पदराने मुक्त आयात यांसारखे उपाय योजले जातात. याचे अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे कांदा निर्यातबंदी. अशीच बंदी साखर, तांदळावरही लादण्यात आली आहे. अशा बंदीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत दर पडल्याने शेतकऱयांना फटका बसतो. खाद्यतेलाच्या अल्प आयात शुल्कात केल्या जाणाऱया अनिर्बंध आयातीमुळे सोयाबीनसह सर्व तेलबियांचे दर हमीभावाच्या खाली गेले. सोयाबीनचा हमीभाव 4600 रु. प्रति क्विंटल असताना बाजारपेठेतील दर 4400-4500 रु. आहे. दुष्काळामुळे उत्पादनात घट झालेली असताना खरे तर दर वाढावयास हवेत. परंतु त्यात वाढ न होता घटच झाली आहे. अशा स्थितीत शेतकऱयांकडून उत्पादनवाढीची अपेक्षा करणे सर्वथा गैर आहे. एकेकाळी (2016-19) खाद्यतेलावर 50 टक्के आयात शुल्क होते. तेलबियांसाठी चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकरी समाधानी होते. त्यांच्याकडून उत्पादनवाढीच्या योजना हाती घेतल्या जात होत्या. सोयाबीनच्या भावाने 8000 रु. प्रति क्विंटलची सीमारेषा ओलांडली होती. आजही काही शेतकरी त्या भावाच्या आशेने दोन-तीन वर्षे सोयाबीन साठवून ठेवतात. परंतु सरकारच्या अनिर्बंध तेल आयात धोरणामुळे त्यांच्या पदरी निराशाच पडते. आयातीमुळे ग्राहकांना स्वस्तात तेल मिळत असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम देशासाठी घातक ठरतात. एक तर यामुळे आयातीवर मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन खर्ची पडते. जे विकासासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, यंत्रे, सुटे भाग, कच्च्या मालाच्या आयातीसाठी वापरले जाऊ शकते. वाढत्या आयातीबरोबर परकीय चलनासाठी मागणी वाढत गेल्याने रुपया कमकुवत होण्याचा धोका संभवतो. तेलबिया, कांदा, धानाचे दर पडत असतील तर उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूर त्याला गळती लागलेलीच पाहायला मिळते.
सरकारने 2030 पर्यंत देश खाद्यतेलात आत्मनिर्भर बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु केवळ ‘तेलबियाचे उत्पादन वाढवा, भारताचा विकास वाढवा’च्या घोषणा दिल्याने ते साध्य होणार नाही. त्यासाठी शेतकऱ्याला त्यांच्या गुंतवणूक व मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याचा एक भाग म्हणजे सरकारच्या हमीभाव व विदेश व्यापार धोरणात समन्वय असणे आवश्यक आहे. अल्प आयात शुल्क व अनिर्बंध आयातीतून स्वयंपूर्णता साध्य केल्याचे जगात एकही उदाहरण नाही. तेलावरील आयात शुल्कात वाढ केल्यास आयात तेलाचे दर वाढतील व तेलबिया उत्पादकांना किफायतशीर दर मिळू लागेल, त्यातून उत्पादन वाढीची प्रेरणा निर्माण होऊन देशाची आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. परंतु त्यासाठी ग्राहकांना काही काळ का होईना तेलासाठी अधिक किंमत देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. त्याशिवाय आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. स्वस्ताई आणि आत्मनिर्भरता यातील द्वंद्व लक्षात घेण्याची गरज आहे. सरकारने ही बाब ग्राहकांच्या गळी उतरवणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच शेतकऱ्याची होत असलेली परवडही थांबेल.
