>> डॉ. प्रीतम भि. गेडाम
भ्रष्टाचार हा समाजाचा एक विळखा आहे, जो समृद्ध समाजाच्या विकासात सर्वात मोठा अडथळा बनतो. लोभ, लाचारी किंवा बळजबरीमुळे लोक भ्रष्टाचाराला विरोध करण्याऐवजी सतत प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे अनेकदा न्याय आणि मानवतेचा पराभव होतो. ज्यांना फायदा होतो ते आपल्या पदाचा, सत्तेचा आणि प्रतिष्ठsचा गैरवापर करून सरकार आणि जनतेची लूट करतात. आपल्याला अनेकदा कुठे ना कुठे भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागते. बरेच लोक कष्ट करतात आणि ते धडपडत राहतात आणि यश दुसरा कोणीतरी घेतो. बऱयाच वेळा प्रत्येक क्षेत्राशी, प्रत्येक विभागाशी निगडित असलेल्या कर्मचाऱयाला माहीत असते की, त्याच्याकडे भ्रष्टाचार कुठे फोफावतो किंवा कुठे चुकीच्या कामांना प्रोत्साहन दिले जाते, पण उघडपणे कोणी विरोध करत नाही. प्रत्येक जण आंधळेपणाचे नाटक करून पाहत राहतो. कारण त्यांना काही समस्या होत नाही किंवा आपण का विरोध करायचा? असा विचार करतात. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेक कडक कायदे आहेत, सरकारी यंत्रणा काम करत आहेत. अनेक संस्था, सामाजिक कार्यकर्तेही भ्रष्टाचाराविरुद्ध काम करत आहेत. तरीही भ्रष्टाचार झपाटय़ाने पसरत आहे. भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या लोकांच्या जीवन संघर्षाला, आत्यंतिक संघर्षाला सामोरे जावे लागते. भ्रष्टाचारामुळे विश्वास नष्ट होऊन लोकशाही कमकुवत होते. आर्थिक वाढीस अडथळा आणून ते असमानता, गरिबी, सामाजिक विभाजन आणि पर्यावरणीय संकट वाढवते.
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलद्वारे केलेल्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 च्या अहवालानुसार, भारत 40 गुणांसह 180 देशांपैकी 85 वा सर्वात कमी भ्रष्ट देश बनला आहे. 89 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की, सरकारी भ्रष्टाचार ही एक मोठी समस्या आहे. 39 टक्के सार्वजनिक सेवा वापरकर्त्यांनी गेल्या 12 महिन्यांत लाच दिली आहे. सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार हा अनेकदा मजबूत असतो. दुर्दैवाने, दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्यांपैकी भारत एक आहे. जागतिक बँकेने 2004 मध्ये सांगितले की, लाचखोरीमुळे दरवर्षी जगभरात 1 ट्रिलियन यूएस डॉलरचे नुकसान होत होते. जागतिक स्तरावर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा अंदाज आहे की, भ्रष्टाचाराची किंमत दरवर्षी अंदाजे 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर म्हणजेच रु. 2,16,37,200 कोटी रुपये आहे. राजकारणी, सरकारी अधिकारी, लोकसेवक, व्यापारी किंवा जनतेचे सदस्य असे कोणीही भ्रष्टाचारात सहभागी असू शकतात. व्यवसाय, सरकार, न्यायालये, प्रसारमाध्यमे, आरोग्य, शिक्षणापासून पायाभूत सुविधा, क्रीडा व इतर सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार कुठेही होऊ शकतो. राजकारणी लोकांच्या पैशांचा गैरवापर करून सार्वजनिक नोकऱया किंवा कंत्राटे त्यांचे नातेवाईक, मित्र आणि कुटुंबीयांना देऊ शकतात आणि त्यांना हवे ते काम मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱयांना लाच देऊ शकतात. इंडिया करप्शन सर्व्हे 2019 नुसार, 51 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी लाच दिल्याचे मान्य केले.
भारतात भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी काही महत्त्वाच्या कायदेशीर आणि नियामक चौकटी तयार करण्यात आल्या आहेत. जसे की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 मध्ये सार्वजनिक सेवकांच्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात आणि भ्रष्टाचाराच्या कृत्याला प्रोत्साहन देण्यात सहभागी असलेल्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 मध्ये भारतातील मनी लाँडरिंग आणि ‘गुह्यातील उत्पन्नाचा’ वापर रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. कंपनी कायदा 2013 कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि फसवणूक रोखण्यासाठी तरतूद करतो. ‘फसवणूक’ या शब्दाची विस्तृत व्याख्या देण्यात आली आहे आणि कंपनी कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे. भारतीय दंड संहिता, 1860 लाचखोरी आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांना कव्हर करण्यासाठी अर्थ लावता येईल अशा तरतुदी सेट करते, ज्यामध्ये गुन्हेगारी, विश्वासभंग आणि फसवणुकीशी संबंधित गुह्यांचाही समावेश आहे. बेनामी व्यवहार (निषेध) कायदा, 1988 हा कायदा एखाद्या व्यक्तीने, ज्या व्यक्तीने दुसऱया व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता घेतली आहे, त्याला ती स्वतःची म्हणून दावा करण्यापासून प्रतिबंधित करते.
भ्रष्टाचाराचा परिणाम समाजातील सर्वात असुरक्षित लोकांवर होतो. जे राष्ट्र भ्रष्टाचाराशी लढा देते आणि त्याच्या कायद्यात सुधारणा करते ते त्याचे राष्ट्रीय उत्पन्न 400 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते. लोकांची जागृतीच भ्रष्ट व्यवस्था बदलू शकते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा आणि प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, कर्तव्यनिष्ठा या प्रत्येकाच्या जीवनाचा, समाजाचा, संस्कृतीचा भाग बनवा. आपल्या सिस्टममध्ये सतत तपासणी आणि समतोल राखला पाहिजे. कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधी जितका उच्च पदावर असेल तितका तो जनतेला जबाबदार असतो हे सामान्य माणसाने कधीही विसरू नये. शासनात जबाबदार व्यक्तीला प्रश्न विचारणे कायद्यांतर्गत प्रत्येकाचा हक्क आहे. भ्रष्टाचार हा देशद्रोह आहे.
