>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
वायनाडची दुर्घटना म्हणजे पश्चिम घाटाने दिलेला अत्यंत गंभीर इशारा आहे. यापुढेही आपण अविवेकी विकासाच्या नावाखाली घाटाचा पर्यावरणीय ऱ्हास करीतच राहिलो तर मोठा विध्वंस होईल. प्रचंड जीवित आणि वित्तहानी होईल. केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारच्या पर्यावरणाबाबतच्या उदासीनतेचा परिणाम आहे. पश्चिम घाट हिमालय पर्वतापेक्षा जुना आणि मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता असलेला भाग आहे. देशातील मोसमी पावसाच्या पर्जन्यवृष्टीत आणि देशाच्या एकूण पर्यावरणात पश्चिम घाट महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
तीव्र पर्जन्यवृष्टीमुळे झालेल्या भूस्खलनात केरळच्या वायनाडमधील गावेच्या गावे गाडली गेली. या दुर्घटनेत चारशेहून अधिक जण मृत्युमुखी पडले, तीनशेहून अधिक जण अद्याप बेपत्ता आहेत. हे सगळे कोझिकोड, पलक्कड, वायनाड आणि मल्लपूरम जिल्ह्यांमध्ये नेहमी होते. 30 जुलैला तशीच घटना घडली. झोपेत असताना तीनशेहून अधिक माणसे दरडीखाली गाडली जाऊन मृत्यू पावली, अनेक जण जखमी झाले. 2018 पासून अशाच पा मोठय़ा दरडी कोसळण्याच्या घटना झाल्या. देशामध्ये 2015 ते 2022 सालापर्यंत 3 हजार 782 दरडी कोसळल्या. त्यातील केरळमध्ये 2 हजार 239 दरडी कोसळल्या होत्या, परंतु 30 जुलैला वायनाडला दरडी कोसळल्या त्यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे माडीक्काई व चुरालमाला ही दोन गावे संपूर्णपणे गाडली गेली.
केंद्र सरकारने 2011 मध्ये माधव गाडगीळ समिती अहवाल व 2013 मध्ये कस्तुरीरंगन अहवाल तयार केला. या तज्ञांनी दिलेल्या शिफारसींना अनेक कारणांमुळे केरळ सरकारकडून तसेच विरोधी पक्षांकडून विरोध केला गेला. मुळात दरडी कोसळण्यामुळे वायनाडची अनेक क्षेत्रे आधीच उद्ध्वस्त झाली होती. ज्या ठिकाणी काही घडले नाही, ती क्षेत्रे पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून गाडगीळ समितीने अहवालात घोषित केली होती. त्यांच्या अहवालाप्रमाणे बांधकाम आणि विकासकामे, धातूंची खाणकामे व दगडी खाणी आणि प्रदूषण करणाऱया फॅक्टरी यांच्या बंदीची शिफारस होती. वन विभागाची व शेतीची क्षेत्रे विकासकामे करण्याकरिता ‘नॉन ऑग्रिकल्चर’ म्हणून घोषित करू नये, अशी ही शिफारस होती. वायनाड जिल्ह्यातील सुलतान बाथेरी, वायीतिरी आणि मनानता वडी ही क्षेत्रे संवेदनशील म्हणून घोषित केली व तेथे काही विकासकामे करू नयेत, असे सुचविले होते. ‘इस्रो’च्या ‘नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर’ने वायनाड जिल्ह्याच्या या दुर्घटनेनंतर उपग्रह प्रतिमा टिपल्या. 86 हजार चौ.मी. भूखंड पुढे पुढे सरकत होते. ‘इस्रो’ने फेब्रुवारी 2023 मध्ये देशातील दरडींचा नकाशा सरकारला सादर केला होता. त्यात 1998 ते 2022 या काळातील पश्चिम घाट दाखविला होता. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दरडी कोसळण्याची भाकितेसुद्धा दर्शविली होती. मात्र त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले गेले.
ऑगस्ट 2019 मध्ये वायनाड जिल्ह्यातील पुथुमाला गावात दरड कोसळल्यामुळे 17 जण मृत्यू पावले होते. 29 जुलैच्या रात्री त्या गावात परत दरडी कोसळल्याने दुर्घटना घडली. चुरालमाला, मुंडाकाई आणि अट्टामाला गावांत या वेळेला दरडी कोसळण्याचा जोर, तीव्रता व भीषणता अनेक पटींनी जास्त होती. दरडी कोसळण्याचा जबर फटका चुरालमाला व मुंडकाई गावांना बसला.
वायनाडमधील 13 गावांसह सहा राज्यांमध्ये पसरलेले 56 हजार, 825 चौ.किमी क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील (ESZ) म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मसूदा अधिसूचना जारी केली आहे. या मसुद्यावर 60 दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. यात खाणकाम, उत्खनन, वाळू उत्खनन, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, मोठय़ा प्रमाणातील बांधकामे व टाऊनशिप प्रकल्प यावर संपूर्ण बंदी आहे . एकूण 1 लाख 64 हजार चौ.किमी पश्चिम घाटातील 56 हजार 825 चौ.कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील करण्याचा प्रस्ताव आहे.
वायनाड येथे निसर्गाचा प्रकोप झाल्यानंतर पश्चिम घाटाच्या परिस्थितीबद्दल सरकारला जाग आली आहे. पश्चिम घाटामध्ये होणारी जंगलतोड, काजूची वाढणारी लागवड, खाणी, डोंगर तोडून होणारे रस्ते याबद्दल आता बंदी घालण्याबाबत विचार होत आहेत. केंद्र सरकारने 2010 मध्ये माधव गाडगीळ समिती नियुक्त केली होती . या समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील आहे म्हणून शिफारस केली होती. मात्र राज्य सरकारे, उद्योग व स्थानिक समुदायांनी त्याला विरोध दर्शविला. केंद्र सरकारने 2013 मध्ये कस्तुरीरंगन कमिटी म्हणून आणखी एक गट स्थापन केला होता. या गटाने 59 हजार, 940 चौ.किमी क्षेत्र व्यापणारा 37 टक्के भाग पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून शिफारस केली होती .
वायनाडची दुर्घटना म्हणजे पश्चिम घाटाने दिलेला अत्यंत गंभीर इशारा आहे. यापुढेही आपण अविवेकी विकासाच्या नावाखाली घाटाचा पर्यावरणीय ऱहास करीतच राहिलो तर मोठा विध्वंस होईल. प्रचंड जीवित आणि वित्तहानी होईल. केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारच्या पर्यावरणाबाबतच्या उदासीनतेचा परिणाम आहे. पश्चिम घाट हिमालय पर्वतापेक्षा जुना आणि मोठय़ा प्रमाणावर जैवविविधता असलेला भाग आहे. देशातील मोसमी पावसाच्या पर्जन्यवृष्टीत आणि देशाच्या एकूण पर्यावरणात पश्चिम घाट महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या एकूण 1,60,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी 57 हजार चौरस किमी क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. या दहा वर्षांत पश्चिम घाटाची खूप हानी झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आढावा घेऊन आणखी काही क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील जाहीर करण्याची गरज आहे. आता पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संरक्षणासाठी तातडीने सामूहिक आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना सुरू करण्याची गरज आहे.
