>> अनंत बोरसे
गेंड्यांच्या कातडीचे रेल्वे प्रशासन, उदासीन राज्यकर्ते यामुळे मुंबईनंतर उपनगरी प्रवाशांना गुराढोरांप्रमाणे प्रवास करावा लागतो ही खरोखरच शरमेची बाब आहे. विकासकामे काढली जातात. मात्र ती प्रवाशांची प्राथमिकता, गरज लक्षात घेऊन नाही, तर टक्केवारी, कोणाचा किती वाटा, घाटा याचा हिशेब मांडूनच. किमान गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या कानउघाडणीनंतर तरी रेल्वेने प्रवासीभिमुख निर्णय घेत योजना आखायला हव्यात. रेल्वे ही सामान्य जनतेची संपत्ती आहे.
‘गुरांप्रमाणे प्रवास करायला लावणे लाजिरवाणे’ ही लोकल प्रवाशांसंबंधी उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात केलेली टिपणी रेल्वे प्रशासन, राज्यकर्ते, शासन-प्रशासन यांनी आता तरी गांभीर्याने घ्यावी. मुंबई परिसरातील जवळपास 75-80 लाख लोक दररोज लोकल प्रवास करतात. किमान सुखकारक, वेळेवर, परवडेल अशा किमतीत प्रवास व्हावा एवढीच प्रवाशांची माफक अपेक्षा असते. कामधंदा, नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, दवाखाना यासाठी मुंबईत येण्यासाठी लोकल हे एकमेव सोयीचे साधन आहे. मात्र प्रवाशांना कोणत्या दिव्यातून, जिवावर उदार होऊन दररोज प्रवास करावा लागतो याचे वास्तव भयानक आहे. दरवर्षी लोकल अपघातात हजारो प्रवाशांचे जीव जातात, अनेकांना कायमचे अपंगत्व येते. परिणामी अनेक कुटुंबांचे आयुष उद्ध्वस्त होते. याचसंदर्भात मुंबई हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाचे चांगलेच वाभाडे काढत अतिशय कठोर शब्दांत भाष्य करीत जनतेला गुराढोरांसारखे वागवले जाते हे शंभर टक्के खरे आहे.
लोकलच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने प्रवाशांना प्रवास करावा लागतो हे लाखो प्रवासी दररोज अनुभवत आहेत. ही समस्या आजची नाही, कित्येक वर्षे लोकल प्रवाशांच्या नशिबी जीवघेणा प्रवास येतो आहे. रेल्वेला मुंबईतून सर्वाधिक महसूल मिळतो. मात्र रेल्वे प्रवाशांची खरी गरज लक्षात न घेता, प्राथमिकतेचा विचार न करता नको त्या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते आणि त्याची किंमत प्रवाशांना मोजावी लागते. न्यायालयांच्या ताशेऱयांच्या निमित्ताने लंडनमधील रेल्वे अपघातांचे प्रमाण आणि मुंबईतील अपघातांचे प्रमाण याची समोर आलेली आकडेवारी रेल्वे प्रशासन, राज्यकर्ते, शासन-प्रशासन, लोकप्रतिनिधीं यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी आहे.
2017 मध्ये पहिल्यांदा पश्चिम उपनगरीय रेल्वेमार्गावर एसी लोकल चालविण्यास सुरुवात झाली. प्रवाशांना नावीन्याचे आकर्षण होते. मात्र कालांतराने ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’ याप्रमाणे सामान्य लोकलच्या फेऱया रद्द करून एसी लोकलच्या फेऱया होऊ लागल्या. मात्र दररोज प्रवास करणाऱयांना महागडे भाडे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे उलटा परिणाम होऊन सामान्य लोकलची गर्दी वाढली आणि एसी लोकल हा पांढरा हत्ती ठरू लागली. ना प्रवाशांची सोय झाली ना रेल्वेला फायदेशीर ठरू लागली. तरीदेखील मध्य रेल्वेवर एसी लोकलच्या फेऱया वाढविल्या गेल्या. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय वाढली. याबाबत अनेकदा प्रवाशांनी आंदोलने केली. वास्तविक सर्व लोकल पंधरा डब्यांच्या करण्याचे दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी हाती घेतले होते. त्यामुळे निश्चितच दिलासा मिळाला असता. मात्र फारच कमी प्रमाणात पंधरा डब्यांच्या लोकल धावत आहेत. थेट आसनगाव, कसारा, कर्जत, डहाणू, पालघर या दूरवरून लाखो प्रवासी प्रवास करीत आहेत. आता तर पनवेल, उरणपर्यंत लोकल धावत आहेत. मात्र लोकलची संख्या वाढत नाही. कल्याणपुढील आसनगाव, कसारा या भागातील प्रवाशांबाबत रेल्वे नेहमीच उदासीनता दाखवत आहे.
दिवसेंदिवस मेल, एक्स्प्रेस असो की लोकल प्रवास, प्रवाशांसाठी जीवघेणा ठरू लागला आहे. याला कारण म्हणजे ज्या प्रमाणात प्रवासी संख्या आहे, त्या प्रमाणात गाडय़ा चालविल्या जात नाहीत. भरीस भर म्हणजे रेल्वेतील लुटमार, फटका गंगचा उच्छाद यामुळे प्रवास करणे धोक्याचे झाले आहे. या वर्षी जवळपास पाचशेच्या वर प्रवाशांचा जीव गेला आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे अनेक दावे केले जातात. मात्र वास्तव काही वेगळेच आहे. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नदेखील गंभीर आहे. एकटीदुकटीने प्रवास करणे धोकादायक आहे. कोरोना काळाचे निमित्त करून रेल्वेने सामान्य प्रवाशांना परवडतील अशा अनेक पॅसेंजर, एक्स्प्रेस गाडय़ा रद्द केल्या आणि त्याऐवजी वंदे भारत, तेजस, बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास धरला जात आहे. साधारण लोकलचे डबे, लोकलच्या अधिकच्या फेऱया, सर्व लोकल पंधरा डब्यांच्या चालविणे, कल्याण-विरारपुढील अतिरिक्त मार्गिकांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे, ठाणे-कसारा, आसनगाव, कर्जत शटल सेवा चालविणे यावर रेल्वे प्रशासनाने जलदगतीने काम करायला हवे. मात्र रेल्वे प्रशासन मेल, एक्स्प्रेसमधील साधारण तसेच स्लिपर वर्गाचे डबे कमी तसेच एसी लोकलचा अट्टाहास धरून नाहक प्रवाशांना वेठीस धरत आहे. एसी प्रवास काही प्रवाशांना परवडू शकतो. मात्र बहुतांशी प्रवाशांना तो परवडणारा नाही. त्यामुळे साधारण प्रवासाला गर्दी होते. प्रवाशांना नाइलाजाने एसी लोकल, आरक्षित डब्यांमधून प्रवास करावा लागतो. मग फुकटय़ा प्रवाशांकडून इतका दंड वसूल केला याची जाहिरातबाजी केली जाते.
रेल्वे ही जनतेसाठी सेवा देणारी आहे, ना की पैसा कमावणारा उद्योग याचे भान राज्यकर्ते, सरकार, रेल्वे प्रशासनाने ठेवायला हवे. आता तर रेल्वेचे अंशतः खासगीकरण झाले आहे. त्याचा फायदा ना सरकारला ना प्रवाशांना. महाराष्ट्राला मुंबईकर असलेले रेल्वेमंत्री लाभले तरीदेखील प्रवाशांची रेल्वे प्रशासनाकडून उपेक्षाच होत आहे. ममता बॅनर्जी या रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी ठाणे ते कर्जत-कसारा मार्गावर लोकल शटल सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याकडे रेल्वे प्रशासनाने साफ दुर्लक्ष केले आणि नाममात्र लोकल फेऱया सुरू केल्या. ठाणे स्थानकावर ट्रान्स हार्बर मार्गावर लोकल सेवा सुरू झाल्यापासून ठाणे स्थानकात आणि सॅटिस परिसरात मोठी गर्दी होते आणि दुर्दैवी घटना घडतात. नुकतेच ठाणे स्थानकातील पाच नंबरच्या फलाटाचे रुंदीकरण केले गेले. मात्र ऐन पावसाळ्यात त्यावर छप्पर नाही. दिवा, कळवा स्थानकांवरील प्रवाशांच्या अनेक समस्या आहेत. गेंडय़ाच्या कातडीचे रेल्वे प्रशासन, उदासीन राज्यकर्ते यामुळे मुंबईनंतर उपनगरी प्रवाशांना गुराढोरांप्रमाणे प्रवास करावा लागतो ही खरोखरच शरमेची बाब आहे. विकासकामे काढली जातात. मात्र ती प्रवाशांची प्राथमिकता, गरज लक्षात घेऊन नाही, तर टक्केवारी, कोणाचा किती वाटा, घाटा याचा हिशेब मांडूनच. किमान गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या कानउघाडणीनंतर तरी रेल्वेने प्रवासीभिमुख निर्णय घेत योजना आखायला हव्यात. रेल्वे ही सामान्य जनतेची संपत्ती आहे.
