>> अ‍ॅड. संजय भाट्ये
सत्ता, ताकत ही ताकतवर लोकांच्याच हाती असते आणि ती ते त्याच्या फायद्यासाठी बेलगाम पद्धतीने वापरत असतात. त्यात पिळले जातात ते सामान्य नागरिक. पण सामान्यांना अशी पिळवणूक करून घेण्याची सवय झालेली असते. आता वेळ आली आहे ती सामान्यांनी ही हतबलता झिडकारून देऊन शासनकर्त्यांना जाब विचारण्याची. अन्यथा यापुढेही धनदांडग्यांच्या कारखाली सामान्य असेच चिरडले जातील आणि ही व्यवस्था अशाच प्रकारे त्या धनदांडग्यांच्या ‘यंग’ आणि ‘इनोसंट’ मुलांच्या समोर पायघड्या घालत राहील.
प्रकरण क्र – 1
दिनांक 10 जानेवारी 1999. वेळ पहाटेची, स्थळ – दिल्लीतील लोधी कॉलनीची पोलीस चौकी. चौकीत कर्तव्यावरील पोलीस कर्मचारी व काही नागरिक. अचानक अतिशय भरधाव वेगात एक बीएमडब्ल्यू कार येते व त्या चौकीस अतिशय जोरात धडक देते. झाल्या घटनेने हडबडलेला, गोंधळलेला कारचा चालक कार बाहेर येतो. कारखाली अडकलेले जखमी आत्यंतिक वेदनेमुळे जीव वाचविण्यासाठी मदतीसाठी टाहो फोडत असतात. पण तो चालक त्या सर्व जखमीच्या अंगावरून पुन्हा कार चालवत तिथून पळ काढतो. जागेवर रक्तामांसाचा खच पडतो. तीन पोलीस कर्मचारी व तीन नागरिक जागेवरच ठार होतात. त्या कारचा चालक असतो संजीव नंदा. हिंदुस्थानच्या नौदलाच्या माजी प्रमुख अॅडमिरल एस. एम. नंदा यांचा नातू व संरक्षण दलाला शस्त्र विक्रीचा धंदा करणाऱया अब्जाधीश दलाल सुरेश नंदा यांचा मुलगा. संजीवला अटक होते.
कोर्टात खटला सुरू होतो. पोलिसांच्या आरोपानुसार आरोपी हा रात्रभर एका ठिकाणी पार्टी करून मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे व बेफाम वेगाने कार चालवित घरी परतत होता, पण पहिलाच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सांगतो की, अपघातातील वाहन हे कार नसून तो ट्रक होता. या साक्षीदाराला नंदा कुटुंबीयांनी विकत घेतलेले असते. दुसरा साक्षीदार सुनील कुलकर्णी सांगतो की, आरोपी कारमध्ये होता, पण तो कार चालवत नव्हता. हा कुलकर्णी नंदा कुटुंबीयांनी पेरलेला साक्षीदार होता. पण या प्रकरणातील नाटय़ त्या वेळी शिगेला पोहोचले ज्या वेळेस यातील आरोपीचा दिल्लीतील हायप्रोफाईल वकील आर. के. आनंद व सरकारी वकील आय. यु. खान यांच्यातले संगनमत स्टींग आापरेशनद्वारे देशासमोर उघडकीस आले. तरीही कोर्टाने परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे संजीव नंदाला सदोष मनुष्यवधासाठी दोषी धरले व त्यास पाच वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली. अन्य आरोपींना सक्त मजुरीच्या शिक्षा ठोठावल्या…
प्रकरण क्र – 2
दिनांक 19 मे 2024. वेळ – मध्यरात्रीचे तीन वाजलेले, स्थळ – कल्याणीनगर, पुणे. एका दुचाकी वाहनावरील युवक आणि युवतीचा भरधाव वेगाने येणाऱया पोर्शे कारने ठोकर मारल्यामुळे जागीच मुत्यू. कारच्या चालकाचे वय 17 वर्षे 8 महिने. त्याला अटक. तो पुण्यातील विशाल अग्रवाल या मोठय़ा बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा. थोडय़ाच वेळात पोलीस स्टेशनमध्ये वडगाव शेरीचा अजितदादा पवार गटाचा आमदार सुनील टिंगरे दाखल होतो आणि पुढची चक्रे फिरू लागतात. एफआयआर कसा नोंदवायचा, तो चालक कोण दाखवायचा व त्या मुलाची वैद्यकीय तपासणी किती वाजता करायची याची सेटलमेंट होऊ लागते आणि दुपारपर्यंत त्या दोन दुर्दैवी जिवांचे मृतदेह शवागृहात पडलले असतात व इकडे त्या चालकाला बाल न्याय मंडळाच्या आरोपीच्या वकिलाच्या भाषेत दयाळू अशा सदस्याकडून जामीन मिळून तो मुक्तही होतो.
एक धनदांडग्याचा अल्पवयीन मुलगा वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना नोंदणी न झालेली कार दारूच्या नशेत चालवितो, रस्त्यावर दोन लोकांना ठोकून त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत होतो. त्याला अटक तर होते, पण काही तासांतच जामीनही मिळतो. हा सुन्न करणारा जामिनाचा आदेश म्हणजे त्या दुर्दैवी घटनेच्या प्रति केवळ त्या बाल न्यायव्यवस्थेची उदासीनताच नाही, तर आपल्या समाज व न्यायव्यवस्थेच्या शोचनीय अवस्थेचे क्लेषकारक प्रतिबिंब आहे. जणू काही सारी व्यवस्था धनदांडग्याची बटिक झाली आहे. असा हा तर्कहीन, असंवेदनशील व न्याय प्रणालीची विडंबना करणारा आदेश आपली न्यायालयीन व्यवस्था कशी काय करू शकते?
पण आपल्या कायद्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणेतील दोष व न्याय व्यवस्थेची ही गुन्हेगाराप्रती अनुचित सहानभूती इतक्या उघडय़ा नागडय़ा स्वरूपात दाखविणारे हे काही पहिलेच उदाहरण नाही. सिनेअभिनेता सलमान खानवर दिनांक 28 सप्टेंबर 2002 रोजी अशाच प्रकारे वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना बेदरकार व निष्काळजीपणे कार चालवून झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीच्या मृत्यूला व तीन व्यक्तींना गंभीर दुखापत करण्यास कारणीभूत झाल्याचा सदोष मनुष्यवधाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सत्र न्यायालयाने सलमान खानला पाच वर्षे सक्तमजुरीची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. तेव्हा न्यायालयांना मे महिन्याची सुट्टी चालू होती. पण तरीही कार्यालयीन वेळेनंतरही सलमान खानला तत्काळ जामीन मिळतो आणि टायगर भाईला एकही क्षण पिंजऱयात जावे लागत नाही. त्याच्या हायप्रोफाइल वकिलांनी सगळे कसे व्यवस्थित मॅनेज केले. इतकेच नव्हे तर, अन्य पक्षकारांची अपील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना त्याचेच शिक्षेविरुद्धचे अपील त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये सुनावणीला येऊन उच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात ‘निकाल’ दिला. खालच्या कोर्टाला प्रत्येक मुद्दय़ावर चुकीचे ठरवत बजरंगी भाईजानला निर्दोष मुक्त केले जाते. हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा समाजमाध्यमांवर एक पोस्ट व्हायरल झाली होती की शाईस्तेखान बोटांवर वाचला आणि सलमान खान नोटांवर वाचला. पण एकटय़ा सलमानवरच या दयाळू न्याय व्यवस्थेने कृपादृष्टी दाखवली असे नाही, तर या देशात अन्यही काही असे मोजके भाग्यवान आहेत.
सुरुवातीच्या प्रकरण-1 मध्ये नमूद केल्यानुसार सत्र न्यायालयाने शिक्षा दिल्यावर संजीव नंदाने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने संजीव नंदाला भारतीय दंड संहितेतील सदोष मनुष्यवधासाठी असलेल्या कलम 304 (2) साठी दोषी न धरता, कलम 304 (अ) या कमी शिक्षेच्या कलमाअंतर्गत दोषी धरत त्याची शिक्षा कमी करत दोन वर्षे इतकी केली. पण यात कहर केला तो सर्वोच्च न्यायालयाने. दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपीलात सर्वेच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला व संजीव नंदाला भारतीय दंड संहितेतील सदोष मनुष्यवधासाठी असलेल्या कलम 304 (2) साठी दोषी धरले. पण गेली नऊ वर्षे खटल्याचा मनस्ताप सहन करणाऱया संजीव नंदासाठी सर्वेच्च न्यायालयाचे हृदय कळवळले व आतापर्यंत वेळोवेळी त्याने भोगलेला त्रास, मनस्ताप ध्यानात घेता एकूण दोन वर्षांचा तुरुंगवास पुरेसा आहे असे सांगत संजीव नंदाला आता तुरुंगवास भोगण्याची गरज नाही असे आदेश जारी केले. वास्तविक कलम 304 (2) या गुन्हय़ास दहा वर्षे तुरुंगवास इतकी जबर शिक्षा आहे. हिट आण्ड रन या अमानवी कृत्याचा तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेच्या विडंबन करणाऱया प्रवृत्तीचा प्रतीक झालेल्या याच संजीव नंदाला त्याने केंद्र शासनाच्या हिट अॅण्ड रन प्रकरणातील पीडितांच्या असलेल्या निधीला पन्नास लाखांची देणगी द्यावी असेही आदेश दिले. तसेच आपल्या कारखाली जखमी अडकले आहेत हे माहीत असतानाही बेदरकारपणे त्याच्यावर कार चालविणाऱया संजीव नंदाने दोन वर्षे समाजसेवा करावी असे सांगून या प्रकरणात सामाजिक न्याय केला. सर्वेच्च न्यायालयाचा हा न्याय पाहत एका प्रसिद्ध म्हणीची आठवण होते, ‘जर गुन्हय़ाची शिक्षा ही केवळ दंड आहे, तर मग एखादे कृत्य गुन्हा म्हणून तेव्हाच समजले जाईल जेव्हा ते कृत्य गरीब करतील!’ पण सर्वेच्च न्यायालयाने ही दया केवळ संजीव नंदालाच दाखवली असे नाही, तर नमूद केलेला चतुर वकील आर. के. आनंदही न्यायालयाची कृपादृष्टी प्राप्त करण्यात भाग्यवान ठरला. इतक्या अनैतिक कृत्यात सहभाग सिद्ध होऊनही दयाळू सर्वेच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल आाफ इंडियाला रुपये 21 लाख इतकी रक्कम देण्याच्या बोलीवर त्यास माफ करून टाकले.
वर नमूद केलेली धनदांडग्यांची ही प्रकरणे केवळ उदाहरणादाखल नमूद केली आहेत. पण केवळ तपास यंत्रणा व न्याय व्यवस्थेला दोष देऊन चालणार नाही. समाजाच्या लायकीनुसारच त्या समाजाला व्यवस्था मिळत असते आणि व्यवस्था चालविणारेही मिळत असतात. आर. के. आनंदच्या विरुद्ध् कोणत्याही बार असोसिएशनने निषेध केला नाही. देशातील वकिलांना नैतिकतेचे धडे देणाऱया बार कौन्सिल आाफ इंडियाने त्याच्याविरुद्ध् कोणतीही कारवाई केली नाही. अन्य कोणत्याही देशात जिथे कायद्याचे राज्य आहे तिथे त्याची वकिलीची सनद कायमस्वरूपी रद्द झाली असती. ही व्यक्ती आजही भारतीय आालिम्पिक असोसिएशनची उपाध्यक्ष आहे. इकडे सलमानच्या घरावर गोळीबार काय झाला, जणू काही दहशतवादी हल्ला झाल्यासारखे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्याला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी धावून गेले. वास्तविक, सलमान खानविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने हिट अॅण्ड रन केसमध्ये सर्वेच्च न्यायालयात अपील केले आहे. राजस्थानमधील चिंकारा या वन्यपशू हत्येच्या प्रकरणात तर त्याला तुरुंगवासाची शिक्षाही झाली आहे. समाजातील अपप्रवृत्तींना खरे बळ मिळत असते ते व्यवस्था राबविणाऱया उच्चपदस्थाच्या अशा कृतीमुळे. मुख्यमंत्रीपदासारख्या सर्वोच्च सांविधानिक पदावरच्या व्यक्तीला याचे भान नसावे हेच ढासळलेल्या रोगट समाज व्यवस्थेचे निर्देशक आहे.
वरील तिन्ही प्रकरणांत एक समान सूत्र आहे आणि ते म्हणजे धनदांडग्याची या देशातील कायदा व न्याय व्यवस्था आपल्याला हवी तशी वाकवण्याची, हाताळण्याची क्षमता. जणू काही या देशात दोन कायदे आहेत. एक धनदांडग्यांसाठी आणि दुसरा उर्वरित सामान्यांसाठी.
शेवटी सत्ता, ताकत ही ताकतवर लोकांच्याच हाती असते आणि ती ते त्यांच्या फायद्यासाठी बेलगाम पद्धतीने वापरत असतात. त्यात पिळले जातात ते सामान्य नागरिक. पण सामान्यांना अशी पिळवणूक करून घेण्याची सवय झालेली असते. आता वेळ आली आहे ती सामान्यांनी ही हतबलता झिडकारून देऊन शासनकर्त्यांना जाब विचारण्याची. अन्यथा यापुढेही धनदांडग्यांच्या कारखाली सामान्य असेच चिरडले जातील आणि ही व्यवस्था अशाच प्रकारे त्या धनदांडग्यांच्या ‘यंग’ आणि ‘इनोसंट’ मुलांच्या समोर पायघडय़ा घालत राहील.
– [email protected]
(लेखक हे उच्च न्यायालयात वकिली करतात)
