>> सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय औषध नियंत्रण संघटना अर्थात ‘सीडीएससीओ’ने त्यांच्या अहवालात धक्कादायक माहिती दिली आहे. देशात वापरात असलेली 50 पेक्षा अधिक औषधे मानक दर्जाची नसल्याची त्यांनी घोषित केली आहेत. ही औषधे त्यांनी गुणवत्ता आणि सुरक्षेच्या अनुषंगाने घेतलेल्या चाचणीत अपयशी ठरली आहेत. बनावट औषधांचे आव्हान दिवसेंदिवस जटिल होत चालले आहे. कोविड महामारीच्या काळात अब्जावधी लसींचा पुरवठा केल्याने आज संपूर्ण जग भारताकडे आदराने पाहते. या आदरस्थानाला बनावट औषधांमुळे कलंक लागू शकतो, हे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
केंद्रीय औषध नियंत्रण संघटना अर्थात ‘सीडीएससीओ’ने त्यांच्या अहवालात धक्कादायक माहिती दिली आहे. देशात वापरात असलेल्या 50 पेक्षा अधिक औषधांचा दर्जा सुमार असल्याचे या अहवालातून निदर्शनास आले. या यादीत पॅरासिटीमॉल 500, पित्तविरोधी गोळी पॅन डी, उच्च रक्तदाबासाठी देण्यात येणारी टेल्मिसर्टन, खोकल्यासाठी कफटिन सिरप, लोनाजेपम गोळ्या, वेदनाशामक औषध डिलोफेनाक, मधुमेहाचे औषध ग्लिमेपिराईड, मल्टिव्हिटॅमिन आणि कॅल्शियम टॅबलेट शेलकेल यांचा समावेश आहे. ही औषधे एनएसयू (नॉन ऑफ स्टॅण्डर्ड क्वालिटी) किंवा दर्जाहीन असल्याचे घोषित केले आहे. वास्तविक ‘एनएसयू’चा इशारा दर महिन्याला जारी केला जातो आणि हा इशारा राज्यांच्या औषध नियंत्रण अधिकाऱयांनी केलेल्या चाचणीच्या आधारे दिला जातो.
कमी दर्जाची, प्रभावहीन औषधे आढळून येण्याचे प्रकरण चिंताजनक आहे. कारण या यादीत अनेक आघाडीच्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांचा समावेश आहे आणि त्याचा वापर सबंध देशभरामध्ये व्यापक प्रमाणात होत आहे. या कंपन्यांत हेटेरो ड्रग्ज, ऍल्केम लॅबोरेटिज, हिंदुस्थान ऑण्टिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि कर्नाटक ऑण्टिबायोटिक्स ऍण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी सदर आरोप फेटाळून लावले आहेत. हलक्या प्रतीच्या औषधांचे बॅच बनावट असून आम्ही ही औषधे तयार केली नसल्याचा दावा सदर कंपन्यांनी केला आहे. काही औषधांचे बॅच भारतीय फार्माकोपियानुसार घेतलेल्या चाचणीत, तर काही ‘आयपी’नुसार घेतलेल्या चाचणी आणि पाणी परीक्षणात अपयशी ठरले आहेत. काही बनावट औषधांतील घटकांचे प्रमाण योग्य नसल्याचेही आढळून आले आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहारसह अनेक राज्यांत औषध परवाना अधिकाऱयांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये नॉट ऑफ स्टॅण्डर्ड क्वालिटी ऍलर्टसाठी अजूनही डेटा जमा केला नसल्याचे औषध नियंत्रण नियामकाने म्हटले आहे.
नियामकाच्या तपासणीत उच्च रक्तदाबासाठी प्रसिद्ध असणाऱया टेल्मिसर्टनचे अनेक बॅच गुणवत्ता चाचणीत अपयशी ठरले. या औषधांची निर्मिती हरिद्वारच्या लाइफ मॅस लॅबोरेटरिज या औषध निर्मिती कंपनीने केली आहे. पोटातील संसर्गावरील उपचारासाठी वापरण्यात येणारे लोकप्रिय औषध मेट्रोनिडाजेल याची निर्मिती हिंदुस्थान ऑण्टिबायोटिक लिमिटेड करते. चाचणीत अपयशी ठरलेल्या औषधांमध्ये याचा समावेश आहे. याप्रमाणे टोरेंट फार्मास्युटिकल्सकडून विकण्यात येणारी आणि उत्तराखंड येथील प्युअर ऍण्ड युआर हेल्थकेअरमार्फत निर्मित शेलकॅलदेखील चाचणीत नापास झाली आहे. कोलकाता येथील एका औषध प्रयोगशाळेने फार्मा कंपनी ‘ऍल्केम हेल्थ सायन्स’चे ऑण्टिबायोटिक औषध लॅवम 625 आणि पॅन डी बनावट असल्याचे म्हटले आहे. याच प्रयोगशाळेत हैदराबादची हेटेरोची सेपोडेम एसपी-50 च्या ड्राय सस्पेन्शनची गुणवत्ता बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. हे औषध मुलांना घसा, फुप्फुस, मूत्रमार्ग किंवा अन्य गंभीर संसर्गांच्या उपचारापोटी दिले जाते. कर्नाटकच्या ऑण्टिबायोटिक्स ऍण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडच्या पॅरासिटीमॉलच्या काही गोळ्यादेखील बनावट श्रेणीत नोंदल्या गेल्या आहेत. या यादीत मधुमेहासाठी दिले जाणारे औषध मेटफॉर्मिन आणि ऑसिडिटीसाठी दिल्या जाणाऱया पॅन्टोप्राझोल यांसारख्या औषधांचाही समावेश आहे.
बनावट औषधांची व्याप्ती किती गंभीर आहे यासाठी एक उदाहरण पाहू. गतवर्षी बनावट औषधांच्या पुरवठय़ाप्रकरणी न्यायालयात दाखल झालेल्या 1200 पानी आरोपपत्रात नागपूरच्या सरकारी रुग्णालयात देण्यात आलेल्या ऑण्टिबायोटिकच्या गोळ्यांमध्ये स्टार्चमध्ये मिसळलेल्या टॅलकम पावडरशिवाय आणखी काहीही नव्हते. या आरोपपत्रानुसार, बनावट ऑण्टिबायोटिक हरिद्वार येथील पशू उपचार औषध प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आलेले होते. बनावट औषधांचा पुरवठा महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडच्या रुग्णालयांसह संपूर्ण भारतात करण्यात आला होता. बनावट औषधांची खरेदी करण्यासाठी हवालामार्गे पैसा आला आणि या माध्यमातून रॅकेटियर मुंबईहून उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमध्ये शेकडो हजार डॉलर ट्रान्सफर करत होते.
ऑगस्ट महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने 156 ‘फिस्ड डोस कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. यात सर्दी, ताप आणि वेदनांसाठी वापरल्या जाणाऱया चेस्टन कोल्ड आणि फोरासेट या लोकप्रिय औषधांचा समावेश होता. 2018 पासून अशा 328 प्रकारच्या औषधांवर बंदी घातली गेली आहे. 2014 पासूनच ‘एफडीसी’वरील कारवाईला सुरुवात झाली असून आतापर्यंत एकूण 499 एफडीसी औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
औषधांची गुणवत्ता राखण्यासाठी औषध नियंत्रकाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात तरीही बाजारात आढळून येणारी बनावट औषधे ही आणखी कडक उपायांची गरज असल्याचे दर्शवत आहेत. यासाठी नियामक संस्थेची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. शिवाय कठोर चाचणी परीक्षण, औषध बॅचसाठी ट्रकिंग सिस्टिममध्ये सुधारणा करावी लागेल. तसेच बनावट औषधांचे उत्पादन किंवा विक्री करणारे निर्माते आणि वितरकांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. औषध कंपन्यांना उत्पादनाच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार धरलेच पाहिजे. काही कंपन्यांच्या मते, या औषधांचे बॅच बनावट होते. या दाव्याची खातरजमा करावी लागेल. औषध उद्योगातील भेसळ थांबविण्यासाठी अधिक सुरक्षात्मक उपाय करणे नितांत गरजेचे आहे. कंपन्यांनीही बनावट औषधांविरोधात यंत्रणा सक्षमपणे विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करायला हवी. कारण हा त्यांच्या ब्रॅण्डच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. यासाठी औषधनिर्मिती कंपन्यांनी बाजारातील बनावट औषधांचा शोध लावण्यासाठी तसेच त्यांना नष्ट करण्यासाठी नियामक संस्थांसमवेत काम करण्याची गरज आहे.
हिमाचल प्रदेशातील बड्डीमध्ये ग्लेनमार्कच्या ब्लड प्रेशरच्या बनावट गोळ्यांचा पर्दाफाश झाला होता. तसेच तेलंगणा औषध प्राधिकरणाला थायरॉईड औषध थायरोनॉर्मची गुणवत्ता खराब असल्याचे आढळले. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सुमारे 10 टक्के वैद्यकीय उत्पादने निकृष्ट किंवा बनावट आहेत. त्यामुळे आता सरकारनें ‘ट्रक ऍण्ड ट्रेस’ ही यंत्रणा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण फार्मास्युटिकल उद्योगासाठी एकच बारकोड प्रदान करण्यासाठी केंद्रीय डेटाबेस एजन्सी स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच औषधांची सत्यता पडताळण्यासाठी क्यूआर कोड ही सुविधा विकसित केली जाणार आहे. या सर्व उपाययोजना गतिमानतेने अमलात यायला हव्यात. मागे गाम्बिया या आफ्रिकन देशामध्ये भारतातील कंपनीने बनवलेले कफ सिरप प्यायल्याने 66 मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. अशा घटनांमुळे भारतीय औषध उद्योगाबाबत जगभरात संशयाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. कोविड महामारीच्या काळात भारताने अब्जावधी लसींचा पुरवठा केल्याने आज संपूर्ण जग भारताकडे आदराने पाहते. या आदरस्थानाला बनावट औषधांमुळे कलंक लागू शकतो, हे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
(लेखक राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष आहेत)
