नगर जिल्ह्यामध्ये विविध शासकीय अभिलेखांमध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातींच्या सुमारे 1 लाख 47 हजार नोंदी आढळून आल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे सर्व पात्र लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अडथळे आता निर्माण होऊ लागले आहेत. तांत्रिक अडचणींसह प्रश्नावलीमुळेही सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मोठ्या प्रमाणात सापडलेल्या या नोंदींच्या आधारे तातडीने जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यासाठी सर्व तहसील व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमार्फत विशेष शिबिरांचे आयोजन 26 ते 30 जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये करण्यात येणार आहे, असे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी कालपासून सुरू करण्यात आली आहे. ही विशेष मोहीम राबविण्यापूर्वी 21 ते 25 जानेवारी 2024 या कालावधीमध्ये गाव पातळीवर त्या गावामध्ये आढळून आलेल्या नोंदींची माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधितांना जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करता येतील.
यासाठी नियुक्त केलेले अधिकाऱ्यांमध्ये शिक्षकांचाही समावेश आहे. शाळेचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षक या कामकाजाला प्राधान्य देत आहेत. कालपासून याचे काम सुरू झाल्यानंतर विविध प्रकारच्या अडचणी येत आहेत. या नोंदीसाठी जे ॲप तयार केले आहेत ते चालतही नाही किंवा सरकारची वेबसाईट बंद पडत असल्याने नोंदणी कशी करायची, असा पेच अधिकाऱ्यांसमोर आहे. सरकारचे नियम आणि अटींचे तंतोतंत पालन करायचे आहे. तसेच प्रश्नावलीत 186 प्रश्न आहेत. ते प्रश्न विचारून उत्तर मिळवताना अधिकाऱ्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. तसेच माहिती देणारी व्यक्ती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा त्या ठिकाणी जावे लागत आहे. आठ दिवसांमध्ये हे तपासणीचे काम पूर्ण करायचे आहे. मात्र, येणाऱ्या अडचणी बघता हे काम वेळेत पूर्ण होणे कठीण असल्याचे दिसते.
संस्था म्हणतेय आधी काम नंतर सर्वेक्षण
काही खाजगी संस्थांनी कर्मचाऱ्यासांठी अनोखा आदेश काढला आहे. सर्वेक्षण प्रगणक म्हणून नेमणूक झालेल्या सेवकांनी शालेय कामकाज पाहून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचा हा आदेश आहे. संस्थेच्या आदेशामुळे सर्वेक्षण प्रगणक दुहेरी अवस्थेत सापडले आहेत. आधी सर्वेक्षण करावे की संस्थेचे काम, सर्वेक्षण वेळेत न झाल्यासही कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर अशी झाली आहे.
