लोकसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांनी शालेय शिक्षणाच्या मुद्द्यांवरून आणि त्या संबंधित प्रश्नांवरून शिक्षणमंत्र्यांना आणि केंद्रातील मोदी सरकारला घेरले. शालेय शिक्षण आणि साक्षरतेसाठी समग्र शिक्षा अभियान ही शिक्षणमंत्रालयाची आघाडीची योजना आहे. त्यानुसार शिक्षणाचा अधिकार सारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी होते. सामाजिक समानता आणण्याचा प्रयत्न या माध्यातून केला जातो. तिसरे म्हणजे शिक्षकांचे प्रशिक्षण, असे महत्त्वाचे मुद्दे अनिल देसाई यांनी मांडले. 2022-23 मध्ये महाराष्ट्रात टीईटीची परीक्षा झाली होती. या परीक्षेत मोठा घोटाळा झाला आणि अतिशय लाजीरवाणा प्रकार समोर आला. हा प्रकार अक्षम्य होता, कारण तो शिक्षणासाठी संबंधित होता. भारतासारख्या विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या विकसित भारतासाठी हा प्रकार न शोभणारा होता. यामुळे अशा घटनांना आळा घाळण्याची गरज आहे, असे अनिल देसाई म्हणाले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कंत्राटी शिक्षक कसे काय बसू शकतात? कंत्राटी शिक्षक कसे काय काम करू शकतात? चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षक असणेही गरजेचे आहे. हा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. यावर शिक्षणमंत्र्यांनीच प्रकाश टाकावा, अशी मागणी अनिल देसाई यांनी केली. शाळांमधील पायभूत सुविधा सुधारण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, टॉयलेट, प्रयोगशाळा, कम्प्युटर क्लास रूम या उपलब्ध करू देण्याची आणि सुधारण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागात शालेय विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडण्याच्या कारणांपैकी हे एक कारण आहे, असेही अनिल देसाई यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री पोषण शक्तीनिर्माण ही योजना विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाते. या योजनेसाठी शिक्षण विभागाकडून 10 टक्के निधीची तरतूद करण्यात येते. तसेच माध्यन्ह भोजन योजनाही राबवली जाते. 12 लाख विद्यार्थ्यांना हा पोषण आहार दिला जातो. पण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना योग्य पोषण आहार मिळत नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे माध्यन्ह भोजन दिले जाते. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी आणि भवितव्याशी हा खेळ होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठीचा पोषण आहार आणि माध्यन्ह भोजनाचा दर्जा तपासण्यासाठी काही व्यवस्था किंवा यंत्रणा आहे का? याचा लेखाजेखा ठेवला जातो की नाही? कारण पुढे जाऊन याच विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर देशाचे भवितव्य असणार आहे, असा सवाल अनिल देसाई यांनी केला.
शालेय शिक्षण म्हणजे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मध्येच सोडून देण्याचे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. हा अतिशय गंभीर आणि चिंतेचा प्रश्न देशात बनत चालला आहे. शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत बांगलादेशीह आपल्या पुढे आहे, असे अनिल देसाई यांनी आकडेवारीतून निदर्शनास आणून दिले. तसेच महाराष्ट्रात काही खासगी शिक्षण संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. या ऐवजी सरकारने स्वतःच्या पायभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, अशी मागणी अनिल देसाई यांनी केली.
शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात मातृभाषेला प्रोत्साहन देत आहे. पण प्रोत्साहन देणं आणि अंमलबजावणी करणं यात खूप फरक आहे. महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडत आहेत. शाळांना विद्यार्थ्यीच मिळत नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न कसा सोडवणार? असा प्रश्नही अनिल देशमुख यांनी शिक्षणमंत्र्यांना केला.
