महाविकास आघाडीचे सरकार कटकारस्थान करून पाडताना मिंधे गटाच्या आमदारांनी अजित पवार निधी देत नाही अशी आवई उठवली होती. मात्र शिवसेनेशी गद्दारी करणाऱ्या आमदारांचे नशीब फुटके निघाले असून वर्षभरातच अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे काही आमदारच थेट सत्तेत सहभागी झाले. त्यामुळे मिंधे गटात अस्वस्थता पसरली. तसेच अजित पवार यांच्याकडेच अर्थखातेही देण्यात येणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. शासनाने जारी केलेल्या एका जीआरमुळे याला बळ मिळाले आहे. त्यामुळे मिधे गटाला धडकी भरली आहे.
अजित पवारांच्या जाचामुळेच आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडलो. अजित पवार निधी देत नाहीत, म्हणून आम्ही बंडखोरी केली, असा दावा मिंधे गटाचे आमदार करत होते. मात्र गेल्या आठवड्यात अजित पवारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांनी बंड केले आणि ते थेट सत्तेत सहभागी झाले. अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री, तर आठ आमदारांना मंत्रिपदाची शपथही देण्यात आली.
आता या बंडाला आठवडा लोटला तरी अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेले आमदार बिनखात्याचे मंत्री आहेत. शिंदे-फडणवीस गटाच्या आमदारांमधील नाराजीमुळे खातेवाटप होऊ शकलेले नाही. खाते व दालनच नसल्याने नऊ नवनिर्वाचित मंत्री मंत्रालयात विस्थापित झाले आहेत. अशातच मिंधे गटाचा विरोध झुगारून आता अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते देण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे.
राज्य सरकारने एक जीआर जारी केला आहे. 7 जुलै 2023चा हा जीआर आहे. विदर्भ, मराठावाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ सुधारित उपसमिती स्थापन करण्यासाठीचा हा जीआर आहे. या जीआरद्वारे ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एकूण पाच सदस्यांची ही समिती असून यात सुधीर मुनगंटीवार यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
मुनगंटीवार यांच्या नावापुढे कंसात वनमंत्री असा उल्लेख करण्यात आला आहे. उदय सामंत यांच्या नावापुढे उद्योग मंत्री आणि अतुल सावे यांच्या नावापुढे सहकार मंत्री म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावापुढे ऊर्जा मंत्री उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांच्या नावापुढे अर्थमंत्री असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या जीआरमध्ये पाच सदस्यांच्या यादीत फडणवीस यांच्यानंतर एक पद रिक्त ठेवलं आहे. त्यात फक्त अर्थमंत्री असा उल्लेख केला आहे. अर्थमंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. अर्थखातं फडणवीस यांच्याकडे असतानाही फडणवीस यांचा उल्लेख त्या रिक्त नावात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांनाच देण्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून फक्त अधिकृत घोषणा होण्याची बाकी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
