प्रतिष्ठत टाटा समूहाने दिवाळखोरीत निघालेल्या एअर इंडियाची मालकी ताब्यात घेतल्यानंतर आता अच्छे दिन येतील असे वाटून एअर इंडियाच्या कर्मचाऱयांनी मोठा जल्लोष केला होता. मात्र एअर इंडियाच्या नव्या व्यवस्थापनाने जुन्या पॅण्टीनमधील कर्मचाऱयांना आमच्याकडे तुमच्या योग्यतेचे काम नाही, असे सांगत सक्तीने व्हीआरएस दिला आहे. लेबर कोर्टात प्रकरणाची सुनावणी असतानाही कर्मचाऱयांच्या खात्यात तीन वर्षांचा पगार जमा करून न्यायालयालाही आम्ही जुमानत नाही, असा संदेश व्यवस्थापनाने दिला आहे. व्यवस्थापनाच्या या मनमानी कारभारामुळे 11 मराठी कर्मचाऱयांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पेंद्र सरकारने मुंबईतील विमानतळ प्राधिकरणाची जागा अदानीला तर एअर इंडिया पंपनी टाटा समूहाला विकल्यानंतर विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेत असलेले जुने पॅण्टीन एप्रिल 2023 मध्ये बंद केले. त्याऐवजी एअर इंडियाकडे असलेल्या जागेत नवीन पॅण्टीन उभारण्यात आले. टाटा समूहाच्या एअर इंडिया पंपनीच्या या नव्या कॅण्टीनमध्ये 97 कर्मचाऱयांना सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन पंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून देण्यात आले होते, मात्र जुने पॅण्टीन बंद झाल्यावर नव्या कॅण्टीनचे पंत्राट नव्या पंत्राटदाराला देऊन त्या जागा नवे कर्मचारी भरती करण्यात आले.
व्यवस्थापनाने केली कर्मचाऱ्यांची फसवणूक
एअर इंडिया व्यवस्थापनाने जुन्या कर्मचाऱ्यांना दहा महिने फक्त बसवून ठेवून त्यांना सक्तीने टप्प्याटप्प्याने व्हीआरएस घेण्यासाठी भाग पाडले. व्यवस्थापनाने 86 कर्मचाऱयांना सक्तीने व्हीआरएस दिला, मात्र या अन्यायाविरोधात शेवटच्या 11 कर्मचाऱ्यांनी लेबर कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाही व्यवस्थापनाने तुमच्यासाठी आमच्याकडे योग्य ते काम उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळवत त्यांना सक्तीने व्हीआरएस दिली आणि त्याची रक्कम या कर्मचाऱयांच्या बँक खात्यात जमा केली.
कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
एअर इंडिया व्यवस्थापनाने पॅण्टीनमधील 11 कर्मचाऱ्यांना सरसकट व्हीआरएस दिल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही जणांच्या मुलांचे शिक्षण बाकी आहे, काही जणांची गृहकर्जे सुरू आहेत, नोकरीव्यतिरिक्त कोणतेही आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे कर्मचाऱयांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अधिकारी सुनावणीला गैरहजर
लेबर कोर्टात सुरू असलेल्या याचिकेवर पहिल्या सुनावणीला व्यवस्थापनाचे अधिकारी हजर होते, मात्र त्यानंतर झालेल्या सुनावणीला व्यवस्थापनाचे अधिकारी गैरहजर राहत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण लांबवण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापनाकडून सुरू आहे, असा आरोप कर्मचाऱयांनी केला आहे.
