देशात आदिवासींच्या धर्मांतराचे मोठे षड्यंत्र सुरू असून आदिवासी संस्कृती टिकवण्याकरता धर्मांतरित आदिवासींना आरक्षण आणि कुठल्याही सरकारी योजनेचे लाभ देऊ नयेत, अशी मागणी लोकसभेचे माजी उपाध्यक्ष करिया मुंडा यांनी केली. कोकण विभागातील आदिवासी जनजातींनी डिलिस्टिंगच्या मागणीकरिता जांबोरी मैदानात आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. त्या आधी शिवाजी पार्क ते जांबोरी मैदान असा मोर्चा काढण्यात आला.
जनजाती सुरक्षा मंचाच्या वतीने आयोजित केलेल्या मोर्चात 25 हजारांपेक्षा अधिक आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. यावेळी मुंडा म्हणाले, देशात आदिवासींकरिता केवळ साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. आदिवासींचे बहुतांश लाभ हे धर्मांतरित आदिवासी घेऊन जात असल्याने मूळ आदिवासी आरक्षण आणि सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. धर्मांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीत. तीच व्यवस्था आदिवासींकरता असली पाहिजे, तरच मूळ आदिवासी संस्कृती टिकून राहील, असे मुंडा म्हणाले. दरम्यान, धर्मांतरित आदिवसींना कुठलेही आरक्षण आणि सरकारी योजनांचे लाभ मिळू नयेत, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. यावेळी संतोष जनाटे, ठमाताई पवार, विवेक करमोडा, रमण महाराज आदी उपस्थित होते.
