मिसिंगची तक्रार न नोंदवणाऱ्या पोलिसावर कारवाई करण्याचे आदेश सहपोलीस आयुक्त किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला दिले जातील, असा सज्जड दमच उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
सध्या काय परिस्थिती सुरू आहे तुम्हाला माहिती आहे ना. आणि तरीही पोलीस मिसिंगची तक्रार नोंदवून घेणार नसतील तर त्यांचे हे वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही. अशा पोलिसाला कारवाईला सामोरे जावेच लागेल, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
कफ परेड येथील एकाची पत्नी वर्षभरापासून बेपत्ता आहे. तशी तक्रार पोलिसांत देण्यात आली. तिचे अपहरण करणाऱ्यांची नावे पोलिसांना देण्यात आली, पण पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला नाही. हा गुन्हा नोंदवण्याचे व पत्नीला शोधण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी करत अॅड. आश्रय दवे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने पोलिसांची चांगलीच कानउघडणी केली.
कफ परेड पोलिसाच्या चौकशीचे आदेश
याचिकाकर्त्याची तक्रार नोंदवून न घेणाऱ्या पोलिसाची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने परिमंडळ-1 च्या डीसीपींना दिले आहेत. तक्रार न नोंदवताच या अधिकाऱ्याने तपास सुरू केला. त्यावरही न्यायालय संतप्त झाले. तक्रार नोंदवून न घेता तुम्ही तपास केलातच कसा, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. या प्रकरणात डीसीपी यांनी स्वतः लक्ष घालावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
मिसिंगचे अपहरण झाले की पळून गेला हे तरी शोधा
मिसिंगची तक्रार आल्यानंतर संबंधित व्यक्ती पळून गेली की तिचे कोणी अपहरण केले एवढा तरी तपास करत जा. मुळात मिसिंगला शोधण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. पोलिसांना या जबाबदारीचा विसर पडतो, असे न्यायालयाने फटकारले.
पोलीस नुसते बसून असतात
मिसिंगची तक्रार पोलीस नोंदवून घेत नाहीत. कारण याचा तपास करावा लागेल हे त्यांना माहिती असते. पोलीस अधिकारी नुसते पोलीस ठाण्यात बसून असतात. त्यामुळेच पोलीस ठाण्यातील प्रलंबित गुह्यांचा आलेख वाढत असतो, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
