विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक हजार कोटींच्या लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा करणाऱ्या खोके सरकारने ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांचा मात्र खेळखंडोबा केला आहे. गणवेशाचे कापड पुरवण्यासाठी नेमलेल्या ‘लाडक्या ठेकेदाराने’ कापड वेळेत न पुरवल्याने शाळा सुरू होऊन दीड महिना लोटला तरी नवा गणवेश, बूट, पाय-मोजे अद्याप मिळालेलेच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरातील जुने कपडे घालूनच शाळा गाठावी लागत आहे. सरकारने शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी समग्र शिक्षांतर्गत गणवेश योजना सुरू केली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून अत्यंत गरजू मुलांना दोन गणवेश, बूट आणि दोन पायमोजांचा जोड देण्याचे जाहीर केले.
तळा तालुक्यातील 84 शाळांमधील 1600 विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून पहिल्याच दिवशी दोन नवे गणवेश, बूट आणि दोन पायमोजांचा जोड असे शैक्षणिक साहित्य देण्यात येणार होते. पण शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी गणवेश, बुटांचा पत्ता नसल्याने घरचे जुने विटलेले कपडे घालूनच मुलांना शाळा गाठावी लागत आहे.
गणवेश १५ ऑगस्टपूर्वी मिळतील असे महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचत गट चालवणाऱ्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. गणवेश मिळाले की त्याचे लगेचच वाटप करू.
सुरेखा तांबट, पंचायत समिती प्रभागी गटशिक्षण अधिकारी
सरकारने ठेकेदारासाठी योजनेत केला बदल
दरवर्षी सरकार थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे पैसे वर्ग करून शाळा समितीलाच गणवेश खरेदी करण्यास सांगते. यंदा मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारने बदल केला आहे. या योजनेसाठी सरकारने राज्य पातळीवर ठेकेदार नेमला असून तो गणवेशाचे कापड पुरवणार आहे. ते कापड महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या बचत गटाकडून शिवून घेण्यात येणार आहे. याबाबतची वर्क ऑर्डरही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून काढण्यात आली. मात्र या ठेकेदाराने अद्यापही कापड न पुरवल्याने गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळाले नाहीत.
