कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बोगस महारेरा नोंदणी घेऊन उभारलेल्या 65 बेकायदा इमारती प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. एकीकडे न्यायालयाने या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले असतानाच शासनानेही बेकायदा इमारतींचा अहवाल मागवल्याने केडीएमसी प्रशासन हादरून गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी टिटवाळ्यातील अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरून दोन दिवसांपूर्वी एका सहाय्यक आयुक्ताचे निलंबन केले. याशिवाय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चांगलीच कानउघाडणी केली. यापुढे एकही बेकायदा इमारत उभी राहिली तर याद राखा, अशी तंबीच त्यांनी दिली आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
आयुक्त जाखड यांनी बेकायदा बांधकामांचा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. अनधिकृत बांधकामांना हात ओले करून अभय देणाऱ्या सहाय्यक आयुक्त संदीप रोकडे यांचे आयुक्तांनी तडकाफडकी निलंबन केले होते. याचा धसका सर्वच प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. गेल्या दोन दिवसांत आयुक्त जाखड यांनी महापालिकेच्या मुख्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेऊन 65 महारेरा प्रकरणातील अनधिकृत इमारतींवरील कारवाईबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या. यापुढे एकही बेकायदा बांधकाम आढळल्यास थेट घरी बसावे लागेल, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
सरप्राइज व्हिजिटमुळे पळापळ
महारेरा प्रकरणातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी प्रभाग सहाय्यक आयुक्तांना तत्काळ नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पालिकेच्या दहा प्रभागांमध्ये यापुढे एकही नवीन अनधिकृत इमारत दिसता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश देत आयुक्त डॉ. जाखड यांनी अचानक पाहणी दौरे सुरू केले आहेत. यामुळे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची पळापळ सुरू आहे.
