जागामालक, बिल्डरने फसवले; कल्याणमधील पाच मजली इमारतीवर हातोडा, वक्रतुंड इमारतीतील 26 कुटुंबांचे संसार क्षणात रस्त्यावर,

बोगस रेरा नोंदणी घेऊन कल्याण, डोंबिवलीत भूमाफिया आणि काही बिल्डरांनी बेकायदा इमारती उभ्या केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यातील 65 इमारतींवर हातोडा पडणार आहे. यामुळे साडेसहा हजार कुटुंबे रस्त्यावर येण्याची भीती आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच या 65 मध्ये आणखी एका इमारतीची भर पडली आहे. कल्याण पूर्वेतील पाच मजली वक्रतुंड इमारत अनधिकृतपणे उभारल्याचे स्पष्ट होताच पालिकेने लगोलग हातोडा चालवला. त्यामुळे 26 कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. जागामालक आणि बिल्डरने फसवल्यामुळे एका क्षणात या कुटुंबांचे छप्पर हिरावले गेले. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच इमारत अधिकृत असल्याचे समजून सर्वांनी घरे घेतली. बँकांनी कर्जेही दिली. आता इमारत तुटल्यामुळे होम लोनचा हप्ता भरायचा, शिवाय दुसरीकडे राहत असलेल्या घराचे भाडेही भरायचे अशी कोंडी २६ कुटुंबांची झाली आहे.

तीन तिघाडा काम बिघाडा 

रहिवाशांनी वक्रतुंड इमारतीचा बिल्डर आणि जागामालक यांनी आपली फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. या तक्रारीनुसार पोलिसांनी जागामालक सुभाष म्हात्रे, बिल्डर अभिषेक तिवारी आणि राजेशकुमार शर्मा या त्रिकुटावर गुन्हा दाखल केला आहे.

कल्याण पूर्व चिंचपाडा परिसरातील वक्रतुंड इमारतीत गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून २६ कुटुंबे राहतात. रहिवाशांनी आयुष्यभराची पुंजी या घरांसाठी लावली होती, घरासाठी कर्ज घेतले होते, त्या कर्जाच्या हप्ते आजही सुरू आहेत. असे असताना अचानक पालिकेने ही इमारत बेकायदा असल्याचे जाहीर करून ती तोडली. यामुळे एका दिवसात सर्व कुटुंबे रस्त्यावर आली. रहिवाशांनी आजूबाजूच्या परिसरात भाड्याने घरे घेतली आहेत. एकीकडे भाड्याचा भुर्दंड आणि दुसरीकडे होम लोनचा हप्ता अशा दुहेरी कोंडीत रहिवासी सापडले आहेत. रहिवाशांची 1 कोटी 8 लाख 91 हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलीस जागामालक आणि बिल्डरची चौकशी करत आहेत..

1. केडीएमसीने वक्रतुंड इमारत जानेवारी २०१७ साली अनधिकृत घोषित केली. या जागेचा न्यायालयात वाद सुरू असताना 2017 ते 2023 दरम्यान घरांची विक्री केली.

2. या घरांचे स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन झाले. सोसायटीचेदेखील रजिस्ट्रेशन झाले. पालिकेने पाणी आणि महावितरणने वीजजोडणीही दिली. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गृहकर्जही दिले

3. न्यायालयात खटला सुरू असतानाही पालिकेने घर खरेदी करणाऱ्यांना याची कल्पना का दिली नाही? करआकारणी कोणत्या आधारे केली, हा प्रश्न आता यानिमित्ताने विचारला जात आहे.