पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीतील मराठी साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेचे बरेच गोडवे गायले. ‘महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’ असेही ते म्हणाले. प्रत्यक्षात मात्र ‘महाराष्ट्रातील उद्योग घटवावा आणि गुजरातचा वाढवावा’ असेच त्यांच्या सरकारचे धोरण आहे. कालपर्यंत महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातला पळविले गेले. आता गुजरातची ही घुसखोरी थेट राज्य सरकारी सेवांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. पुन्हा महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांचे हे गुजरातप्रेम कोणी चव्हाट्यावर आणले तर विद्यमान मुख्यमंत्री त्याला ‘फेक नरेटिव्ह’ म्हणून मोकळे होतात. मग आता सिंधुदुर्गातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ तुमच्याच सरकारने थेट गुजराती कंपनीला चालवायला दिली आहेत, यावर तुमचे काय म्हणणे आहे? या ‘नरेटिव्ह’चे बाप कोण?
महाराष्ट्रातील उद्योग-व्यवसाय गुजरातमध्ये पळविण्याचे सत्र मागील दहा वर्षांपासून सुरूच आहे. आता राज्य सरकारी सेवादेखील गुजरातच्या घशात घालण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. या सेवा चालविण्यासाठी गुजरातमधील कंपन्यांना पायघड्या घातल्या जात आहेत. योजना सुरू करायच्या महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या नावाने, परंतु वेळ आली की त्यांच्या तोंडचा घास काढून तो गुजराती कंपन्यांच्या घशात कोंबायचा, हे उद्योग थांबण्याची चिन्हे नाहीत. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ अर्थात सेतू सुविधा केंद्राबाबत हेच घडले आहे. सिंधुदुर्गातील एकूण 9 सेतू सुविधा केंद्र चालविण्यासाठी गुजराती कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहेत. मे. गुजरात इन्फोटेक असे या कंपनीचे नाव आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासह देवगड, वैभववाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग ही तालुका नागरी सुविधा केंद्र आता ही कंपनी चालविणार आहे. राज्यातील महायुती सरकारने तसा करारनामाच या कंपनीशी केला आहे. वास्तविक ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ ही योजना
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार
तरुण डोळ्यांसमोर ठेवून सुरू करण्यात आली आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी रोजगार-स्वयंरोजगाराचा एक मार्ग म्हणून या केंद्राकडे पाहिले जाते. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असे कोणीच लायक सुशिक्षित बेरोजगार सरकारला सापडले नाहीत का? स्थानिकांना या केंद्राचा ठेका द्यावा, असे त्यांना का वाटले नाही? अहमदाबादची एक कंपनी आणून ती सिंधुदुर्गातील जनतेच्या बोकांडी बसविण्याचे उद्योग कोणासाठी केले गेले? महाराष्ट्रातील सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे धोरण महाराष्ट्राऐवजी ‘गुजरात फर्स्ट’ असे आहे. त्यामुळेच मागील दहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले अनेक मोठे उद्योग राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या ‘नाकाखालून’ दिल्लीकरांनी गुजरातला पळवून नेले. वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस सी-295, ड्रग पार्क असे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये उभारले जात आहेत. मुंबईचा हिरे उद्योग सुरतला नेण्याचा प्रयत्न झाला. मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला नेण्यात आले. कर्जतमधील पारले बिस्कीट कंपनीचे युनिटही गुजरातमध्ये नेण्याचा घाट घातला गेला आहे. टाटा एअरबस हा प्रकल्प तर विदर्भात होणार होता, पण मोदी सरकारने विदर्भाच्या ताटातील गुजरातच्या ताटात ओढून घेतले. राज्यातील
लाचार राज्यकर्ते
फक्त पाहत बसले. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नऊ ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालविण्याचा ठेका अहमदाबादमधील कंपनीला देण्यात आला आहे. हिंदूंवरील अन्याय सहन करणार नाही, अशा वल्गना करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे ‘स्वयंघोषित ठेकेदार’ आता स्थानिक बेरोजगारांवरील अन्यायाबाबत कुठे तोंड लपवून बसले आहेत? पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीतील मराठी साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेचे बरेच गोडवे गायले. ‘महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’ असेही ते म्हणाले. प्रत्यक्षात मात्र ‘महाराष्ट्रातील उद्योग घटवावा आणि गुजरातचा वाढवावा’ असेच त्यांच्या सरकारचे धोरण आहे. कालपर्यंत महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातला पळविले गेले. आता गुजरातची ही घुसखोरी थेट राज्य सरकारी सेवांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. पुन्हा महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांचे हे गुजरातप्रेम कोणी चव्हाट्यावर आणले तर विद्यमान मुख्यमंत्री त्याला ‘फेक नरेटिव्ह’ म्हणून मोकळे होतात. मग आता सिंधुदुर्गातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ तुमच्याच सरकारने थेट गुजराती कंपनीला चालवायला दिली आहेत, यावर तुमचे काय म्हणणे आहे? या ‘नरेटिव्ह’चे बाप कोण?
