महायुती सरकारने ‘एक राज्य एक गणवेश’ ही योजना सुरू केली होती. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ही योजना गुंडाळली आहे. या योजनेतील गणवेश वाटपात होणारा विलंब, गणवेशाचा दर्जा, मोजमाप यामध्ये ताळमेळ नाही. योजनेत अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यावरुन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी महायुती सरकार आणि माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे. या योजनेत अमियमितता असून त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशातही मलई खाल्ली आहे. त्याची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
महायुती सरकारने या योजनेतंर्गत राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम दिले होते. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता फडणवीस सरकारने ही योजना गुंडाळली आहे. त्याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी महायुतीी सरकार आणि दीपक केसरकर यांना लक्ष्य केलं आहे.
एक राज्य एक गणवेश योजनेत अनियमितता असल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. राज्य सरकारने आता ती योजना स्क्रॅप केली आहे. या खात्याचे संबंधित मंत्री केसरकर यांनी त्यात मलई खाल्ली आहे. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. त्यांना मंत्रीमंडळातून दूर ठेवले म्हणजे ते स्वच्छ झाले असे होत नाही. या योजनते अनियमितता कशामुळे यात नेमका किती भ्रष्टाचार झाला आहे, याची माहिती जनतेला मिळायलाच हवी, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
स्वच्छ कारभार चालवायचा असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यावर कारवाई करावी, ज्याची हत्या झाली तो भाजपचा कार्यकर्ता होता. मग भाजप कार्यकर्त्यांनी का काम करावे. तसेच, पिकविमा प्रकरणाची देखील चौकशी व्हायला हवी. एका माजी मंत्र्याला तर बाहेर ठेवले गेलंय. परंतु एकाला मंत्री केलंय, बीडचा विषय आम्ही सोडणार नाही, असेही आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशनाता आज सहावा दिवस दिवस आहे. तरीही अद्याप खातेवाटप झालेली नाही. त्यामुळे प्रश्न कोणासमोर मांडायचे. निवेदन कोणाला द्यायचे, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. ईव्हीएम मॅन्डेट मिळूनही सरकार स्थापनेला विलंब झाला. दिल्लीच्या निकालाची वाट बघत बसले. आता अधिवेशनाचे सहा दिवस उलटूनही खातेवाटप झालेले नाही, असा हल्लाबोलही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
