पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी होऊ घातलेल्या ४२ हजार ७११ कोटी रुपये खर्चाच्या रिंग रोडच्या नऊ पॅकेजच्या कामांसाठी पाच कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया अर्धवट असतानाच महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून साफसफाईच्या नावाखाली नवयुग कंपनीला तीन आणि पीएनसी कंपनीला एक अशा चार पॅकेजसाठी वर्क ऑर्डर (अपॉइंटमेंट डेट) दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
रिंग रोडचे टेंडर जवळपास दीड पटीने म्हणजेच ४८ ते ५० टक्के फुगल्याचे सांगितले जात आहे. साफसफाईच्या जमीन सपाटीकरणाच्या नावाखाली महामंडळाने चार पॅकेजसाठी वर्क ऑर्डर दिली. पाठोपाठ आता मेघा कंपनीला तीन पॅकेजेस, जीआर आणि रोडवेज या कंपन्यांना प्रत्येकी एक अशा पाच पॅकेजसाठी ‘वर्क ऑर्डर’ देण्याची प्रक्रिया राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून सुरू आहे. विशेष म्हणजे रिंग रोडचे काम मिळालेल्या एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीला पुण्यातील खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान होऊ घातलेल्या खडकवासला भुयारी कालव्याचे १६०० कोटी रुपयांचे काम निवडणुकीपूर्वीच देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही कंपनी चर्चेत आली आहे.
रस्ता विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून भूमिपूजनासाठी घिसडघाई सुरू आहे. त्यासाठी कंत्राटदारांचा प्रचंड दबाव आहे. मंत्रालयातून देखील वारंवार विचारणा होत आहे. भूसंपादनाचे काम अपुरे असताना भूमिपूजन करायचे किंवा कसे याबद्दल वेगळे मतप्रवाह असून किमान डिसेंबरपूर्वी तरी भूसंपादन पूर्ण करा, असा दट्टया मंत्रालयातून लावला आहे. या संदर्भात रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर बोलण्यास तयार नाहीत. पत्रकारांना भेटण्यासही टाळत आहेत. विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात रिंग रोडचा विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत.
सुमारे १६९ किलोमीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीचा हा रिंग रोड आहे. विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४२ हजार ७११ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे रिंग रोडच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक, विशिष्ट रकमेपर्यंत ते वाढवावे, यासाठी रस्ते विकास महामंडळामध्ये अनेक महिने खलबते सुरू होती. कामांचा फुगवटा करण्यासाठी ठेकेदारांचे लोक वसईकरांच्या दालनात तळ ठोकून होते. वारंवार बैठका झाल्या. प्रतिकूल असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रक्रियेतून हटविण्यात आल्याची चर्चा आहे. कंत्राटदारांच्या मर्जीप्रमाणे त्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली गेली.
आचारसंहितेपूर्वी रिंग रोडसाठीचे भूसंपादन ९० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले होते. रिंग रोडची निविदा आणि फुगलेले टेंडर लक्षात घेता या प्रक्रियेमध्ये न्यायालयीन इश्यू निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत भूमिपूजन करण्याचा अट्टाहास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा आहे.
एकाच वेळी सर्व पॅकेजचे काम सुरू करण्याचा हट्ट कशासाठी?
रिंग रोडच्या कामासाठी पाच कंपन्या आणि नऊ पॅकेजेस आहेत. ही सर्व पॅकेजेस एकाच वेळी सुरू करावीत, यासाठी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा आणि कंत्राटदारांचा आग्रह आहे. तो कशासाठी हे नेमके स्पष्ट होऊ शकले नाही. अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांची भूमिकादेखील याबाबत संभ्रमात दिसते; परंतु काही टप्प्यातील भूसंपादन अद्याप पूर्ण नाही. वाडेबोल्हाई येथे तर एका कंत्राटदाराने संपूर्ण मशिनरी उभी करून ठेवली आहे. खडकवासला, सिंहगड, मुळशी, उर्से, चाकण, हिंजवडी, सोरतापवाडी या भागातून कामाचे टप्पे सुरू होतील, असे सांगितले जाते.
