वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांविरोधात पोलिसांकडून ई-चलानद्वारे दंडात्मक कारवाई केली जाते. परंतु ही कारवाई होऊनही चालक-मालक दंडाची रक्कम भरत नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित दंडाच्या रकमेचा आकडा वाढत जातो. हे थांबविण्यासाठी पोलिसांनी आता आणखी कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. दंडात्मक कारवाई झाली आहे असे उल्लंघनकर्ते तडजोड रक्कम भरण्यास स्वच्छेने तयार नसतील तर अशा प्रकरणात संबंधित अधिकार क्षेत्रातील न्यायालयात थेट खटला दाखल करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.
पोलिसांकडून दररोज ई-चलानच्या कारवाया केल्या जातात. पण अनेक जण दंडाची रक्कम वेळेत भरत नाहीत. त्यामुळे दंडात्मक रक्कमेचा आकडा वाढत जातो. दंडाची रक्कम संबंधितांनी भरावी याकरिता लोकअदालीतीचेदेखील आयोजन केले जाते. परंतु तरीही बरेच जण दंडाची रक्कम भरत नाही. त्यामुळे महामार्ग पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. तडजोडपात्र ई-चलान प्रकरणातील उल्लंघनकर्ता जर स्वेच्छेने तडजोड रक्कम भरण्यास तयार झाले तर त्यांच्याकडून शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी अंमलदारांनी तडजोड रक्कम घेऊन ई-चलान केसचा निपटारा करावा; परंतु उल्लंघनकर्ते स्वेच्छेने तडजोड रक्कम भरण्यास तयार नसतील तर अशा प्रकारणात संबंधित अधिकार क्षेत्रातील न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करावे अशी सूचना महामार्ग पोलिसांनी एका परिपत्रकाद्वारे केली आहे.
…तर वाहन जप्त होणार
दरम्यान, खटला दाखल केल्यावर जो उल्लंघनकर्ता खटल्याच्या कामकाजावेळी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे टाळेल अशा व्यक्तीचे वाहन जप्त करण्याची परवानगी मिळण्याची मागणी न्यायालयाकडे करावी. परवानगी मिळाल्याशिवाय जप्तीची कारवाई करू नये आणि परवानगी मिळाली की अशा उल्लघंनकर्त्याचे वाहन जप्त करावे अशीही सूचना त्या परिपत्रकाद्वारे महामार्ग पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. सदरचे परिपत्रक मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू असणार आहे.
