मुंबई उच्च न्यायालय परिसरात सिंगल युज प्लॅस्टिक बॉटलवर बंदी घालण्यात आली आहे. वकील, पक्षकार व कोर्टात येणाऱया सर्वसामान्य नागरिकांना याचा नाहक त्रास होत आहे. पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय होत आहे. ही बंदी तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी बॉम्बे बार असोसिएशनने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्याकडे केली आहे.
24 जुलै 2024 रोजी मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांनी प्लॅस्टिक बॉटल बंदीचे फर्मान जारी केले. ही बंदी कशी अयोग्य आहे याचे विश्लेषण करणारे तब्बल 150 वकिलांच्या स्वाक्षरीचे पत्रच मुख्य न्यायमूर्तींना देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती याबाबत काय निर्णय देतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
50 रुपये मोजावे लागतात
बंदीमुळे प्लॅस्टिकच्या बंद बॉटलमधील पिण्याचे पाणी येथील उपाहारगृहात मिळत नाही. काचेच्या बॉटलमध्ये पिण्याचे पाणी मिळते. या 300 एमएल पाण्याच्या बॉटलसाठी 50 रुपये मोजावे लागतात. काचेच्या बॉटलची किमत सर्वांना परवडणारी नाही. कोर्टात येणाऱ्या प्रत्येकाला सहजपणे व स्वस्तात पिण्याचे पाणी मिळायला हवे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कोर्टातील वॉटर कूलर अस्वच्छ
न्यायालय परिसरात काही वॉटर कूलर आहेत. हे वॉटर कूलर उघडय़ावर आहेत. पक्ष्यांच्या विष्ठेचा त्रास तेथे आहे. यातील पाणी पिण्यासाठी योग्य आहे का याची शाश्वती नाही. हे वॉटर कूलर नेमके किती अंतरावर आहेत याचे दिशादर्शक फलक कुठेच लावले गेले नाहीत याकडेही पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
सक्ती करणे योग्य नाही
खराब पाणी प्यायल्याने आजार बळावतात. भारतात याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अशा परिस्थितीत प्लॅस्टिक बॉटल न्यायालयात न आणण्याची नागरिकांवर सक्ती करणे अयोग्य आहे, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
बंदीला प्रसिद्धी दिली नाही
या बंदीला योग्य प्रकारे प्रसिद्धी दिली गेली नाही. त्यामुळे कोर्टात येणाऱया प्रत्येकाला प्लॅस्टिकची बॉटल बाहेर ठेवावी लागते. वकील, पक्षकार हे गावखेडय़ातून कोर्टात येत असतात. ही अनावश्यक बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.
