मिंधे गटाचे रवींद्र वायकर यांच्या खासदारकीला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेच्या अमोल कीर्तिकर यांच्या निवडणूक याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि निर्णय राखून ठेवला. कीर्तिकर यांनी मांडलेले मुद्दे तर्कसंगत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदवले. त्यामुळे वायकरांची खासदारकी राहणार की जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले मिंधे गटाचे रवींद्र वायकर यांच्या खासदारकीला शिवसेनेचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मतमोजणीत फेरफार करून वायकर यांना विजयी घोषित करण्यात आल्याने त्यांची खासदारकी अवैध ठरवावी, अशी मागणी कीर्तिकर यांनी निवडणूक याचिकेतून केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यापुढे सुनावणी पूर्ण झाली. उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या अमोल कीर्तिकर यांचाच विजय निश्चित मानला जात होता, मात्र पोस्टल मतमोजणीत 48 मतांनी वायकर यांना विजयी घोषित करण्यात आले. वायकर यांना 4,52,644 मते, तर कीर्तिकर यांना 4,52,596 मते मिळाली.
टेंडर मतांचा झोल
आपल्या नावे आधीच मतदान केल्याचे लक्षात आल्यास मतदाराला पुन्हा मतदान करता येते. अशी 333 टेंडर मते होती. त्यातील 120 मते मोजलीच गेली नाहीत. याबाबत निवडणूक अधिकाऱयांना विनंती करूनही ती मते मोजली नाहीत, असा दावा कीर्तिकरांतर्फे अॅड. प्रदीप पाटील यांनी केला. मात्र सर्व टेंडर मते वायकरांना मिळाल्याचा ठोस पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद अॅड. अनिल साखरे यांनी केला. न्यायालयाने अॅड. पाटील यांच्या दाव्यांत तथ्य असल्याचे मत नोंदवले.
12 दिवस कारवाई नाही
कीर्तिकरांच्या प्रतिनिधींना मतमोजणी केंद्रात बसू दिले नाही. केंद्रात मोबाईलचा वापर झाला. याची तक्रार करण्यात आली, मात्र याबाबत 12 दिवस कोणतीच कारवाई झाली नाही, याकडेही अॅड. पाटील यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
