गेल्या काही दिवसांपासून मार्शल लॉमुळे अडचणीत आलेले दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या राष्ट्रपती कार्यालयावर बुधवारी पोलिसांनी छापेमारी केली आहे. ही कारवाई राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या गुन्हेगारी तपासाचा भाग आहे. राष्ट्राध्यक्ष यांच्यावर मार्शल लॉ सोबतच बंडखोरीचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष यूं सुक येओल यांना अद्याप अटक केलेली नाही, ना त्यांची चौकशी केली. विशेष तपास पथकाने राष्ट्रपती कार्यालय, नॅशनल पोलीस एजन्सी, सेऊल मेट्रोपॉलिटन पोलीस एजन्सी आणि नॅशनल असेंब्ली सिक्युरिटी सर्व्हिस यांच्यावर फौजदारी तपास प्रकरणात कारवाई केली आहे. माहिती शेअर करताना तपास पथकाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण देशाच्या सुरक्षा आणि प्रशासकीय यंत्रणेशी संबंधित आहे आणि त्याची कसून चौकशी सुरू आहे. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल यांना अचानक मार्शल लॉ लागू करण्याच्या निर्णयाने देशभरात गदारोळ झाला. दक्षिण कोरियाच्या न्याय मंत्रालयाने खुलासा केला की, मार्शल लॉ अंतर्गत देश काही तासातच अस्थिर झाला. विरोधी पक्षाने यून यांना सत्तेतून हटविण्यासाठी संसदेत महोभियोग प्रस्ताव आणण्याची योजना आखण्यात आली.
3 डिसेंबर रोजी रात्री, राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी अचानक मार्शल लॉ घोषित केला. मात्र, विरोधक आणि त्यांच्याच पक्षाच्या खासदारांच्या दबावामुळे त्यांना हा आदेश मागे घ्यावा लागला. यानंतर, यून यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि त्यांच्या हालचालीवर गुन्हेगारी चौकशी सुरू झाली. राजधानी सेऊलमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. अध्यक्षपदावर राहूनही, यून आणि त्याचे जवळचे सहकारी अनेक गुन्हेगारी तपासांना सामोरे जात आहेत, त्यातील मुख्य म्हणजे बंडखोरीचा आरोप.
न्याय मंत्रालयाने पुष्टी केली आहे की, यून असे पहिले दक्षिण कोरियाई राष्ट्राध्यक्ष आहेत. ज्यांच्याकडे पद असताना त्यांना देश सोडण्यास बंदी घातली आहे. त्यांनी नुकतेच उत्तर कोरिया समर्थित देश विरोधी आणि कम्युनिस्ट ताकदीच्या विरोधात निर्णायक कारवाईसाठी आपत्कालीन मार्शल लॉची घोषणा केली होती. मार्शल लॉ सहा तासांचा होता. मात्र त्याने संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. खासदार आणि नागरिकांनी राष्ट्राध्यक्ष यून यांना पदावरुन हटविण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. विरोधी पक्षाने माजी संरक्षण मंत्री किंग योंग ह्यून अन्य आठ अधिकांऱ्यांविरोधात बंडखोरीत सहभागी केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. सोबत माजी संरक्षण मंत्री यांना अटक केली आहे.
