मलनिस्सारण आणि क्षेपण भूमीच्या जागा लाटून त्यावर उभ्या केलेल्या 41 इमारतींवर हातोडा टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यातील 7 इमारतींवर आजपासून बुलडोझर फिरवण्यास सुरुवात झाली आहे. पाडकामास सुरुवात झालेल्या सर्व इमारती धोकादायक असल्याने पालिकेने यापूर्वीच त्यातील रहिवाशांना बाहेर काढले आहे.
नालासोपारा पूर्वेतील 41 बेकायदा इमारतींवर पालिकेने कारवाई सुरु केली आहे. पहिल्या टप्प्यात धोकादायक इमारती पाडल्या जाणार आहेत. या कारवाईदरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला आहे. कारवाई सुरू होताच नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात आक्रोश व्यक्त केला. नालासोपारा अग्रवाल नगरी येथे 30 एकरचा मोठा भूखंड होता. त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित होते. 2006 मध्ये ही जमीन माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावली होती. 2010 ते 2012 या कालावधीत या जमिनीवर बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींमध्ये दोन हजारांहून अधिक कुटुंबे राहतात.
पोलीस बंदोबस्तात कारवाई
आतापर्यंतची पालिकेची सर्वात मोठी कारवाई आहे. यात शेकडो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. कारवाईदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी, सीआरपीएफ अशी सर्व यंत्रणा तैनात ठेवण्यात आली आहे.
■ या बांधकामाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेविरोधात न्यायालयात तक्रारी केल्या होत्या.
■ मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या इमारती बेकायदा जाहीर करून पालिकेला कारवाईचे निर्देश दिले. ■ वसई-विरार पालिकेने पहिल्या टप्प्यात सात धोकादायक इमारती पाडण्यास सुरुवात केली.
■ कारवाईमुळे या इमारतींमध्ये राहणारे शेकडो कुटुंबे बेघर झाली असून त्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे.
