>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
हिंदुस्थानी परराष्ट्र खात्याचे सहसचिव जे. पी. सिंह यांनी काबूलला भेट दिली. त्यांनी तालिबान राजवटीचे संरक्षणमंत्री मोहम्मद याकूब मोहाजीद, परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. ‘तालिबान’ राजवट सुरू झाल्यानंतर झालेली ही पहिलीच अधिकृत चर्चा असून या वेळी अफगाणिस्तानातील उद्योजकांना इराणमधील चाबाहार बंदर वापरण्यास अनुमती देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. इतर देशांप्रमाणे भारतालासुद्धा आपले राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी तालिबानबरोबर सहकार्य आणि संबंध महत्त्वाचे आहेत.
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतल्यानंतर 2021पासून तेथे पुन्हा एकदा तालिबानची सत्ता प्रस्थापित झाली. आतापर्यंत या राजवटीला भारतासह अन्य महत्त्वाच्या देशांनी मान्यता दिलेली नाही. केवळ मानवतावादी दृष्टिकोनातून तेथील नागरिकांसाठी पीठ, औषधे, वैद्यकीय सामग्री असे साहित्य पाठविण्याचे भारताचे धोरण आहे. मात्र आता परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव जे. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भेट देऊन याकूब यांच्याबरोबरच माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई व संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली.
चाबहार या इराणच्या बंदरामधील भारतीय टर्मिनलचा वापर अफगाणिस्तानमध्ये भारताकडून मानवतावादी मदत पोहोचवण्यासाठी – उदा. औषधे, अन्नधान्य, आपत्ती व्यवस्थापन सामग्री – करणे तसेच या टर्मिनलच्या माध्यमातून अफगाण वस्तुमालाची निर्यात करणे या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. पाकिस्तानमधून अफगाणिस्तानपर्यंत मदत पोहोचवणे सध्या शक्य नाही. मध्य आशियाई देशांपैकी काहींच्या सीमा अफगाणिस्तानसाठी मर्यादित प्रमाणात खुल्या असल्या तरी तेथून अफगाणिस्तानकडे व्यापार व मानवतावादी मदत फारशी येत नाही. त्यामुळे चाबहार बंदर अफगाणिस्तानसाठी महत्त्वाचे ठरते.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सत्तेला तीन वर्षे पूर्ण झाली. गाझा पट्टी, लेबेनॉन, युव्रेन या ठिकाणी सुरू असलेल्या युद्धांकडे साऱया जगाचे लक्ष असताना कट्टरतावादी तालिबान्यांशीदेखील मागील दाराने चर्चेची कवाडे सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आहेत. याचे मुख्य कारण सामरिक असून विविध देशांना असलेल्या सुरक्षा समस्या आणि व्यापाराशी निगडित आहे. मध्य आशियातील देश, चीन, रशिया या देशांनी अफगाणिस्तानशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. चीन, संयुक्त अरब आमिरातीने याबाबतीत विशेष प्रगती केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवरही प्रयत्न सुरू आहेत. यूएनची या वर्षी अफगाणिस्तानवर तिसरी परिषद झाली. त्याला तालिबानचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या वर्षी लोकसभेत सांगितले की, भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आल्यानंतर भारताच्या दूतावासातील अधिकारी मायदेशात परत आले. मात्र अफगाणिस्तानमधील दूतावासात भारताचे एक तांत्रिक पथक कार्यरत आहे. तसेच भारताची मानवी तत्त्वावर अफगाणिस्तानला मदतही सुरू आहे. धान्य, वैद्यकीय मदत भारत पुरवीत आहे. अफगाणिस्तानमधील तरुणांना भारतात शिक्षण देणे सुरूच असून, शिष्यवृत्तीही त्यासाठी दिली जात आहे. ई-विद्या भारती पोर्टलच्या माध्यमातून एक हजार अफगाण तरुणांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. मात्र, अफगाणिस्तानशी भारताचा व्यापार सुरू आहे. चाबहार बंदराचाही वापर होत आहे. अफगाणिस्तानमधील 34 प्रांतांत भारताचे ऊर्जा, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आदी क्षेत्रांत पाचशेहून अधिक प्रकल्प सुरू आहेत.
अफगाणिस्तानातील अनेक प्रकल्प भारतीय तंत्रज्ञांकडून उभारले जात आहेत. ते अर्धवट सोडणे अफगाणिस्तानसाठी मोठे नुकसान आहे. भारतीय औषधे आजही मोठय़ा प्रमाणात अफगाणिस्तानमध्ये जातात. अफगाणिस्तानला आपत्तीकाळात त्वरित आणि मोठय़ा प्रमाणावर मदत मिळण्यासाठी भारत हाच खात्रीचा स्रोत आहे. चीनकडून मिळणारी मदत विलंबाने येते आणि बेभरवशाची असते. इराण, पाकिस्तानची सध्या मदत देण्याची क्षमताच नाही. त्यामुळे भारताशी संबंध ठेवणे तालिबानसाठी महत्त्वाचे आहे.
तालिबान राजवटीची अफगाणिस्तानमध्ये पुनर्स्थापना हा भारतीय सामरिक धोरणाला मोठा धक्का होता. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर लष्करी आणि राजकीय प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, जो फसला. ‘तालिबान 2.0’ राजवट धार्मिक असहिष्णुता आणि महिलांना मिळणारी वागणूक या आघाडय़ांवर अजूनही पूर्वीप्रमाणेच जुलमी असली तरी दहशतवादाच्या धोरणाचा त्यांनी त्याग केलेला आहे. आधीच्या तालिबान राजवटीला पाकिस्तान व सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आणि अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेशी भागीदारी या जोरावर आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करण्याची फारशी गरज वाटली नाही. तशी परिस्थिती आज नाही. सौदी अरेबियाकडून सहकार्य होत नाही. पाकिस्तानची मदत देण्याची क्षमता नाही.
मात्र अफगाणिस्तानचे स्थान भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. चाबहार बंदरातून केवळ अफगाणिस्तानकडे मानवतावादी सामग्री पाठवणे इतकाच मर्यादित उद्देश नाही. अफगाणिस्तानातून मध्य आशियाई देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात व्यापार करता येऊ शकतो. तेथून व्यापार अफगाणिस्तान-चाबहारमार्गे भारतात येऊ शकतो. याशिवाय चाबहार बंदरातील भारतीय टर्मिनलचा पूर्णतः व्यावसायिक आणि व्यापारी विनियोगही शक्य आहे. त्यामुळे हे बंदर भारत आणि अफगाणिस्तान अशा दोहोंसाठी वेगवेगळ्या कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. यासाठीच भारताच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानचे महत्त्व आहे.
आज मोठय़ा प्रमाणात पाकिस्तानवर दहशतवादी हल्ले होत आहे. हे हल्ले इतके हिंसक आहेत की, 50 टक्के पाकिस्तानी सैन्य दहशतवादी अभियानामध्ये अडकले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला मोठा शह मिळाला आहे. अफगाणिस्तानातील आयसिस-खोरासान, अल कायदा या संघटनांचे दहशतवादी जम्मू-कश्मीरमध्ये सक्रिय असायचे. आज तसे नाही. अनेक देशांशी तालिबानची मित्रता आहे. भारताने अद्याप तालिबानला मान्यता दिलेली नाही. राजवटीला मान्यता देण्याची घाई भारत करणार नाही. तालिबानी राजवटीने नेहमीच भारताबद्दल सौहार्दाची आणि सहकार्याची भाषा केली. म्हणून इतर देशांप्रमाणे भारतालासुद्धा आपले राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी तालिबानबरोबर सहकार्य आणि संबंध महत्त्वाचे आहेत.
