मतदानाला जाताना मोबाईल घरीच ठेवावा लागणार आहे. कारण मतदान केंद्रात जाताना मोबाईल सोबत ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.
डिजिटल लॉकरमधील कागदपत्रे ग्राह्य धरावीत, असा नियम केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र निवडणूक आयोगालाही नियम करण्याचे विशेष अधिकार राज्यघटनेने दिले आहेत. त्यामुळे डिजिटल लॉकरच्या नियमाने मतदारांना पोलिंग बूथवर जाताना मोबाईल सोबत नेण्याची बिनशर्त परवानगी दिलेली नाही. हा काही नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही, असे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाचा दावा
पारदर्शक मतदानासाठी नियम करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मतदानाला कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. मतदान सुरळीत व्हावे, यासाठी मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असा दावा निवडणूक आयोगाकडून वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी व ऍड. अक्षय शिंदे यांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
आयटी नियम आयोगापेक्षा मोठे नाहीत
डिजिटल लॉकरचे नियम माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्रालयाने तयार केले आहेत. असे असले तरी निवडणूक आयोगालाही नियम करण्याचे विशेष अधिकार आहेत. या विशेष अधिकारापेक्षा आयटी नियम मोठे नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
– मतदानाला जाताना सोबत एक ओळखपत्र घेऊन जाणे आवश्यक आहे. यामध्ये मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायक्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, खासगी कंपनीने कितरीत केलेले ओळखपत्र, बँकेचे ओळखपत्र, पासबूक, पेन्शनचे ओळखपत्र, आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड, केंद्र सरकारने कितरित केलेले ओळखपत्रांचा समाकेश आहे.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद
पेपरलेस व्यवहारांसाठी डिजिटल लॉकर ही संकल्पना पुढे आली. डिजिटल लॉकरमध्ये असलेले ओळखपत्र व अन्य वैयक्तिक कागदपत्रे प्रत्यक्ष प्रत म्हणूनच सर्वत्र ग्राह्य धरावीत, असा नियमच केंद्र सरकारने केला आहे, असे असताना मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास मनाई करणे हे बेकायदा आहे. मतदान केंद्रावर मोबाईल बंदी असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्राची कागदपत्रे सोबत घेऊन जाण्यास अडचणी येऊ शकतात. या सर्व मुद्दय़ांचा विचार करता ही बंदी रद्द करायला हवी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला.
